चैत १८, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तीन जना नेताको रिहाईको माग गर्दै आईतवार सवोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

चैत १० गते गिरफ्तार घनश्याम श्रेष्ठ (पुस्कर), र माधव गौतम तथा चैत १३ गते गिरफ्तार कृष्ण कुमार श्रेष्ठ( प्रज्वल)को रिहाईको माग गर्दै सवोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

पुस्कर नेकपाको व्युरो संयोजक तथा गौतम व्युरो सदस्य हुन् भने प्रज्वल जिल्ला ईन्चार्ज हुन् । सरकारले गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी गैरन्यायिक ढंगबाट प्रहरी हिरासतमा राखेको भन्दै तत्काल थुनामुक्त गर्न माग गर्दै प्रज्वलका तर्फबाट बिनोद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतका उक्त रिट दर्ता गरेका हुन् । यस्तै पुस्करका तर्फबाट उनकी पत्नी गीता खरेलले रिट दायर गरेकी छन् ।

रिटमा बिनोद श्रेष्ठले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध भएको भनी वैचारीक आस्थाकै आधारमा गैरकानुनी रुपमा गिरफ्तार गरि हिरासतमा राखिएकोले भन्दै प्रज्वलको रिहाईको माग गरेका छन् ।

लामो समयदेखि सन्चार क्षेत्रमा आबद्ध भई काम गर्दै आएका प्रज्वल युद्धकालिन पत्रकार समेत हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पार्सद समेत रहेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ (प्रज्वल) झण्डै दुई दशकदेखि पत्रकारीता क्षेत्रमा निरन्तर कृयाशिल छन् । उनी नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाका सदस्य तथा पूर्व कोषाध्यक्ष समेत हुन् ।

शान्ति प्रक्रियाको दशकभर पत्रकारिता गरेर केही समयअघि मात्र फेरि पार्टीको जिल्ला नेतृत्व सम्हाल्न गएका श्रेष्ठ नेकपाको युवापंक्तिभित्र लोकप्रिय नेताका रुपमा चिनिन्छन् । उनलाई मोरङको सुन्दरहरैचाको सलकपुर स्थित चिउरि मिलबाट सादा पोसाकका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।

उता, लामो समयदेखि सन्चारक्षेत्रमा नै कृयाशिल अर्का नेकपा नेता पुस्करलाई पनि प्रही यहि चैत १० गते मोरङकै कानेपोखरी गाउँपालीका बयरबनस्थित नारायणचोकबाट गिरफ्तार गरेको हो । पुस्करलाई इलाका प्रही कार्यलय ईटहरीमा र प्रज्वललाई ईलाका प्रहरी कार्यलय लौकहिमा राखिएको छ ।

यस्तै आइतबार नै अर्का नेता माधव गौतमलाई समेत गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएको छ ।

गौतमका भाई सन्जिव गौतमले तत्काल हिरासतमुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । गौतमलाई पनि इलाका प्रहरी कार्यलय ईटहरीमा राखिएको छ ।

उनलाई मोरङको नारायणचोकबाट यहि चैत १० गते नै प्रहीले गिरफ्तार गरेको हो । तीन वटै रिटमाथि सोमवार बहस हुनेछ । उनीहरुलाई हातहतियार तथा खरखजना सम्बन्धि मुद्धामा फसाउने सड्यन्त्र गरेको भन्दै यसअघि नै नेकपाले बिरोध गर्दै आएको छ ।