उपनिर्वाचन २०७६, नेकपा र समाजवादी पुनः दर्ता हुनुपर्ने


भदौ १६, काठमाडौँ । आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टी दुवैले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा पुनः दल दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ ।

यो खबर नारद गौतमले गोरखापत्र दैनिकमा लेखेका छन् । वि.सं. २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले उपनिर्वाचनका पुनः दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ तर सत्तारुढ दुवै दल एकीकरण भई नयाँ दलका रूपमा आयोगमा दर्ता भएकाले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता हुनुपर्ने भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भने उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने छैन ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र निर्वाचन कानुनअनुसार उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगका निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका वा सोही ऐनको दफा १० बमोजिम एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ नाममा दर्ता भएका दलहरूले पुनः दर्ता हुनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । पुनः दल दर्ता चाहने दलहरूले आयोगले
तोकेबमोजिमको विवरणसहित भदौ मसान्तसम्म दर्ता गराउनुपर्ने छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)बीच २०७५ जेठ २३ मा औपचारिक रूपमा एकीकरण भई नयाँ राजनीतिक दल ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ले नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो । सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबीच २०७६ साउन १७ गते एकीकरण भई नयाँ राजनीतिक दल ‘समाजवादी पार्टी’का रूपमा आयोगले मान्यता दिएको थियो ।
यसैगरी गएको निर्वाचनमा भाग लिएका तर यसबीचमा एकीकरण भई नयाँ दलको मान्यता पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)ले पनि उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि फेरि आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । तत्कालीन एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)बीच २०७५ चैत २४ मा एकीकरण भएको मान्यता आयोगले प्रदान गरेको थियो ।

आयोगमा हाल १३२ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । केही राजनीतिक दल भने दर्ताको प्रक्रियामा रहेको जानकारी पनि आयोगका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो । २०७४ मा भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि दल दर्ता भएर यसबीच एकीकरण भएका दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन आयोगको कान्तिपथस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने छ । दर्ता नहुने दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

दल दर्ता प्रक्रिया

आयोगका प्रवक्ता खरेलका अनुसार उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता हुन चाहने दलले आफ्नो दलको नाम, स्थापना मिति, आयोगमा दर्ता भएको मिति, दलका पछिल्लो महाधिवेशन सम्पन्न भएको मिति र ठेगानाजस्ता विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने छ ।

साथै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यको सङ्ख्या, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, दलको केन्द्रीयस्तर र प्रदेशस्तरको कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन भएको भए पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि महाधिवेशन भएको राजनीतिक दलको हकमा भने दलको कार्यकारिणी समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला भएको हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । यसभन्दा अघिका निर्वाचनमा प्राप्त गरेका निर्वाचन चिह्नको सट्टा अर्को निर्वाचन चिह्न लिन चाहने दलले आफूले लिन चाहेका कुनै तीनवटा निर्वाचन चिह्न प्राथमिकता क्रमअनुसार उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, निर्वाचन चिह्नको नमुना र सोको विद्युतीयप्रति पनि पेस गर्नुपर्ने छ ।

आयोगबाट नयाँ दलको मान्यता पाएको सत्तारुढ समाजवादी पार्टीले हालसम्म निर्वाचन चिह्न के लिने भनेर आयोगमा जानकारी दिइसकेको छैन । अब उपनिर्वाचनकै क्रममा सो दलको निर्वाचन चिह्न तय हुने भएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा एकीकरण भई वा गाभिई नयाँ कायम भएका दलले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्दा एकीकरण वा गाभिनुपूर्वका दलको विवरणसमेत देखिने गरी तयार गरिएको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने जानकारी प्रवक्ता खरेलले दिनुभयो ।

कुल ५१ पदमा उपनिर्वाचन हुने

आगामी मङ्सिर १४ गते ३७ जिल्लामा स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा गरी कुल ५१ पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन हुने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा वडा सदस्य, महिला सदस्य, दलित सदस्य, कार्यपालिका सदस्य र जिल्ला समिति सदस्य गरी ९०० भन्दा बढी पद रिक्त भए पनि ती पदमा उपनिर्वाचन नहुने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको कास्कीको क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित रवीन्द्र अधिकारको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि सो पद रिक्त छ । यसैगरी प्रदेश सभाका सदस्यत्रय प्रदेश ३ का भक्तपुरका हरिशरण लामिछाने लामिछाने, गण्डकी प्रदेश बागलुङका टेकबहादुर घर्ती र प्रदेश ५ दाङका उत्तरकुमार वलीको मृत्यु भएका कारण ती स्थानमा पनि उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

स्थानीय तहतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरका प्रमुख तारा सुब्बा, पाँचथरका फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्बाङ, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल, महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद चौधरी र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सिन्धु हमाल शाहीको निधन भएका कारण उपनिर्वाचन हुने भएको छ । त्यस्तै विभिन्न जिल्लामा गरी ४२ वडा अध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचन हुँदै छ । तीनै तहका लागि एकैदिन उपनिर्वाचन हुने छ ।

सुनसरीको धरान उपमहानगरकाको वडा नं. ७ का मतदाताले प्रमुख र वडा अध्यक्ष पदका लागि दुईवटा निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्ने छन् भने अरू सबै मतदाताले एउटै मात्रै एक पदका लागि मतदान गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

१६ भाद्र २०७६, सोमबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको