गाउँका जमिन बाँझै छन्। विकास निर्माणमा जनसहभागिता शून्यजस्तै छ। गाउँका मानिस सहर झर्ने क्रम रोकिएको छैन। आपतविपतमा गाउँमा युवा पाउनै मुस्किल छ। वर्षदिनको चाडपर्वमा मुग्लानबाट आएका युवा बढीमा एक साता घरमा बसेर कर्मथलो फर्किहाल्छन्। बालबालिका र वृद्धवृद्धाले गाउँघर धानेका छन्। विदेश पसेका युवाका परिवार छोराछोरीलाई पढाउने बहानामा सहर झर्ने क्रम बढ्दो छ। सहर झरेका गाउँघर फर्कने कमै भेटिन्छन्।

दुई दशकपछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैलाई लागेको थियो, ‘गाउँमै सिंहदरबार आएपछि कोही पनि बिदेसिनु पर्दैन। गाउँमै रोजगारी पाइन्छ। आत्मनिर्भर बन्ने बाटा खुल्छन्।’ तर, यी सबै आशा ‘निराशामा’ परिणत भएका छन्। जनप्रतिनिधिले गाउँमा रोजगारी दिने नीति तथा कार्यक्रम नल्याउँदा युवामा निराशा बढ्दो छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको करिब पौनै दुई वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिसम्म उनीहरूले रोजगारी दिने र बसाइ–सराइलाई राक्ने खालका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन्।

सबै क्षेत्रमा बजेट छर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने पुरानै शैलीको निरन्तरता छ। सबै अधिकार आफ्नै हातमा हुँदासमेत जनप्रतिनिधिले बजेटलाई सही रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु दुःखद रहेको नागरिक समाजका अगुवा टिप्पणी गर्छन्। ‘प्युठानको उर्वरभूमि झिमरुकलगायत फाँटमा पुरानै ढंगबाट खेती हुँदै आएको छ’, गैरसरकारी संस्था महासंघ प्युठानका अध्यक्ष नेत्रमणि आचार्यले भने, ‘दिनानुदिन बाहिरबाट जिल्लामा लाखौंको तरकारी भित्रिन्छ।’

उर्वरभूमि झिमरुक फाँटमा व्यावसायिक खेती–प्रणाली अपनाउने गरी नगरपालिकाले ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। स्थानीयको मागका आधारमा कार्यक्रम ल्याउनसमेत उनले जनप्रतिनिधिलाई सुझाए। गाउँघर शून्य हुँदै जान थालेको अनुभव सुनाउँदै उनले स्थानीय स्रोतलाई प्रयोग गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। बिदेसिएका युवाको घरपरिवारमा पछिल्लो समय पारिवारिक विचलनसमेत आउन थालेको उनले बताए।

चुनावका बेला उम्मेदवारहरूले पनि बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमा फर्काउने र गाउँघरमै रोजगारी दिने आश्वासन बाँडेका थिए। नेताहरूको ‘गुलिया वचन’ सुनेर युवा मख्ख परे। तर, प्रतिदिन उनै युवा खाडी मुलुकमा पुग्ने क्रम रोकिएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानबाट बनाएको राहदानीलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म १२ हजार ५ सय ९१ जना विदेशमा छन्। जसमध्ये करिव ९० प्रतिशत रोजगारीमा जाने युवाहरु रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरे बताउँछन्। उनका अनुसार वार्षिक सरदर एक हजार आठ सय जना युवाको राहदानी जारी हुन्छ। रोजगारीका लागि राहदानी बनाउनेको संख्या बर्सेनि बढ्दै जान थालेको समेत उनले सुनाए।

घरखर्च धान्नकै लागि जिल्लाका गाउँ–गाउँबाट धेरै युवा बिदेसिएका हुन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गाउँघरमा रोजगारी दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनेमा उनीहरूले आस मारिसके। जनप्रतिनिधिले रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्नुको साटो अनुपात्दक क्षेत्रमा बजेट छरेका छन्।

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको गौमुखी गाउँपालिकामा पर्ने नारीकोटका धेरैजसो युवा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। युवालाई गाउँमै रोक्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी बताउँछन्। तर, अनुदानले युवालाई लामो समय व्यवसायमा टिकाइराख्न चुनौती देखिने कतिपयको टिप्पणी छ। अनुदान पाउँदासम्म मात्र व्यवसाय गर्ने र पाउन छाडेपछि व्यवसाय नै छाड्ने जिल्लाभर नै परम्परा बसेको छ। ‘कनिका छरेजस्तै’ गरिएको बजेटलाई निरुत्साहित गरी रोजगार दिने खालका कार्यक्रम ल्याए मात्र बढ्दो वैदेशिक रोजगारीलाई कमी गर्न सकिने नागरिक समाजका अगुवाको सुझाव छ। आफैँ नीति बनाएर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अधिकार गाउँमै आएकाले गाउँ बदल्ने अठोटसाथ जनप्रतिनिधिले योजना बनाउनुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाले सुझाव दिएका छन्।

बसाइँ सरेपछि दशकौंदेखि खाली रहेको बांगेमरोठको घर। तस्बिर : केशर रोकाए/प्युठान अन्नपुर्णपोष्ट