मुस्लिम आयोगमा अन्सारी प्रस्ताव: नेकपाभित्रै भयो यस्तो विवाद


फागुन २२, काठमाडौँ । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा मुछिएका मुस्लिम आयोग अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मियाँ अन्सारीलाई संसदीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्नेमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवाद देखिएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेता अन्सारीलाई जोगाउने पक्षमा देखिएका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर नेता विवादित अन्सारीलाई समितिबाट अस्वीकृत गर्ने पक्षमा छन् ।

नेकपाभित्रै एक मत नदेखिएपछि सुनुवाइ समितिबाट ४५ दिने म्याद कटाउने कसरत सुरु भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरे नियुक्तिका लागि बाधा नपुग्ने संघीय संसद्को संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

परिषद्ले अन्सारीको सिफारिस गरेको फागुन २५ गते ४५ दिन पुग्छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र अन्सारीबारे एकमत नहुनु र सत्तामा रहेको अर्को दल संघीय फोरमले समिति बहिष्कार गरेपछि सुनुवाइ समितिले ४५ दिने म्याद गुजार्ने कसरत गरेको हो।

म्याद कटाउने उद्देश्यले समितिको मंगलबारको बैठकले अन्सारी, उनका बुवा र आमाको नागरिकताबारे थप प्रमाण बुझ्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ। १५ सदस्यीय समितिलाई सिफारिस अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ मत अर्थात् १० सांसदको समर्थन चाहिन्छ। समितिमा नौजना नेकपा र एकजना संघीय फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य छन्।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सांसद विपक्षमा उभिन नसकेका र श्रेष्ठले बैठक बहिष्कार गरेकाले अन्सारीलाई अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ पुग्न गाह्रो छ। ‘अब ४५ दिने म्याद कटाउन खोजिएको हो’, समितिमा रहेका नेकपाका एक सांसदले भने, ‘स्वीकृत गर्न बहुमत चाहिन्छ, हामी त्यसका पक्षमा छैनौं। अस्वीकृत गर्न हाम्रै पार्टीका सबै साथी तयार भएनन्।’

२०७५ फाल्गुन २२,बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको