विवादै -विवादभित्र अल्झिएको ओली सरकार


पुष २०, काठमाडौ । सन् २०१८ को फेब्रुअरी १५ मा झण्डै दुईतिहाई बहुमतका साथ केपी शर्मा ओलीले देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यस समयमा अनलाइनखबरले लेखेको थियो, देउवा सरकारले बिगारेको अर्थतन्त्र ओलीको हातमा ।

अर्थविदहरूका अनुसार हावाबाट बिजुली, घरघरमा ग्यासका पाइप, नेपालको झण्डा फर्फराउँदै चल्ने पानीजहाज र चीनको रेल अनि तेलको सपना देखाउने ओली यो वर्ष ‘कुरा’भन्दा धेरै काम गरेर देखाउन चुकेका छन् ।

त्यतिबेला नै खराब अवस्थामा पुगिसकेको देशको अर्थतन्त्र अझै स्वस्थ बनिसकेको छैन । शेरबहादुर देउवाको चुनावी सरकारले सत्ताबाट बहिर्गमनका बेलामा अर्थतन्त्रमा भार थप्ने गरी विभिन्न निर्णयहरु गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटीमा अधीक दोहन गरेको थियो ।

तर, २०१९ को जनवरी लाग्दासम्म देशको अर्थतन्त्र त्यो समयको भन्दा खराब दिशातर्फ उन्मुख छ । त्यसैकारण अर्थमन्त्री आफैं भन्ने गर्छन्, अर्थतन्त्रलाई ज्वरो आएको छ ।

अहिले समग्रमा दशेका आर्थिक परिसूचकहरु गतिलो अवस्थामा छैनन् । देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर ९शोधनान्तर स्थिति० ५७ अर्बले घाटामा छ । भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति ऋणात्मक हुनु भनेको मुलुकले आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्नु हो ।

विदेशी विनिमयको सञ्चिती पनि राम्रो अवस्थामा छैन । हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७।९ महिनाको वस्तु तथा सेवा मात्र आयात धान्न सक्छ । कम्तिमा ८ महिना आयात धान्ने सञ्चिति हुनुलाई निकै खराब अवस्था हो ।
मूल्यवृद्वि दर नियन्त्रणमै देखिए पनि गत वर्षको भन्दा बढी छ । बढ्दो आयातले ब्यापार घाटा उच्च बनाउँदै लगेको छ । असोजसम्म वस्तु आयात ३५।८ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ ।

दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारले विकास बजेट खर्चको दर बढाउन सकेको छैन । साधारण खर्च भने बढेको बढ्यै छ । यसले अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा नकारात्मक प्रभावहरु पारिरहेको छ । सरकारका विकासे अड्डाहरु गतिहीन छन् । विकास खर्च हुन नसक्दा तरलतामा चाप परेको छ ।

प्रणालीमा राज्यको अर्बौं रकम चाङ लाग्दा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चर्किएको छ । यही कारण बैंकहरुबीच बचतमा दिने ब्याजदरमा होडबाजी चलेको छ । त्यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा पनि परेको छ ।

ब्याजदर अनियन्त्रित हुँदा अर्थतन्त्रका धेरै अवयवले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् । आर्थिक तथा व्यवसायिक गतिविधिमा परेको असरले अर्थतन्त्रमा नराम्रो छाप छाड्दै गएको छ । यो अवस्थामा वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता पनि कमजोर देखिएको छ ।

यो आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामै वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता २७ प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो समय सेयर बजार पनि लगानीकर्ताले धेरै गुमाउनुपरेको छ ।

ओली सरकारलाई राहत दिने एउटै सूचक बनेको छ, रेमिट्यान्स । असोजसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ३६।४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल हुनबाट रोकेको छ । अनलाईन खबरमा समाचार छ ।
प्रकाशित मिति:२० पुष २०७५

२०७५ पुष २०,शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको