कर्ण बिश्वक्रर्मा ।
पृष्ठभूमि
नेपालमा सामान्ती ब्राह्मणबादी राज्य सत्ताका कारण एउटै मानव जाती माथी शोषण, दमन गरी आफ्नो राज्यसत्ता टिकाई राख्ने उद्देश्यले विभिन्न जातजातिको नामकरण गरिएको छ । बिषेश गरी जयस्थीति मल्लले सामान्ती हिन्दु ब्राह्मणबादी व्यवस्थालाई सुदृढ गरी काम र पेशाको आधारमा जात जातिको घोषणा गरिएको इतिहास छ । उनले पेशा कै आधारमा उचो निचो जाति बनाए । सुन फलामको काम गर्नेलाई सुनार, लुवार भन्ने जस्तै काम र पेशाको अनुसार जाति बनाई अछुत जातीको घोषण गरी जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई बढवा दिएका छन ।
त्यस्तै उनले बनाएको विभेद कानुनलाई त्यसपछिका मल्ल राजा हुदै रामशाह सम्म आईपुदा कडाईका साथ लागु गरियो । जसले गर्दा हालसम्म पनि जातीय बिभेदको खाडल मेटीएको छैन ।
राणाशाानकालीन समयको बि.स. १९९० को मुलुकी ऐन, पंचायति समय बि.स. २०२० को मुलुकी ऐनमा जातीय भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने कुरा थोरै उल्लेख गरिएपनि त्यसको संरक्षण नै गरियो । त्यस पछिको बि.स २०४७ सालको संविधान हुदै २०६३ सालको सालको अन्तिम संविधान र हाल लागु २०७२ सालको गणतान्त्रीक संबिधान घोषणासम्म आउदा पनि जातीय विभेद अझै हटेको छैन ।
संविधान र कानुनमा छुवाछुत गर्नु सामाजिक अपराध हो भनि घोषण गरिए पनि छुवाछुत र दलित माथिको उत्पीडन तथा भेदभाव हटेको छैन ।
सैदान्तिक हिसाबले छुवाछुत र जातिय भेदभाव बिरुद्ध विभिन्न कालखण्डमा सरकारहरुले धेरै थोरै बोले पनि कार्यन्वयन निकाय कमजोर हुँदा ब्यबहारिक रुप दिन सकेनन । फेरी पनि उत्पीडन जगजाहेर नै छ ।
अझै भन्नु पर्दा संबिधानको खोष्टामा जे जस्तो लेखेको भएपनि, गणतन्त्र नेपालले अझै पनि छुवाछुत भेदभाब काँधमा बोकेर हिडिरहेको छ।
बिषेश गरी कालिकोट जिल्लामा छुवाछुत कै नाममा दर्जनौ दलित समुदायहरु कुटपिट गरिएका छन । यस्तो अवस्थाको सृजना भईरहेको परिवेशमा दलित अधिकारको ग्यारेन्टी र सामाजिक भेदभाव हटाउनका लागी जनचेतनाको बिकास गराउन जरुरी छ ।
भौगोलिक अवस्था
कालिकोट जिल्लाको भौगोलिक अवस्था गर्दा कूल क्षेत्रफल १७४१ वर्ग कि.मी. अर्थात १७८०३० हेक्टर रहेको छ । यो जिल्लाको पूर्वमा जुम्ला, पश्चिममा अछाम, उत्तरमा वाजुरा र मुगू तथा दक्षिणमा दैलेख र जाजरकोट जिल्ला पर्दछन् ।
कालिकोट जिल्ला नेपालको कान्छो जिल्लाको रुपमा परिचित छ ।
पंचायतकालिन समयमा २०३२ सालमा तिब्रीकोट जिल्लाबाट अलग गरी कालिकोट जिल्ला नामकरण गरिएको हो । यो जिल्ला पहिलेको संरचना अनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कर्णाली अञ्चलमा पर्दछ भने नेपालको सविधान २०७२ अनुसार ६ नम्बर कर्णाली प्रदेश भित्र अवस्थित छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत बिरेन्द्रनगर बाट २३२ कि.मि. को दुरीमा उत्तर तिर अवस्थीत छ ।
यस जिल्लाका खाद्यान्न उत्पादनको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने वालीहरुमा खास गरी धान, मकै, कोदो, गँहु, जौं आदि पर्दछन् ।
साविकको संरचना अनुसार लालु, मालकोट, रुप्सा, कुमलगाँउ, कोटबाडा, रकु, मेहेलमुडी, मुम्रा, सिप्खाना, स्यूना, फूकोट, नानिकोट, बदालकोट, राम्नाकोट, थिपु, खिन, र्धौलागोह, मान्म, पाखा, दाहाँ, जुविथा, छाप्रे, कालिका, भर्ता सुकाटिया, राँचुली, फोइमहादेव, ओदानाकू, चिलखायाँ र गेला सहित ३० वटा गाविस रहेका थिए । अहिले भने ९ वटा स्थानिय निकाय बनाईएको छ । जसमा खाँडाचक्र नगरपालिका, राष्कोट नगरपालिका र तिलागुफा नगरपालिका गरी ३ वटा नगरपालिका रहेका छन । त्यस्तै नरहरीनाथ गाँउपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाँउपालिका पचलझरना गाँउपालिका, पलाँता गाँउपालिका, शुभकालीका गाँउपालिका, र महावै गाँउपालिका गरी ६ वटा गाँउपालिका रहेका छन ।
सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवस्था
कालिकोट जिल्लाको सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवस्थालाई केलाउदा जिल्लामा विभिन्न प्रकारका सामाजिक रितिरिवाज चालचलन र सँस्कृतिहरु छन । ती सबै संस्कार र संस्कृति, बोली भाषा धेरै तल माथी भएपनि मुलभूत रुपमा एउटै छन । सबै जातिहरुको संस्कार संस्कृतिमा धेरै भिन्नता छैन ।
उच्च जातीको रुपमा बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी जातीको बसोबास बढी छ भने तल्लो जातिको रुपमा कामी, बि.क., सुनार, लुवार, दमाई, परियार आदी जातीको बसोबास छ ।
साना भनिएका जातीहरुले ठुला भनिने जातीहरुको रिति पालिकोरुपमा बिगत देखी सेवा गर्ने, हलो जोत्ने, डोला बोक्ने, बाजा बजाउने, कपडा सिउने जस्ता कु-परम्पराहरु छन । हलो जोत्ने तर जमिन दलितको नाममा नहुने, घर बनाउने तर घरछाएपछि घर भित्र जान नपाईने, मन्दीरका मुर्ति दलितले बनाउने तर मन्दीर भित्र दलितले छुन नपाईने जस्ता गलत सामाजिक कु-परम्पराहरु यस जिल्लामा छन ।
त्यतिमात्रै होईन उच्च भनिने जातीको लागी दलितको राम्रो केटी चल्ने तर पानि नचल्ने जस्ता गलत संस्कारहरु छन । घर बनाउने दलित तर घर बनाईसकेको अर्को दिनबाट घर भित्र गएमा छुई मान्ने प्रकृति अहिले पनि बाकी छ ।
यस्ता गलत सामाजिक भेदभाव विरुद्ध कानुनि प्रावधान बलियो बनाईसकेको भएपनि यस जिल्लामा लागु हुुन सकेको छैन । फेरी पनि दलित माथीको अन्याय अत्याचार, छुवाछुत, भेदभाव र गलत संस्कृतिका विरुद्ध जनचेतना फैलाउन अनिवार्य छ ।
आर्थिक अवस्था
जिल्लाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । पर्यटकिय स्थल, जडीबुटी, तथा फलफुल खेतिको सम्भाब्यताको हिसावले बलियो देखिएपनि सहयोग हुन सकेको छैन । नेपालकै अग्लो पचालझरना, तिलागुफा, चुलि, पुग, मालिका जस्ता पर्यटकिय स्थलहरु छन । जलस्रोतको हिसावले कर्णाली नदी छ । जडीबुटीको हिसावले महत्वपूर्ण जडीबुटीहरु पाईने बनजंगल छ ।
तर त्यसको सदुपयोग हुन नसकेकाले हाल आर्थिक आयस्रोतको अवस्था कमजोर छ ।
प्रायः जिल्लाका दलित तथा गैरदलित समुदायका मानिसहरु जिवीको पार्जनको लागी भारत, खाडी मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता छ । दलित समुदायको हकमा अझै कठिन अवस्था छ । तिन महिना देखि ६ महिना सम्म खान पुग्ने र बाँकी दिनहरु विदेसीएर परिवार पाल्नु पर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा दलित समुदायको मात्र होईन गैर दलित समुदायको आर्थिक अवस्था समेत कमजोर छ ।
यसलाई सुधार गर्न ब्यवसायिक फलफुल खेतीमा जोड दिन सक्नु पर्छ । जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना, पर्यटकिय क्षेत्रको बिस्तार, यातायत र जल बिद्दुत लाईनको बिस्तार, हाईड्रोपावरको निर्माण आधुनिक खेतिपातिको बिकास गर्न सके आर्थिक आयस्रोतको सुधार हुने प्रयाप्त सम्भावना देखिन्छ ।
राजनीतिक अवस्था
जिल्लाका दलित तथा गैरदलित समुदायहरु विगत लामो समय देखि वामपन्थी कम्युनिष्ट विचार धारामा बढी आस्था राख्ने देखिन्छन । कतिपय अवस्थामा वामपन्थी कम्युनिष्ट विचार भन्दा अर्को धार लिएको पनि देखिन्छ । माओवादी जनयुद्ध देखी २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको समयमा विदोही क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट विचारमा बढी लागेको देखिन्छ ।
तर पनि हाल केन्द्रमा भएका केही चिनिएका सबै राजनीतिक दलको प्रतिनीधित्व छ । विकास निर्माणको लागी सबै दल एक भएर जानु भन्दा आपसी खिचातानी झै झगडामा समय बिताउने प्रवृति यो जिल्लामा देखिन्छ ।
अर्को कुरा दलित समुदायको अधिकारको सवालमा ठुला राजनीतिक दलका सवै पार्टीमा दलित नेता कार्यकर्ता भएपनि अवसरको बेला पछाडि पार्ने, ठुला बडा भनिने जातीले अवसर लिने र संघर्ष गर्ने दलित समुदाय पछाडीको पछाडी नै रहने प्रवृति जिल्लामा रहेको छ ।
दलित माथीको उत्पीडन र घटनाहरु
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले पनि सामान्ती हिन्दु ब्राह्मणबादी ब्यवस्थाको उत्पीडनमा यो जिल्लाका दलित समुदायहरु छन । २१औं सताब्दी र गणतन्त्र मुलुकका दलित समुदाय उस्तै उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । देशमा दलित माथिको छुवाछुत, भेदभाव जारी छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक उत्पीडन बढदो छ । दलित समुदायलाई सत्तामा पुग्ने भय्याङ्ग बनाईएको छ । यस्ता कुराबाट यो जिल्ला पनि अछुत्तो रहन सकेको छैन ।
अझै भन्ने हो भन्ने देशभर भन्दा बढी नै कुटपिट, भेदभाव, हत्या हिंसाका घटनाहरु दलित समुदाय माथी भएका छन ।
दोषी माथी कडा भन्दा कडा कार्वाही गरि पिडितलाई न्याय दिईने कुरामा राज्य चुकेको छ । चुलो छोएको आरोपमा जुविथामा मानवीर सुनारको हत्या गरिनु । दलित भएकै कारण लालुमा जनप्रतिनिधि मना सार्कीको हत्या गरिनु । काम गर्न नआएको भनि कोटवाडामा डिल्ली कामि माथी निर्घात कुटपिट गरी दाँत छारिनु । पानिको धारा छोएको निहुमा थिप्रुमा दलित समुदायको गाग्री तोडफोड गरिनु । परम्परागत गैरदलित समुदायको विवाहमा डोलि बोक्न दलित समुदाय नगएको नाममा भर्तामा अभद्र ब्यवहार तथा कुटपिट गर्ने जस्ता जिल्लामा घटनाहरु भएका छन ।
पहल र चुनौतीहरु
दबिएर, पिल्सिएर सामाजिक रुपमा ज्यादै पछि पारिएको उत्पिडनमा परेका दलित समुदायलाई सामाजको हरेक क्षेत्रमा छाती फुलाएर र काँधमा काँध मिलाइर हिड्ने अवस्था सिजना गर्नु नितान्त आवश्यक छ । नेपालको इतिहासमा अपमानित जीवन जिउन बाध्य यो समुदायबाट बेला बेलामा विरोधका आवजहरु नउठेका होईनन तर त्यस बेलाको सामान्ती शासन व्यावस्थाका नाईकेहरुले अझै दबाउदै लगेको पाइन्छ ।
दलितको वास्तविक मुक्ति भनेको राज्य सत्तामा सहभागिता वा राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र न्यायिक सबै क्षेत्रमा गाउँ देखि केन्द्रसम्म सहभागिता हुनु नै हो । दलित हुँ भनेर हिनताबोध होईन त्यसलाई त्यागेर अगाडि बढनु पर्ने देखिन्छ ।
दलितहरु अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख तथा दलित हक, हित र अधिकारको लागि एकताबद्ध हुन जरुरी छ । राज्यमा र सामाजका प्रत्येक तह र तप्कामा समानुपातिक सहभागिता हुन जरुरी छ । समानुपातिक सुनिश्तित कोटामा सक्षम सकृय दलित उम्मेदार छनौट हुनु पर्छ । दलित आयोग वा समिति पुर्ण संबैधानिक हुनुपर्छ । जनचेतना बिकासका कार्यक्रमहरुका साथै धर्मको नाममा विभेद बन्द गर्नु पर्छ । सक्षम र आत्मनिभर हुनु पर्छ ।
दलित भित्रै पनि भेद भाव छ त्यो अन्त्य हुन जरुरी छ । कानुनमा मात्र सिमित रहे व्यावहारमा लागू हुदैन भन्ने कुराको मनन गर्नु पर्यो । दलित नेताको व्यवहार र सोचमा परिवर्तन तथा सक्षम र अभिवृद्धि गरिनु पर्यो । गाउँ स्तरका दलितहरुको आय आर्जन तथा जिवनस्तर उकास्नु पर्यो ।
कानुनमा छुवाछुत मुक्त देश घोषण गरिएपनि दलित समुदायले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । पिल्सिएर नै बस्न बाध्य छन । समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन । यो समुदाय पहिला जहाँ थियो, अहिले पनि त्यहि अल्झिएका छन । उत्पिडनका विरुद्ध संगठित पहलकदमी विना कुनै मुक्ति संभव नभएको हुदा आत्मसाथ गर्दै हातेमालोका साथ अघि बढन नितान्त आवश्यक छ ।
उन्मूलनको लक्ष्य
जातीय भेदभाव उन्मूलनको मुख्य लक्ष्य विगत देखि दलित समुदाय माथी हुने गरेका सम्पुर्ण उत्पीडनको अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्ने ।
उन्मूलनको उद्देश्य
दलित समुदायको हक अधिकार कार्यन्वयनमा लैजाने र दलित समुदायको संविधान र कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकारलाई समेत बुझाउने गैर दलित समुदायमा जनचेतनाको विकास गराउने । जातीय भेदभाव सामाजिक अन्याय तथा सबै खाले उत्पीडनमा परेका दलित समुदायलाई सामाजिक तथा कानुन बमोजिम न्याय दिलाउन पहल गर्ने ।
दलित समुदाय माथी बेला बखत हुने गरेका हत्या हिंसा, कुटपिट, अपमान, जातीय विभेद जस्ता सामाजिक अपराध गर्ने ब्यक्ति उपर कानुन बमोजिम कडा कार्वाहीको माग गर्ने । जात–जातीको उत्पती कसरी भयो ? बिज्ञान प्रबिधिको युगमा मानवले मानव माथी गर्ने ब्यवहार कस्ता हुनुपर्छ ? भन्ने बारे जनचेतना फैलाउने । दलित अधिकारका बारे दलित समुदमयलाई बुझाउने । दलित माथीका सबै खाले उत्पीडनको अन्त्य र अधिकारको ग्यारेय्टीका बिषयमा जनचेतनाको विकास गराउने । दलित समुदायको परम्परागत पुर्खैली ब्यवसायलाई आधुनिककरण गर्ने तिर सम्बधीत निकायको ध्यानाकर्षण गराउने ।
उन्मूलनको आवश्यकता किन ?
जातीय भेदभाव उन्मूलनको आवश्यकता किन भन्ने बिषय खासगरि देशभर दलित माथी हुने गरेका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका बढदो घटनाक्रम र अझै कालिकोट जिल्लामा त दलित माथी भेदभाव र दुरब्यवहार मात्रै होईन हत्या हिंसा, कुटपिट, अमानवीय जस्ता घृणीत कार्य भएका छन । ती कार्यहरु हाल देशमा लागु भईसकेको २०७२ साल असोज ३ गतेको घोषण गरिएको नेपालको संविधान भाग ३ को मौलिक हक अधिकारको शिर्षकको धारा २४ विपरित कार्य हुन संविधान कानुन विपरितका कार्यहरु गर्ने कसैलाई छुट दिनु हुदैन ।
संविधान त जातीय भेदभाव र छुवाछुतको बिषयलाई सामाजिक अपराध मानिएको छ । त्यस्तै जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १६६ को जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐनले पनि कडा सजायको ब्यावस्था गरेको छ । त्यसैले पनि सामाजिक अपराध गर्ने ब्यतिm समाजको जो कोही भएपनि कानुन बमोजिम दण्डीत गर्नु राज्यको कर्तब्य हो । तर आज राज्य उदाशिन छ । सत्ता शक्ति र राजनीतिक पावर पहुचको कारण अपराधि मुक्त गर्ने क्रियाकलापहरु हुने गरेका छन । त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलापको भण्डाफोर गरी पिडित पक्षलाई न्याय दिलाउन जरुरी छ ।
दलित र गैरदलित समुदायले आ–आफ्ना क्षेत्रमा सचेत रहन आवश्वयक छ । दलित र गैरदलित समुदायले आगामी दिनमा निम्नाअनुसार कामहरु गर्न आवश्यक छ ।
दलित समुदाय
दलित समुदायले आफु दलित भएकोमा हिनताबोध होईन गर्भ गर्न जरुरी छ । आफुमाथीको अन्याय, अत्याचार र विभेदको लाहाचारी नभई शशक्त विरोध गर्नु पर्छ आफ्नो अधिकारको खोजिका लागी आफै शशक्त हुनुपर्छ । साँच्चै दलित समुदायले समेत ध्यान दिनु पर्ने बिषय के छ भने दलित–दलित भित्रको विभेद अन्त्य गर्न जरुरी छ । कामी बि.कि. ले परियार, सार्कीको हातको पानी पिउन अस्वीकार गर्ने, छोरी बहिनी चलाउन नपाईने जस्ता जातीय विभेदहरु पनि हटाउनु पहिलो आवश्यकता छ ।
त्यस्तै आफ्नो उत्पीडनका विरुद्ध सबै दलित समुदायहरुको एकता जरुरी छ । सबैको एकताबाट आफ्नो अधिकार खोजि गर्नुपर्छ ।
गैरदलित समुदाय
गैरदलित समुदायले पनि बिषेश गरी के ध्यान दिन आवश्यक छ भने जातीय अहंकार, दम्भ हटाउनु पर्छ, आफ्नो अधिकार खोजि गर्दा अर्काको अधिकारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । जात जातीहरु हिजोका राजा महाराजाहरुले आफ्नो लुटेर खाने सत्ता बचाउन विभाजन गरेका हुन मानिसहरु सबै एउटै हुन विभेद गर्न हुदैन भन्ने चेतना विकास गराउन जरुरी छ । पानी, धारा छोएकै आरोपमा दलित समुदाय माथी कुटपिट गर्ने, हत्या गर्ने जस्ता कामहरु गर्ने माथी कानुनी कार्वाही गर्ने तिर लाग्नुपर्छ ।
निश्कर्ष
सामाजिक असमानताको निर्मुलिकरण गर्दै सम्मान अधिकार कसरि उपभोग गर्न सकिन्छ ? दलित अधिकारको ग्यारेण्टी कसरी हुन सक्छ ? संविधानले समेत दिएको अधिकार कसरी लागु गर्न सकिन्छ ? दलित माथी हुने सबै खाले उत्पीडन जातीय भेदभाव समाजबाट पुर्ण रुपमा कसरी हटाउन सकिन्छ ? त्यस्तै समाजमा जातीय छुवाछुत भेदभाव गर्ने, हत्या हिंसा, कुटपिट गर्ने, अपमान गर्ने जस्ता घृणीत तथा अपराधिक कृयाकलाप सामाजमा गर्ने ब्यक्ति माथी कसरी कानुनी कार्वाही गर्ने ? यस्ता कृयाकलाप समाजबाट कसरी निरुत्साहित गर्ने ? भन्ने बिषयमा सरकार तथा सम्बन्धीत निकायलाई जागरुक गराउन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस