लोकसेवाको अन्योल हट्यो


चैत १९, काठमाडौं । समायोजन सकिएसँगै लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि बाटो खुलेको छ । चैतभित्रै २० हजार निजामती कर्मचारीका लागि विज्ञापन आह्वान हुने भएको छ ।

यो खबर सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । आगामी वर्ष साउन १ गतेभित्र सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पु¥याउने लक्ष्यसहित फास्ट ट्र्याकबाट विज्ञापन गर्ने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए ।

चैत मसान्तभित्रै विज्ञापन आह्वान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवासँग छलफल गरिरहेको छ । सरकारले साउन १ गतेभित्र ७ वटै प्रदेशका सबै मन्त्रालय र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सबै कर्मचारी पु¥याउन काम गरिरहेको जनाएको छ । समायोजनका कारण यस वर्ष लोकसेवाको कार्य तालिका प्रभावित हँुदै आएको छ । समायोजनपछि पनि अझै ३७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अपुग रहेको मन्त्री पण्डितले बताए । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक लाख कर्मचारी समायोजन गरेको छ । प्रदेशमा १ लाख ३७ हजार कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ ।

‘अब लोक सेवाको अन्योल हट्यो, चैत अन्त्यसम्ममा विज्ञापन आह्वान हुन्छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘यस विषयमा आयोगसँग छलफल भइरहेको छ ।’ उनले नयाँ वर्षबाट कर्मचारी अभाव हुन नदिने बताए । उनले लोकसेवामार्फत भर्ना गरेर सबै प्रदेश र स्थानीय तहका साउन १ भित्र कर्मचारी पठाउने तयारी भइरहेको बताए । समायोजन सकिएपछि मन्त्री निवासमा नै पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले समायोजन प्रक्रिया पूरा भएको र अब लोकसेवाको बाटो खुलेको बताए । उनले नयाँ भर्नाको प्रक्रिया सुरुवात हुने बताए ।

मन्त्री पण्डितका अनुसार स्थानीय तहबाट कर्मचारी भर्ना सुरुवात गर्नेछ । स्थानीय तहपछि प्रदेश र त्यसपछि मात्र संघका कर्मचारी भर्ना हुने छन् । स्थानीय तह, प्रदेशका कर्मचारीको आवश्यक दरबन्दी कायम गर्न ७ वटा संयन्त्र बनाइनेछ । फागुन २६ गते नै सबै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकिएको छ । उनले समायोजन सक्नु ठूलो उपलब्धी भएको दाबी गरे । उनले दक्षिण अफ्रिकामा समेत अझै समायोजन नसकिएको बताउँदै कर्मचारी समायोजनमा नेपाल उदाहरणीय भएको दाबी गरे । भारतमा समेत कर्मचारी समायोजन सक्न साढे ५ वर्ष लागेको थियो । मन्त्री पण्डितले मन्त्रालय सम्हालेको १२ महिना १२ दिन तथा सरकार बनेको १३ महिना ११ दिनमा समायोजन सकिएको छ ।

समायोजनमा अवरोध आउने देखेर नै अध्यादेशको बाटो समात्नु परेको उनले बताए । ‘अध्यादेशमार्फत नआएको भए, यो वर्ष समायोजन नै हँुदैनथ्यो,’ उनले भने । उनले समायोजन भए पनि सेवा प्रवाह प्रभावित रहेको स्वीकार गरेका छन् । ‘अझै ३२ हजार कर्मचारी अभाव छ, यताका उता उताका यता भएका छन्,’ उनले भने । विकास निर्माणमा खटिएका र सेवा प्रवाहमा अति आवश्यक ठाउँका कर्मचारीलाई असार मसान्तसम्म कार्यरत ठाउँमा राखिने मन्त्री पण्डितले बताए । संघमा भएकालाई तुरुन्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेका कर्मचारी अर्काे व्यवस्था नभएसम्म त्यहीं राखिन्छ ।’

उनले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटै संसद्बाट पारित गरिने बताए । प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको मापदण्ड तथा आधारसम्बन्धी ऐन तयार छ । उनले कर्मचारीको वृत्ति विकासको ढोका खुला राखिएको बताउँदै भने, ‘सेवा सुविधा घट्न दिँदैनौं ।’ उनले गुनासो सुनुवाइमा जायज कुरा सम्बोधन हुने बताए ।

स्वेच्छिक अवकास रोकेर मुलुकको ५०÷६० अर्ब रकम सञ्चित गरेको दाबी गरे । उनले स्वेच्छिक अवकास नरोकेको भए राज्य आर्थिक रूपमा कोल्याप्स हुने स्थितिमा पुग्ने बताए । ‘चारैतिर दबाब आउँदा स्वेच्छिक अवकासबारे प्रधानमन्त्री कन्भिन्स गरे, उहाँ पनि कन्भिन्स हुनुभयो’, उनले भने, ‘यसले राज्यलाई ठूलो व्ययभार बचायो ।’

१९ चैत्र २०७५, मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको