फजुल सरकारी खर्च र भ्रष्ट्राचारको रकम व्यवस्थापनबाट सरकारी यातायात परिवहनको परिकल्पना


हरि प्रसाद पन्त । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू लगायत देश विकास गर्छौं भनि जनमत मागेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा म एकजना यो देशको सामान्य नागरिक, तपाईंहरूको जस्तो दूरदर्शिता नभएको व्यक्ति र तपाईंहरूको जस्तो सोच्नसक्ने दिमाग नभएको मान्छेको सोचाईको कुरा मात्र… ।

तर, खोई किन हो मेरो दिमागमा यस्ता कुराहरू खेलिरहेका छन्… मेरो दिमागले सोचेको कुरा यहाँहरूलाई मन पर्ला-नपर्ला, माथि उल्लेखित विशिष्ट व्यक्तिहरू र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिका नेताहरूलाई मन पर्ला-नपर्ला… जे भए पनि मेरो दिमाग भित्र खेलिरहेका यी सामान्य विचारहरू उम्लिरहेकाले पोख्ने जमर्को गरे ।

केही दिन अघिको समाचार अनुसार गणतन्त्र नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिका लागि डेढ अर्बको हेलिकोप्टर खरिद गर्ने समाचारले निकै चर्चा पायो । त्यसैताका होला सम्माननीय राष्ट्रपतिका लागि सत्र करोडको गाडी किन्ने चर्चा चलेको र नेपाली सेनाले सम्माननीय राष्ट्रपतिका लागि सो रकम बराबरको गाडी खरिद गरेको । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा माननीय सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यूले त झन् भिभिआइपीका लागि भनेर खरिद गरेको हेलिकोप्टरले दुर्गम गाँउमा सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई समेत बोक्ने भन्दै त्यो निर्णयको बचाउ समेत गरेका थिए ।

त्यस्तै, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बडो तामझामसाथ गरेको नयाँ युगको सुरुवातको प्रचार प्रसारका लागि झण्डै ८ करोड रुपैया खर्च गरिएको समाचारको पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले समेत बिरोध गरेको देखिएको थियो । यसैगरी नेपाल सरकारले विवादित एसिया प्यासिफिक समिटमा झण्डै १३ करोड रुपियाँ खर्च गरेको भन्ने समाचार पनि सुन्ने अवसर मिलेकै हो ।

हाल आएर नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू लगायतका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा झण्डै चार अर्ब पैंतीस करोड भन्दा बढीको भ्रष्ट्राचार भएको व्यहोरा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबाट देखिन आएको छ । अरू भ्रष्ट्राचारको त कुरै नगरौं अहिलेलाई ।

अब मेरो दिमाग भित्र खेलिरहेको सामान्य बिचारसँग यी घटनाक्रमको के सम्बन्ध छ त…? भन्‍ने कुरा उठ्न सक्छ । मेरो दिमागले सोचेको कुरा भने झण्डै एक-डेढ वर्षको अन्तरालमा भएका यी घटनाक्रमहरूमा भएको खर्चको औचित्य वा आवश्यकता कत्तिको थियो? साथै यस्ता नचाँहिने खर्च र भ्रष्ट्राचारको सट्टा केहि फरक काम भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला…? भन्ने तिर केन्द्रित छ ।

वर्तमान सरकारको सुरुवातमा थालिएको लोकप्रिय कार्यक्रमका बारेमा एकचोटि पुन:स्मरण गरौं न त है… ? सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने भनि घोषणा गरेको र सो सम्बन्धमा विकास भएका विविध घटनाक्रमहरू हेर्दा यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलनका विरुद्ध सरकारले प्रतिक्रिया स्वरुप चालेका कदमहरूमा गाडी जफत गरी आफै सेना-प्रहरीका ड्राईभरहरू प्रयोग गरी अत्यावश्यक यातायात सेवा प्रदान गर्ने, आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरूका बैंक खाताहरू तत्काल रोक्‍का गरी छानवीन थाल्ने, आदि…।

यदि उक्त आन्दोलनको क्रममा नेपाल सरकार सँग आफ्नै यातायात परिवहन जस अन्तर्गत यातायातका सवारी साधनहरू र ती यातायातका सवारीसाधनहरू चलाउन सवारी चालकहरू भईदिएको भए के यातायात व्यवसायीहरूले त्यसरी सरकारलाई नै हेपेर हडतालमा उत्रिन सक्थे त? यदि त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो भने नेपाली जनताले विना अवरोध यातायातको सेवा उपभोग गर्न पाउँथे होला र ती यातायातका सवारी चलाउने कति जना ड्राईभरहरूले रोजगारीको अवसर पाउँथे होला । फलस्वरूप नेपाल सरकारका ती सवारी साधनहरूले दैनिक रुपमा यात्रुबाट उठाएको भाडा दस्तुरबाट नेपाल सरकारको नियमित आम्दानिको स्रोतमा परिणत हुन्थ्यो होला । आहा ! कति राम्रो, जनताले सेवा पनि पाउने, सरकारले चालक र सहचालकका रुपमा भए पनि केहिलाई रोजगारीको अवसर दिने, साथै नेपाल सरकारको एउटा नियमित आयस्रोत पनि बन्ने । होईन त राम्रो?

अब कुरा गरौं कसरी यो सम्भव हुन्थ्यो होला त?

माथि उल्लेखित खर्च रकम अनुसार,
सम्माननीय राष्ट्रपतिका लागि हेलिकोप्टर खरिद गर्न: १,५०,००,००,०००/-

सम्माननीय राष्ट्रपतिका लागि गाडी किन्‍न: १७,००,००,०००/-
नयाँ युगको सुरुवातको प्रचार प्रसारका लागि: ८,००,००,०००/-
विवादित एसिया प्यासिफिक समिटमा भएको खर्च: १३,००,००,०००/-

वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणमा: ४,३५,००,००,०००/-
जम्मा रकम: ६,२३,००,००,०००/-

साधारण बस खरिद गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित खर्च रकम मानौं: ५०,००,०००/-
माथि उल्लेखित जम्मा रकमबाट किन्न मिल्ने बस संख्या: १२४६/-

यसो हेर्दा कम्तिमा पनि १२०० सरकारी बसहरू भएको एउटा सरकारी यातायात परिवहन त्यो पनि एक-डेढ बर्षको अन्तरालमा… कम्तिमा पनि १२०० चालक, १२०० सहचालकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने, सरकारको नियमित आम्दानीको स्रोत पनि हुने ।

यी १२०० बसहरूलाई ७७ जिल्लामा भाग लगाउँदा एक जिल्लामा एकै दिन कम्तिमा पनि १६ वटा बस चलाउँन मिल्ने अवस्था देखिन्छ ।

खोई मेरो अदूरदृष्टि भएको दिमागले भनौं या सामान्य नागरिकको दिमागले यसरी सोच्यो… हाम्रा देश विकास गर्न जनमत मागेका नेता भनाउँदाहरूको दूरदृष्टिले भनौं वा विशिष्ट सोचले भने किन यसरी सोच्न नसकेको होला…???

२०७५ पुष १९,बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको