एनसेल र एक्जियटाले सरकारलाई ८० अर्बभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने


माघ २३, काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री भएको ३ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेकाले तिर्नुपर्ने लाभकर र विलम्ब बापतको जरिवानासहित कुल रकम करीब ८० अर्ब नाघ्ने अर्थमन्त्रालय राजस्व शाखाले जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र यससँग जोडिएका कम्पनीका तर्फबाट दायर रिट खारेज गर्दै एनसेल र एक्जियटाबाटै लाभकर असुल्न परमादेश जारी गरेको छ । एनसेल खरिदबिक्री बापतको पूँजीगत लाभकर एनसेल र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाटै असुल्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको हो ।

निकै नै ठूलो र चर्चित करछली प्रकरणको मुद्दामाथि प्रन्या राणा तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गर्दाको कर नेपाल सरकारलाई नतिरी स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा नेपालबाट फिर्ता भइसकेको छ ।

बिक्रेताले नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नरहेको भन्दै कर तिरेको छैन भने एक्जियटाले पनि उक्त रकम बिक्रेताकै दायित्व अन्तर्गत पर्ने भएकाले आफूले तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो ।

संसद्का अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले समेत एनसेलको करछली प्रकरणमा सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर पटक-पटक निर्देशन दिँदै आएका थिए । सर्वोच्चको यो आदेशपछि एनसेलबाट उक्त कर असुल्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

२०७५ माघ २३,बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको