साउन १८, उदयपुर । जिल्ला अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसलाले आफू अन्यायमा परेको भन्दै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११ चप्पनकी देवीमाया कटुवाल निर्णय बदरको माग गर्दै ३ वर्षदेखि उच्च अदालत ओखलढुंगा धाइन् । सरकारवादी यस मुद्दामा उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णय सदर गर्यो ।
देवीमायासँग अदालतको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प थिएन । अझै अदालत धाउँदाको खर्च र पीडा थेगी नसक्नु भयो ।
अदालत धाउँदा ३ वर्षमा गाडी भाडा मात्र १४ लाख रुपैयाँ बुझाएको उनले बताईन् । खान, बस्न र कानुन व्यवसायीको खर्च बेग्लै छ । ‘भौगोलिक विकटताले जानआउन र मुद्दा पेसीको दिन गरी तीन दिन लाग्छ ।
खर्चको हिसाबले एक पटकमा लगभग ५० हजार लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘भनेको बेला गाडी पाइँदैन । त्यसमाथि बसको यात्रा जोखिम छ, ढिला हुन्छ भनेर कानून व्यवसायी सार्वजनिक यातायातमा जान मान्दैन । गाडी रिजर्व गर्नुपर्छ ।’
गाडी रिजर्व लिएर जाँदा तीन दिनको २५ देखि ३० हजार लिन्छ । बाँकी आफू, साक्षी, सहयोगी, कानुन व्यवसायीको खाना र बास खर्च २० देखि २५ हजार लाग्ने उनले बताइन् । भन्छिन्, ‘कहिले काहीँ त महिनामा तीन पटकसम्म पेसी तोकियो । महिनामै डेढ लाखसम्म खर्च भयो ।’ गरीबलाई मात्र होइन हुने खानेलाई समेत उच्च अदालत धाउन महंगो पर्छ ।
कपितय पीडित उच्च अदालत धाउन बढी खर्च हुने हुनाले नगएकै बेस भन्दै पीडा सहन, लुकाउन बाध्य हुने गरेको नेपाल बार एशोसियसन उदयपुर इकाइका पूर्वअध्यक्ष श्यामन्द चौधरीले बताए । देवीमाया मात्र होइन, त्रियुगा साना सिचाई खानेपानी उपभोक्ता समितिले समेत उच्च अदालत धाउँदा करीब ५ लाख रुपैयाँ सकिसकेको छ । सानो गाडी रिर्जव, समितिका पदाधिकारी, वकिलको खाने बस्ने खर्च धान्न चर्को परेको समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष ओमबहादुर खड्काको भनाइ छ ।
त्रियुगा नगरपालिका–१२ का जगदेव चौधरीले जग्गाको हककायम मुद्दामा उच्च अदालतमा १ वर्ष धाउँदा ३ लाख रुपैयाँ सकिएको बताए । ‘२०७५ साल चैत २५ गते मुद्दा किनारा लाग्यो । सोचेअनुसार सफल त भयो, तर खर्च धान्नै नसक्ने,’ उनले भने, ‘गाडी दोहोर आवतजावत गर्ने बाटो पनि छैन । ज्यानै माया मारेर यात्रा गर्नु पर्छ ।’ यसरी मुद्दा गर्दा पैसा त सकिन्छ नै ज्यान पनि सकिएला की भन्ने डर हुने उनले बताए । ‘घरबाट हिँडेदेखि नफर्किएसम्म आइपुगिन्छ कि पुगिँदैन भन्ने परिवारमा पनि चिन्ता हुन्छ,’ उनले भने ।
त्रियुगा नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार कृपाराम चौधरीले ओखलढुंगा धाउँदा एकपटकमा ५० हजारसम्म खर्च भएको सुनाए । एउटा मुद्दा सरदर एक वर्षभित्र छिनोफानो हुँदा कानुन व्यवसायीको शुल्कबाहेक गाडीभाडा र खानबस्न मात्र ५ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने बताए । कटुवाल, खड्का र चौधरी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
उच्च अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ७० प्रतिशत उदयपुरको रहेको नेपाल बार एशोसियन उदयपुरका अध्यक्ष शिवबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उच्च अदालतमा २०७५/०७६ मा साधकसहित ६ सय १ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३ सय ५४ मुद्दा उदयपुरको रहेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी उद्धव ढोडारीले जानकारी दिए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस