कर्मचारी समायोजन अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत


पुस १७, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई पास गरेको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई बहुमतले पास गरेको हो । यसअघि सांसद प्रेम सुवाल र गगनकुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी दर्ता गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अध्यादेश स्वीकृतका लागि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पास भएको हो ।

उनले अध्यादेश पूर्णत संविधानतः आएको दाबी गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बृद्धि विकासलाई कहि पनि बन्द नगरिएको बताए । उनले प्रस्तुती र अन्तरवस्तुका दृष्टिले अध्यादेशमाथि शंका गरिरहनु पर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे ।

त्यसअघि अध्यादेशमाथि विरोधको सुचना दर्ता गराएका सांसद गगन थापाले बोल्दै छुट्टै पहिचान बोकेका केही विशिष्ट कर्मचारीको स्वार्थबाट प्रभावित भएर अध्यादेश ल्याईएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे । उनले अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तरिकामा मात्रै नभएर अध्यादेश भित्रका प्रावधानमा पनि समस्या देखिएको दावी गरे ।

कर्मचारी पठाएको ठाउमा जानैपर्छ तर सरकारले सबै कुरा मनोमानी ढंगले गर्न नपाउने जिकिर उनले गरे । उनले संविधान विपरित सरकारले स्वेच्छाचारी र विभेदकारी ढंगले अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘निजामति सेवा ऐन २०५९ अनुसार कुनै पनि निजामति कर्मचारीको सेवा सर्तमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल असर पर्ने भएमा लिखित रुपमा उनीहरुको मञ्जुरी लिनुपर्छ ।

अहिले गर्न खोजिएको सेवा सर्त बदल्ने कुरा हो त्यसैले यो स्वेच्छाचारी छ । विभेदकारी छ । किनकि समान सेवा समान सर्त भएको ठाउमा कोही श्रेणीगत कोही तहगत कोही तलमात्रै बस्नुपर्ने कोही माथि मात्रै ।’ उनले संघीयताको मर्म प्रतिकुल ल्याईएको अध्यादेशले कर्मचारीलाई थिलो थिलो र कम प्रभावकारी बनाउने काम गरेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘कुनै बेलामा माननीय मन्त्रीले कर्मचारीलाई थाङ्गने भनेको सम्झन्छु । यी थाङ्गनेहरुनै हुन् । यी कारिन्दा हुन् मैले पठाएर नजाने ? भन्ने ढंगले सोच्नुभएको हो भने यो सरकार र हामी सबैका निम्ति प्रत्युत्पादक हुन्छ ।’

उनले अध्यादेश फिर्ता लिई संघिय निजामति सेवा ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘बलियो राजननेता नभएर देश नबनेको भन्ने ठान्नुभएको छ भने सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु धारणा बदल्नुहोस् । यहाँ समस्या व्यक्तिको होइन, समस्या इन्सिट्युसनको हो ।’

सरकारका निकायलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन आफुहरुले आग्रह गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले लोक सेवा ऐन बनाउँदै गर्दा सरकारले आयोगलाई सरकार मातहतको विभाग बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाए ।

उनले भने, ‘सरकार लोकसेवा आयोगलाई अब सरकारको एउटा विभाग बनाउन खोज्दैछ । यसरी भएका सबै संस्थालाई मारेर शान्ति सम्बृद्धि ल्याउँछु भन्ने सरकारले सोचेको हो भने केबल एउटै कुरा भन्न सकिन्छ । रामराम रामराम रामराम ?’

सांसद प्रेम सुवाल र गगनकुमार थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ माथि विरोधको सुचना दर्ता गराएका थिए ।

२०७५ पुष १७,मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको