काँग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई चेतावनी: ‘संशोधन नसच्चाए विशेष महाधिवेशन’


फागुन २२, काठमाडौं । नेपाली काग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रिय नेतृत्वले विधान संशोधन नसच्चाए विशेष महाधिवेशनमा जाने तयारी गरेका छन् ।

यो खबर रामकृष्ण चापागाईंले नेपाल समाचारपत्रमा लेखेका छन् । केन्द्रिय समितिले महासमितिको निर्देशन विपरित संशोधित विधान पारित गरेपछि उनीहरुले दबाब दिने उद्देश्यले विशेष महाधिवेशनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।

आफूहरूको सुझाव र महासमितिको भावनाविपरीत केन्द्रिय समितिले बहुमतले संशोधित विधान पारित गरेपछि के गर्ने भन्नेबारे जिल्ला सभापतिहरुले पटक–पटक छलफल गरेका थिए । पछिल्लोपटक शनिवार जिल्ला सभापतिहरुले छलफल गरि केन्द्रिय समितिले निर्णय नसच्चाए विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेका हुन् ।

यसको नेतृत्व गरिरहनुभएका काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार केन्द्रिय समितिले तत्काल निर्णय नसच्चाए महाधिवेशनमा जाने तयारी भैरहेको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये २५ प्रतिशतले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेहुन्छ । ‘संशोधित विधानमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने र आरक्षण र समानुपातिकमा एक व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न केही समय कुर्छौ’ जिल्ला सभापति आचार्यले भन्नुभयो– जे निर्णय भयो भयो, बहुमतले पेलेर जाने हो भनेर केन्द्रिय नेतृत्व अघि बढे विशेष महाधिवेशनको लागि हस्ताक्षर संकलनमा जुट्छौं । केन्द्रिय समितिले बहुमतले पारित गरेको संशोधित विधान प्रति ५६ जिल्ला सभापतिको असहमति छ ।

केन्द्रिय समितिमा सभापति शेरवहादुर देउवा पक्षमात्र विधानमा ‘संशोधित विधानमा स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने र आरक्षण र समानुपातिकमा एक व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पक्षमा छन् । विधान पारित गर्ने बेलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षले विरोध गरेका थिए ।

विधान संशोधनको लागि बसेको महासमिति बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधि तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने भन्दै केन्द्रिय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाएको थियो ।

साथै आरक्षण र समानुपातिक कोटामा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र अवसर पाउने व्यवस्था गरेको थियो । मुख्यरूपमा यी दुई विषयलाई केन्द्रिय नेतृत्वले पनि स्वीकार गरेको थियो । संशोधित विधानमा यही व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिदै महासमितिले संशोधित विधान पारित गर्न केन्द्रिय समितिमा पठाएको थियो । केन्द्रिय समितिले यी दुवै विषयलाई हटाएर बहुमतले संशोधित विधान पारित गरेपछि काग्रेसभित्र आन्तरीक विवाद बढ्दै गएको छ ।

संशोधित विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तलै बाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र आरक्षण र समानुपातिक कोटामा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र अवसर पाउने व्यवस्था कायम राख्ने विवादले काग्रेस भित्र व्यक्तिमा आधारित गुट भन्दा एजेण्डामा आधारित गुट बनेको देखिएको छ । यो व्यवस्था कायम भएमा नेताको फेर समातेर माथि उक्लने नेताहरुलाई गा¥हो पर्ने देखिन्छ ।

२०७५ फाल्गुन २२,बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको