सिंहदरबारकै जग्गा अतिक्रमणः किन मिचियो सिंहदरबार ?


बैशाख १९, काठमाडौँ । ०४७ सम्म घट्टेकुलोबाट हनुमानस्थान पुग्ने सानो कुलो थियो । कुलोको डिलैडिल पैदल बाटो थियो ।

यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्ट र सुवास ढुंगानाले लेखेका हुन् । त्यहाँबाट भित्रपट्टि सिंहदरबारको पर्खाल थियो । सिंहदरबारबाहिर व्यक्तिका खेत थिए ।

सिंहदरबार गुरुयोजनाअन्तर्गत पूर्वतर्फ सडक बनाउँदा कुलोको डिलको बाटोलाई केन्द्र बनाएर दायाँबायाँ बराबरी जग्गा उपयोग हुनुपथ्र्यो । तर, सिंहदरबारभित्रै उच्च तहमा रहेका कर्मचारीको जग्गा पर्ने भएपछि उनीहरूले गुरुयोजना नै उल्ट्याउन लगाएर सिंहदरबारको मात्र जग्गा मिचे र सडक बनाए ।

तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सहसचिव पद्मराज सुवेदीको पनि अनामनगरमा सडकनजिकै जग्गा थियो । पछि उनले त्यही जग्गामा घर बनाए । अहिले बाजेको सेकुवासँगै पूर्वसचिव सीताराम खनालको घर छ । उनी त्यतिवेला मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सहसचिव थिए । नियमअनुसार आधा जग्गा सरकारको र आधा व्यक्तिको गरी सडक विस्तार भएको भए उनको जग्गा पनि काटिन्थ्यो ।

तत्कालीन संसद् सचिवालयका सहसचिव राधेश्याम भट्टराई (पछि सचिवबाट अवकाश)को घरजग्गा पनि सिंहदरबारसँग जोडिएको थियो । गुरुयोजनाअनुसार सडक विस्तार भएको भए त्यतिवेला सरकारको सहायक सचिव रहेका रणबहादुर श्रेष्ठ (पछि सचिवबाट अवकाश)को पनि जग्गा पथ्र्यो । अहिले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगै रहेको उनको घर भएको जग्गा त्यतिवेलै सडक बन्थ्यो ।

तत्कालीन समयमा राजदरबारका पुजारी नायब बडागुरुज्यू माधवप्रसाद भट्टराईको घर पनि सिंहदरबारको पूर्वी गेटसँगै थियो । त्यतिवेला विकासको मूल फुटाउने भन्दै न्युप्लाजाबाट सिंहदरबारको कम्पाउन्ड भत्काउँदै सरकारी जग्गाबाट बाटो विस्तार गरेको पूर्वएसएसपी इन्द्र न्यौपानेले बताए । त्यतिवेला इन्स्पेक्टर रहेका उनको घर नै सिंहदरबार कम्पाउन्डसँगै जोडिएको थियो । अहिले लोकसेवा आयोगसँगै उनको घर छ ।

०३९ मा तयार भएको सिंहदरबार गुरुयोजनामा अनामनगरदेखि न्युप्लाजासम्म सडक विस्तार नगरी अनामनगरस्थित व्यक्तिको जग्गासमेत अधिग्रहण गरेर सिंहदरबारको क्षेत्रफल बढाउन सकिने प्रस्ताव थियो । तर, त्यसविपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ०४७ मा न्युप्लाजाबाट अनामनगरसम्म बाटो विस्तारको निर्णय गरियो । यसबाट सिंहदरबारको ४२ रोपनी ६ आना जग्गा अतिक्रमित भयो ।

यो निर्णय गरेका थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका गहृमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय र भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री अच्युतराज रेग्मीले । गुरुयोजनाविपरीत गृहमन्त्री उपाध्यायकै उपस्थितिमा व्यक्तिको जग्गा नछुने र सिंहदरबार पर्खालभित्रबाट सडक विस्तारको निर्णय भएको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेल्वासे बताउँछन् । बाटो विस्तारका लागि सिंहदरबार गुरुयोजना परिमार्जन गर्ने निर्णय भने भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री अच्युतराज रेग्मीले गरेका थिए ।

सरकारले सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न अधिकारसम्पन्न सिंहदबार सचिवालय पुनर्निर्माण समिति गठन गरेको थियो । समितिको अध्यक्ष भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुने व्यवस्था थियो । अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री रेग्मीले सिंहदरबार परिसरको बृहत् गुरुयोजना क्षेत्रलाई तीन भागमा टुक्र्याएर वैद्यखाना क्षेत्र, हालको सिंहदरबार परिसर र बबरमहल क्षेत्र बनाए । त्यसपछि न्युप्लाजादेखि अनामनगर हुँदै हनुमानस्थानसम्म सिंहदरबार परिसरभित्रबाट बाटो खोलिएको थियो । तर, त्यो निर्णयको रेकर्ड संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई नदिइएको बेल्वासेले बताए ।

१६ पुस ०४९ मा सरकारले गठन गरेको पूर्वसचिव रामबहादुर रावल संयोजकत्वको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बाटो विस्तारअघि सिट नं. ११०५÷२० कित्ता नं. ९७ मा ६९३ रोपनी ९ आना क्षेत्रफलमा सिंहदरबार परिसर फैलिएको थियो । तर, सिंहदरबारलाई च्यापेर सडक विस्तार गर्दा ४२ रोपनी ६ आना जग्गा बाटोमा प¥यो । बाटो विस्तार गर्दा सडकको दुवैतर्फ समान रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा सिंहदरबारपट्टिको जग्गा मात्र काटियो । यसले सिंहदरबारको क्षेत्र खुम्चियो ।

यस्तै न्युप्लाजाको पूर्वतर्फ बाँसघारीको उकालो सडकसँगै जोडिएको कान्लोमा कित्ता नं. ३६१ मा १ रोपनी १ आना सरकारी जग्गा थियो । त्यसमध्ये ११ आना ३ दाम सरकारी जग्गामा व्यक्तिले घर बनाएका छन् । हालै सार्वजनिक भएको रावल प्रतिवेदनले त्यो सडकसँगै जोडिएको कान्लो अतिक्रमण गरी घर बनाउँदा सडक विस्तार गर्न असुविधा हुने उल्लेख गरेको छ ।

२०७६ बैशाख १९,बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको