रुकुम बहस: ‘पुर्बीरुकुमका जनताहरु खस हेपाहावाट मुक्ती चाहान्छन’


दीपा बुढा मगर । रुकुम पुर्वका खाम क्षेत्रका जनताले जिल्लाको पश्चिम भागका खस भाषा बोल्ने मान्छेहरुलाई खस्या, बरे वा पछिवा भनेर चिन्छन् भने खाम क्षेत्रका मान्छेहरुलाई चाहिँ पर्वते भनेर चिन्छन् । यी दुबै भाषा एकाअर्कालाई हेपेर बोलिने शब्दहरु हुुुन । यो सामाजिक अन्तरबिरोध अहिलेको होइन । पुरानै देखि हो ।

अहिले जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रको बिषय सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधिन छ । दवाब स्वरुप दुबै पक्षका जनताहरु आन्दोलनमा छन् । न्यायको निम्ति संघर्ष गर्न पाइन्छ भनेर जनताको नैसर्गिक अधिकार लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरिसकेको छ । यो ब्यबस्था ल्याउनको लागि रुकुमकोटले भन्दा खाम क्षेत्रले ठूलो बलिदान गरेको कुरा कसैवाट छिपेको छैन ।

जनताको आन्दोलनले सुनिश्चित गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यास अप्नाउने सिलसिलामा गएको शनिवार खाम क्षेत्रको कोल गोलखाडा जिल्ला सदरमुकाम स्थापनार्थ सरोकार समितिका संयोजक तथा पूर्ब स्थानिय बिकाश मन्त्री केशरमान रोका मगर सहित नेपाली काङ्ग्रेस रुकुम पूर्वका नेता धुर्व पुन मगर, सहित चार जना निर्घात कुटिए ।

यो चार जनाले मात्रै खाएको कुटाई होइन । बरु सयौं बर्ष देखि खस साम्राज्यको जातो भित्र पिसिदै आएका सम्पुर्ण उत्पीडित खाम समुदायहरुले खाएको चोट हो । रुकुमकोटे खसहरुवाट पहिले पनि पर्बतेहरु थुप्रैपटक कुटिएकै हुन । यदि यिनिहरुको पन्जावाट मुक्त नहुने हो भने यो सिलसिला जारी नै रहनेछ । यसको लागि आम खाम समुदायले अहिलेको रुकुम पूर्व सदरमुकाम गोलखाडा सरोकार समितिको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनको बिकल्प छैन ।

आन्दोलन दुबै पक्षवाट चलिरहेको छ । आशा के छ भने कुन न्यायपुर्व आन्दोलन हो जरुर अदालतले पनि देखिरहेको हुनुपर्छ । एकीकृत रुकुम भएको खण्डमा अहिलेको अस्थायी सदरमुकाम रुमुमकोट केन्द्रमै थियो र केन्द्रको बिकल्प खोज्नु मुर्खता हुने थियो तर अहिले रुकुम दुईवटा भएको छ भने केन्द्रको हिसावले रुकुमकोट एकदम छेउमा परेको छ । नयाँ संरचना अनुसार सरकारले तोकेको सदरमुकाम गोलखाडा एकदमै पायक परेको ठाउँ हो । हिमाली जिल्ला भएर पनि रुकुम पूर्व सदरमुकाम आएका पाहुनाहरुले हिउँको स्पर्श गर्न पाएनन् भने त्यसको के मज्जा ? गोलखाडामा यो विशेषता मगन्ने छ ।

भलै आफ्नो राजनितिक अभिष्ट पूरा गर्नको लागि देउवा सरकारले जिल्लाको सदरमुकाम गोलखाडा तोकेको भएता पनि अन्ततः देउवा सरकारको यो निर्णय न्यायपुर्ण थियो । पहिलोपटक खाम समुदायलाई सरकारले अधिकार सम्पन्न गराउन चालिएको एउटा गतिलो कदम थियो । जसलाई खस गनेश हमालको समुहले हालेको रितले रोकेको छ ।

१६ पटकसम्म फैसला सरेको सर्‍यै छ । आगामी पेशी माघ २७ गते हुने भनिएको छ । जसको लागि दवाब दिन रुकुमकोट पुगेका नेताद्वयहरु निर्घात कुटिए । कि जनताको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्‍यो, होइन भने जस्तालाई तस्तै बनाउन पुर्वका पर्बतेहरु जुरमुराउनु पर्‍यो । तब मात्रै खस एकाधिकारबादी सोच चकनाचुर बनाउन सकिन्छ ।

(लेखक मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन (MNO) प्रवास सभा युएईका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

लेखकका आफ्नै निजि बिचार हुन ।

२०७५ माघ २०,आईतवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको