साउन १६, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफूलाई नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको दलका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन् । नेकपाको १४ महिनाअघि सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफूलाई श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदन हालै प्रकाशित भएको छ ।

वर्गीय तथा सामाजिक उत्पीडनमा परेका सबै उत्पीडित वर्ग, समुदाय, देशभक्त शक्तिहरू र आमजनसमुदायको हितको समेत प्रतिनिधित्व नेकपाले गर्छ । राष्ट्रिय पुँजी र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको हितको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेकपा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि पार्टीको तत्कालीन कार्यभार

क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माणतर्फ अगाडि बढ्ने पार्टीको मुख्य कार्यदिशाका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय पुँजीवादी आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको लक्ष्य अघि सारिएको छ ।

भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादसँग संघर्ष गरेर अर्थतन्त्रलाई समाजवादोन्मुख नबनाएसम्म राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्न नसकिने निष्कर्षसहित समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय पुँजीवादीको विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि तात्कालिक दिशा, कार्यभार र लक्ष्य हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन नेकपा एमालेले स्वीकार गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र तत्कालीन माओवादीले लिएको ‘२१ औं शताब्दीको जनवाद’लाई मिलाएर ‘जनताको जनवाद’ लागू हुने कुरा उल्लेख छ ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई संघर्षको मुख्य मोर्चाका रूपमा लिने

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट अघि बढ्ने नीतिले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन, संसद् र सरकारलाई संघर्षको मुख्य मोर्चाका रूपमा लिने कुरा स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको कार्यान्वयन गर्दै शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत सरकार निर्माण गरी राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितको रक्षा गर्दै समाजवादोन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको सफल प्रयोग गर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस ढुलमुले

एकीकरणपछि पार्टीको लाइन र सिद्धान्त बुझाउने गरी नेकपाले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपाले अरू राजनीतिक दलप्रतिको दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।राजधानीलाई प्राप्त राजनीतिक दस्तावेजअनुसार नेकपाले आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसलाई मानेको छ ।

‘वर्गीय, वैचारिक र राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेस नै हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेस पुँजीपति वर्गको पार्टी भएको र यसले दलाल, नोकरशाही पुँजीपति वर्गको मुख्य हिस्साको प्रतिनिधित्व नै गर्ने नेकपाको जिकिर छ ।

‘२००७ सालको दिल्ली सम्झौतादेखि २०७२ सम्मका नाकाबन्दीका प्रमुख घटनामा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको पक्षमा अडान लिनुको सट्टा आत्मसमर्पणवादी नीति लिँदै आएको छ । राष्ट्रियताको मुद्दामा सम्झौता परास्त नीति यसको प्रवृत्ति नै बन्न पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई ढुलमुले पार्टीका रूपमा चित्रण गरेको छ ।
विगतमा नेकपाले सामन्तवादविरुद्धको संघर्षमा पटक–पटक कांग्रेससँग सहकार्य गरेको र भविष्यमा पनि संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रियताको रक्षा र समृद्धिको सवालमा जति हदसम्म कांग्रेस तयार रहन्छ, त्यति हदसम्म सहकार्य गर्ने नीति नेकपाले लिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समाजवादी र राजपा नेपाल अतिवादी

जातीय, भाषिक र संघीयताको सन्दर्भमा मधेसवादी दलहरूको नीति र सोच संकीर्ण रहेको नेकपाको धारणा छ । उसले संघीय समाजवादी फोरम (जुन नयाँ शक्तिसँग एकीकरण भएपछि समाजवादी पार्टी नेपाल भएको)लाई आंशिक अतिवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई अतिवादी राजनीतिक दलको संज्ञा दिएको छ ।

‘राजपा मधेसका मजदुर, किसान, गरिब र सर्वहाराको पक्षपोषण नगरी बरू त्यसविरूद्धमा छ । उसको राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितका सन्दर्भमा आत्मसर्पणवादी नीति छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूलतः राजपाले तराई मधेसका बचेखुचेको सामन्त र दलाल पुँजीपति वर्गको एउटा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

नेकपाले समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा तुलनात्मक रूपमा सही ढंगले उभिने गरेको जनाएको छ । यसले समाजवादोन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई पनि सकारात्मक रूपमा आत्मसात गरेको छ ।

जातीय, भाषिक र संघीयताको सन्दर्भमा यसको सोच र नीतिमा केही संकीर्णता र अतिवाद प्रकट हुने गरेको छ । समाजवादी पार्टीको त्यस्तो सोच, नीति र कमजोर पक्षको आलोचना गर्दै सहकार्य गर्न सकिने नेकपाले जनाएको छ ।

अन्य साना कम्युनिस्ट दलहरू जडसूत्रवादी शक्ति

आफूलाई देशभक्तिपूर्ण अगुवा शक्ति घोषणा गरेको नेकपाले अरू साना कम्युनिस्ट दलहरूलाई चाहिँ जडसूत्रवादी शक्तिको संज्ञा दिएको छ ।
‘यद्यपि, उनीहरूको आत्मकेन्द्रित चिन्तन, व्यवहार र नीतिको आलोचना गर्दै एकतामा सामेल गर्नुपर्छ,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि अहिलेको परिस्थितिसँग पटक्कै मेल नखाने नेकपाको धारणा छ । ‘यसको मनोगतवादी एवं उग्रवामपन्थी प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै यसलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ ।

राप्रपा जनताबाट पुरै अस्वीकृत

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनले राप्रपालाई सामन्ती अवशेषको संज्ञा दिँदै उक्त पार्टी जनताबाट पूर्ण रूपमा अस्वीकृत भएको ठोकुवा गरेको छ ।

यिनीहरूले हिन्दु राज्यको नाममा धर्मलाई राजनीतिको अस्त्र बनाउन खोजिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेकपाले विवेकशील साझालगायत वैकल्पिक पार्टीहरूलाई पार्टीको दर्जा दिन आवश्यक ठानेको छैन । उनीहरूबारे दस्तावेजमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी पुरै मौन छ ।

अमेरिका, चीन र भारतप्रति नरम

नेकपा अमेरिका, चीन र भारतप्रति नरम देखिएको छ । पार्टी एकताका क्रममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको दस्तावेजलाई संशोधन गर्दै नेकपाले अमेरिका र भारतप्रति नरम नीति लिएको छ । यसअघि आयोगमा बुझाएको दस्तावेजमा अमेरिकी नीतिका कारण व्यापार युद्ध हुन सक्ने सम्भावना औंल्याएको नेकपाले अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन ।

बाह्य हस्तक्षेप र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न आवश्यक पहलका साथ उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष नेकपाको छ । नेपाललाई आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिमा आफूमाथि निरन्तर आश्रित बनाएर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको राजनीतिलाई समेत आफ्नो प्रभावमा निरन्तर राखिरहने वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको व्यवहारले गर्दा नेपालले नवउपनिवेशवादी नीति र व्यवहारविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपरेको नेकपाको धारणा छ ।

चीन विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको र निकट भविष्यमै पहिलो आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने दिशामा रहेको उल्लेख गर्दै चीनप्रति पनि नेकपा नरम देखिएको छ ।

एसिया क्रमशः आर्थिक विकासको केन्द्र बन्दै गएको र भूमण्डलीकृत पुँजीवादको ध्यान पनि त्यतैतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ । एक धु्रवीय शक्तिलाई चुनौती दिादै विश्व बहुध्रुवीय दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको छ । यससँगै नयाँ–नयाँ अवसर र चुनौती पनि सिर्जना भएको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।