रमाकान्त बास्तोला ‘रमेश’। रत्तरन्जित ईतिहास र बदलिदो परिस्थितिको आवरण भित्र आम जनताहरुको स्वतन्त्रता सम्बन्धि गहन अध्यन र भोगाईका यथार्थहरु हरेक नागरिकले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा मुल्यांकन गर्दै अबगत गरेकै कुराहरु हुन । देशमा सरकार परिवर्तन सङ्गै नागरिक र देशले नयाँ आयामको परिकलपना गर्नु स्वभाविक कुरा हुन्छ । तर नयाँ आयामको मुल्यांकन वास्तविक घटनाक्रम र आम जनसमुदायको यथर्थता र पिडाहरु उस्तै हुनु बढो गम्भीर बिषय बनेको छ ।

देशको कानुन भित्र राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, तथा मानविय कानुनहरुको अवज्ञा गर्दा उत्पन्न परिस्थिती र संकटको बिमोलोचना नगर्नु राज्यको मुख्य कमजोरी हो । र आम जनताको पनि मुख्य कमजोरी हो । राज्य संचालन र राज्यको राष्ट्रिय कानुनको आभास गर्दै प्रेश स्वतन्त्रता तथा मौलिक हक सङ्ग जोडिएका अनेकौ दफाहरुको पालना नहुदा वा कार्यन्वयन नगरिदा यसको अस्तित्व समाप्त्त हुन्छ र नयाँ रुपहरु देखा पर्दछन । जसका कारण शाषक वा सत्ता सन्चालकको हैकम, थिचोमिचो र प्रतिबन्धको सामना जनताले गर्नुपर्दछ । देशका शाषकहरुले बैज्ञानिक बाटो नअपनाउदा देशको अवस्था साथै नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक समेत लुटिदै गहिरहेको अवस्था सृजित हुन पुग्छ । अहिलेको अवस्था र राज्यको गैह्रजिम्मेवार कदमहरु यसका नमुना र उदाहरण हुन् ।

नेपालमा राणाकाल देखि अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक संसदिय गणतन्त्रत्मक ब्यवस्था सम्म आईपुग्दा देशले सात वटा संविधान पायो । यी संविधानहरु केही परिमार्जित त भए तर नागरिकको मौलिक हक र वाक स्वतन्त्रता अर्थात प्रेष स्वतन्त्रताको प्रत्याभुत जनताले गर्न पाएनन ।

२००४ सालमा राणाहरुले बनाएको संविधानमा वाक स्वतन्त्रता र मौलिक हकका कुराहरु समेटिएपनि त्यसको कार्यन्वयन हुनै सकेन । उल्टै राणाहरु जनतालाइ दमन गर्न उत्रिए । उनिहरुको बिरुद्द बोल्दा, लेख्दा हत्या समेत गरे । धर्मभत्त, दशरथ, गङ्गालाल, शुक्रराज यसका ज्वलन्त्व उदाहरण हुन् । राणाशासनको चर्को थिचोमिचो र दमनको सिमा नाघेपछी वाक स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई कुल्चिएर आफ्नो हैकम जमाएका राणा बिरुद्द २००७ सालमा जनताले सघर्ष गरे जसअनुरुप राणा सालको अन्त्य सङ्गै २००७ सालमा अर्को संविधान कोरियो ।

तर पनि यस संघटमा जनताले आफ्नो स्वतन्त्रता प्रत्याभुत गर्न पाएनन । फलस्वरुप बिद्रोह भयो र नेपालमा २०१५ सालमा फेरि परिमार्जन गर्दै अर्को संविधान ल्याइयो । राजतन्त्रको निरंकुशता ब्याप्त्त भएपछी जनताले यो संविधानको प्रत्याभूत गर्न पाएनन । सामान्य बोल्न, लेख्न र सभा गर्न समेत बन्चित जनताहरुले बिद्रोह गरिरहे । र फेरि २०१९ मा अर्को सम्बिधान बन्यो तर पनि जनताको समस्या उस्तै रह्यो ।

२०४६ सालमा पन्चायती ब्यवस्था बिरुद्दको आन्दोलन बढेपछी २०४७ सालमा अर्को संविधान बनाइयो । यो संविधानपनि किताबका पानाहरुमा मात्र सिमित भए । जनताको समस्या उस्तै रह्यो । संविधानको कार्यन्वयन हुनै सकेन । संविधानमा रहेका वाक स्वतन्त्रता , अभिब्यत्ती स्वतन्त्रता , मौलिक हकका कुराहरु आभास गर्न नपाउदा आजित जनताहरु पटक पटक आजित हुनुपरेको थियो । यसै अनुरुप २०५२ सालमा जनताको हक सहितको बैज्ञानिक समाजवादी नाराहरु लिएर तत्कालीन माओवादीले १० बर्षे जनयुद्द थुपारो ।

