चैत २१, काठमाडौं । महासमितिको निर्देशन विपरित बहुमतद्धारा केन्द्रिय समितिले पारित गरेको विधान संशोधनको निर्णय नसच्चाए जिल्ला सभापतिहरुले विशेष महाधिवेशनको लागि हस्ताक्षर संकलन गर्ने भएका छन् ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा रामकृष्ण चापागाईले लेखेका छन् । विधानमा मुख्य गरी समानुपातिक समावेशी कोटामा एकजनालाई पटकभन्दा बढी अवसर दिन नहुने र केन्द्रिय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाउने भन्ने महासमिति बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला सभापतिहरु केन्द्रिय नेतृत्वसंग आक्रोशित हुन ।

राजधानीको ठमेलमा वुधवार भेला भएका ५१ जिल्लाका कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको छलफल जारी छ । आज विहीवार सम्म छलफल गरी भोलि शुक्रवार बस्ने केन्द्रिय समिति बैठकले यो निर्णय नसच्चाए विशेष महाधिवेशनकालागि हस्ताक्षर संकलन गर्ने बारेमा छलफल भैरहेको काभ्रे जिल्ला सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ । विशेष महाधिवेशनकालागि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर चाहिन्छ ।

समावेशी कोटामा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र अवसर पाउनुपर्ने र केन्द्रिय सदस्यहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिबन्न तल्लो तहबाटै चुनिएर आउनुपर्ने व्यवस्था जिल्ला सभापतिहरुको मात्र माग नभएर सिंङ्गो महासमितिको निर्णय भएकोले भन्दै नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी भन्नुहुन्छ– यदी केन्द्रिय समितिले निर्णय सच्चाएनन भने विशेष महाधिवेशनको लागि ४० प्रतिशत हैन ८० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन हुन्छ ।

जिल्ला सभापतिले यस अघि पनि पटक पटक महासमितिको निर्णयको सम्मान गर्दै निर्णय सच्चाउन केन्द्रिय समितिलाई आग्रह गरेको थियो । कांग्रेस महासमिति बैठकको भावना र निर्णय विरुद्ध केन्द्रिय समितिबाट केन्द्रिय सदस्यहरु स्वत महाधिवेशन प्रतिनिधि नहुने र समावेशी कोटामा पटक पटक अवसरको व्यवस्था हटाएर शंशोधित विधान पारित भएको थियो ।

कांग्रेस महासमिति बैठक मंसिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको थियो । महासमिति बैठकमा सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य वडा तहबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने र पार्टीको आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिका लागि एक पटकमात्र हुनुपर्ने पारित भएको थियो । लामो छलफल पछि महासमितिले पारित गरेको विषयलाई केन्द्रिय समितिले उल्टाइदिएपछि जिल्ला सभापतिहरुले निर्णय सच्चाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतका आधारमा गराएको निर्णयप्रति पौडेलले र सिटौला पक्षले नोट अफ डिसेण्ट लेखेका थिए । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप जिल्ला सभापतिहरुले छुट्टै भेला आह्वान गरेर सभापति देउवा पक्षधरलाई निर्णय सच्चाउन दबाब दिएका हुन ।

केही जिल्ला सभापतिहरुले भेलाको विरोध गरेपनि वुधवार भेलामा सहभागि हुन ५१ जिल्लाबाट सभापतिहरु कठमाडौ आएका थिए भने नवलपरासी, कास्की लमजुङ्गका जिल्ला सभापति भेलामा सहभागि हुन आज बिहीबार मात्र काठमाडौं आइपुग्ने भएका छन् ।