असार १६, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधिशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको साेमबारकाे इजलासले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासबाट १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउन आदेश दिएको हो ।

सर्बोच्च अदालतको यो संगै निर्णयसँगै ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि प्रकाशित विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालनको तयारी गर्न लोक सेवा आयोगलाई बाटो खुलेको छ । आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापनमा दोब्बर दस्तुर तिरी आवेदन दिने अन्तिम म्याद भोलि मंगलवारसम्म छ ।

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सर्वेच्च अदालतमा पाँचवटा मुद्दा दायर भएका थिए ।

यसअि आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा. आन्दनमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा सुनुवाई भएको रिटमा बहस नसकिएकाले सोमबारका लागि पेशी तोक्दै ‘हेर्दा हेर्दै’को सूचीमा राखिएको थियो ।

लोकसेवाले ५१५ स्थानीय तहमा रिक्त ९ हजार १६१ पदका लागि गरेको विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । सो विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २११ मा भएको स्थानीय तह व्यवस्थापकीय अधिकारविपरित रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका थिए।

आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानले अंगिकार गरेको समावेशी सिद्धान्त अनुसार नभएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरु जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर, राजाराम घिमिरेले छुट्टाछुट्टै र स्थानीय तहमा करार तथा अस्थायीमा कार्यरत एक सय २१ जना कर्मचारीका तर्फबाट जनबहादुर बुढाले रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै कविता बस्नेतलगायतले पनि आयोगको विज्ञापनलाई कानुनी चुनौती दिएका थिए । निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३०) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ।

यसअघि बुधबार कार्की र भट्टराईकै इजलाशले विपक्षी बनाइएको संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना नपुगेकाले पुर्‍याउन आदेश दिएर आइतबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । समितिले विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले भने अस्वीकार गर्दै आएको  छ ।