पटक पटकको निराशता र आजित्र जनताहरुले हक हित र अधिकारका लागि जनयुद्द्मा साथ दिए । लामो जनयुद्दले ठूलो क्षति सहित आन्दोलन अगाडि बढाउदा केही उपलब्धी हासिल त भए तर बिस्तृत शान्ती सम्झौता पस्चात ०६२/६३ को जनआन्दोलन र राजाको निरंकुशताको अन्त्य गर्न सफल रह्यो र देशमा संघिय सम्सदिय प्रणालीको अभ्यास सुरु भयो । यसै अनुरुप सत्ता साझेदारीको रुपमा देशले २०७२ सालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पायो । अहिले हामिले यसै संविधानको मुल मर्म र अभ्यासको नियमहरुमा चलिरहेका छौँ ।

नेपालको राजनितिक घटनाक्रम र आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा २०७२ सालको संविधानले प्रदत्त गरेका नीति नियम र कानुनहरु अनुशरण गर्दै ब्यत्तिको मौलिक हक र वाक स्वतन्त्रता अथवा प्रेष स्वतन्त्रतालाई मध्यनजर गरौँ । नेपालमा २०७२ को सम्बिधान लागू भएपछी धेरै पत्रकारहरु गिरफ्तार भए । झुठा मुद्दा लगाइने, र पटक पटक गिरफ्तार गर्ने क्रम चलिरहेको छ । सरकार बिरुद्द बोल्ने, लेख्ने प्रती कडाई गरिएको छ । कवि, साहित्यकारहरु गिरफ्तारमा परे । र जेल समेत हालिएको छ ।

यति मात्र नभएर पत्रकारको हत्या समेत भएको यथार्थ हामीसामु छन । मानिसलाइ आफ्नो बिचार राखेकै आधारमा राजनैतिक रुपमा आस्थाका बन्दी बनाई यहि संविधानले दिएका न्युनतम कानुनको पालना नै नगरी राज्यद्वारा गलत क्रियाकलापमा उत्रेको तथ्यहरु छन् । गैरकानुनी रुपमा जनतालाई पक्राहु गरिनु, गाउँ गाउँ गएर धम्क्याउनु र राज्यको कानुनको थोरै पनि आभास नहुनु पछिल्लो घटनाक्रमले सृजित गरेको छ । झनै पछिल्लो समयमा ल्याइएको मिडिया बिधयकले प्रष्ट पारेको छ कि बोल्न लेख्न र सहज रुपमा जनतालाइ सु सुचित गराउने माध्यमलाई आफ्नो कब्जामा लिएर आफू अनुकुल चलाउने र आफ्नो दासतामा राख्ने कदम सरकारले गरेको छ । जसको चौतर्फ बिरोध हुँदै आएको छ ।

२००७ सालको संविधान देखि २०७२ को संविधानसम्म लेखिएका प्रदत्त कानुनलाई राज्यद्वारा नै कुल्चिएर मानबको बैयत्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभुत गर्ने अवसर राज्यले लुट्दै आएको छ । राजनितिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइनु, स्वतन्त्र रुपमा राज्यको कृयाकलापको तथ्यपरक खण्डक गर्न नपाइनु, बोल्न नपाइनु अहिलेको अवस्था र राज्यले सृजित गरेका कुराहरु हुन । यस अनुरुप हेर्दा अहिलेको देश्को अवस्था हेर्दा लिप्त भ्रष्टाचार, बेतिथी, अन्यौलता, कुरिती सम्पुर्ण देख्न सकिन्छ । जुन ब्याप्त्त रुपमा राज्य द्वरा सन्चालित सरकारी कार्यलयहरुमा देखिएको छ । यसै बिरुद्द बोल्दा र लेख्दा धेरै कलम्जिवी र पत्रकारहरुको गिरफ्तारी भएको छ भने समाजमा खुलेर लेख्ने बोल्ने वातावरणमा देखिएको छैन ।

संविधानको पालना स्वयम् राज्यद्वारा नहुदा आम नागरिकमा रहेको चाहना समेत गुमदै गएको पाहिएको छ । स्थानिय तह देखि प्रदेश र संघीय सरकार स्थानिय तह देखि प्रदेश र संघीय सरकार बन्दा समेत जनताले संविधानको प्रत्याभुत गर्न पाएका छैनन । त्यसैले यो राज्य ब्यवस्था आफैमा असफल हुँदै गएको देखिन्छ । सर्बोच्चको आदेश समेत लत्याएर सत्ता र राज्य चलाउनेहरुले आफू अनुकुल बाताबरण बनाइ दमन गरिरहेका छन । यसरी हेर्दा आम नागरिकका स्वतन्त्रता र हकहरुको उलंघन सरकारद्वारा नै गरिरहेको छ । यसमा हामी गम्भीर हुनै पर्ने देखिएको छ । यसरी बुझ्दा राज्य नै देशमा पुनः अशान्ती फैलाउने गृहकार्यमा लागेको छ भन्न सकिन्छ ।