घरेलु मदिरा निषेधको अर्थराजनीति


प्रहरीले घरेलु मदिरा नष्ट गरेको प्रसंग नेपाली सञ्चारमाध्यममा बरोबर दोहोरिरहने खबर हो । सामाजिक अभियन्ताहरूको उपस्थितिमा प्रहरीले मदिरा भुइँमा पोखेको दृश्य फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा सगौरव सेयर गरिन्छन् र कमेन्ट सेक्सनमा वाहवाही लुटिन्छन् ।

उनीहरूलाई लाग्दो हो, आफ्नो सुधारवादी छवि हिमालसरी चुलिँदै गएको छ । आफ्नो जयगान सुनेर देखेर प्रहरी—प्रशासन र सामाजिक अभियन्ताहरू आफैंसँग मगनमस्त हुँदा हुन् । क्या बात ! कसले छुने उनीहरूलाई !?

प्रहरी—प्रशासन र सामाजिक अभियन्ताहरूले वाहवाही पाइरहँदा मेरो हृदय भने नराम्ररी चिमोटिन्छ । यहाँनेर, मैले अरूको सुधारवादी कामको डाह गरेको अर्थ नलागोस् । मेरो हृदय चिमोटिनुको कारण हो, घरेलु मदिरा नष्ट गरिँदा सर्वसाधारण नागरिकका आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारप्रति गरिएको ठाडो बेवास्ता ।

यो लोकतन्त्र हो । सही लोकतन्त्रमा नागरिकका सांस्कृतिक अधिकारको उच्च सम्मान गरिन्छ । तर हाम्रो लोकतन्त्र त्यस्तो अनौठो शासन पद्धति

हुन पुगेको छ, जसले नागरिकका सांस्कृतिक अधिकार एकपछि अर्को गरी खोसिरहेको छ । घरेलु मदिरा नियन्त्रण यसको एउटा भरपर्दो दृष्टान्त हो ।

राज्यका बागडोर सम्हाल्नेहरू साँचो अर्थमा विवेकशील छन् भने तिनले देशको सांस्कृतिक गर्भाशयलाई राम्रोसँग चिन्नुपर्छ । देशका मतवाली समुदायको जीवन पद्धति मदिराबिना ठप्प हुन्छ । वि.सं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको हुकुमी शासनको प्रतीक ‘मुुलुकी ऐन’ ले पनि उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकारलाई स्थान दिएको थियो ।

हुन पनि मतुवाली समुदायलाई मदिराले जीवनपर्यन्त पछ्याइरहन्छ । जन्मसँग सम्बन्धित कर्मकाण्डको क्रममा बच्चाको मुखमा मदिराको थोपा चुहाइन्छ । अतिथि सत्कारको क्रममा पाहुना समक्ष घरपालुवा मदिरा टक्र्याइन्छ । मृत्यु संस्कारमा पनि मदिरा अपरिहार्य छ । मृत व्यक्तिको चिहानमा मदिरा चढाइन्छ । यो उनीहरूको सांस्कृतिक रीत हो ।

विडम्बनावश, सरकारी कानुन घरेलु मदिराप्रति एकदमै असहिष्णु छ । ‘मदिरा ऐन, २०३१’ ले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेहरूविरुद्ध जासुसी दस्ता खडा गर्ने काम गरेको छ । ऐनको दफा १५ (क) ले घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेहरूबारे सुराकी दिने र सबुत प्रमाण दिनेलाई पुरस्कारको प्रावधान राखेको छ । यो कानुनलाई सांस्कृतिक हिंसाको दरिलो दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ।

संस्कृतिलाई कानुन लगाएर घिच्याउन मिल्दैन । हाम्रो देशमा बहुपति प्रथा छ । कतिपय समुदायमा मामाचेली र फुपू चेलीबीच विवाह हुन्छ । मुस्लिम समुदायमा एउटै कुलको चेली बुहारी बन्न सक्छे । देशमा मदिरा नछुने समुदाय पनि छ, पाइला—पाइलामा मदिरा नभइनहुने समुदाय पनि छ । यही हो, हाम्रो सांस्कृतिक विविधता । देशका नीतिनिर्माताहरूले सांस्कृतिक मामिलामा विधिशास्त्रीय न्याय र विवेक प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ । संस्कृतिलाई कानुनी चश्माले मात्र हेरियो भने त्यहाँ भयानक अन्याय हुन्छ ।

घरेलु मदिराको अर्को मार्मिक पाटो पनि छ । सरकारी तथ्याङ्कले देशमा गरिबको संख्या घटिरहेको देखाए पनि एकथरी गरिबको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । उनीहरू कोशौं परबाट पानी ओसार्छन् र दाउराको कुहिरीमण्डल धुवाँमा रग्मगिएर मदिरा उत्पादनकर्ममा जुट्छन् । स्थानीय बजारमा मदिरा बेच्छन् । त्यसबाट आएको दुई चार पैसाले छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँछन्, नूनतेल किन्छन् र एकसरो लुगाफाटो व्यवस्था गर्छन् । जसोतसो जिन्दगी चलाउँछन् । तर प्रहरी—प्रशासनको कदमले गरिखाने निमुखा वर्गको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ । गरिबले पसिना बगाएर पनि खान नपाउने ? यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?

घरेलु मदिरा नियन्त्रण अभियान धेरै अर्थमा सही जँच्दैन । हो, व्यापारिक प्रयोजनका लागि हानिकारक तत्वहरू राखेर मदिरा उत्पादन गर्ने गरिएको खबर बेलाबखतमा आउने गर्छ । भनिरहनु पर्दैन, यो निन्दनीय धन्दा हो । यसप्रकारको मदिरामा कडा नजर राखिनुपर्छ । यस्ता हानिकारक मदिरा उत्पादकलाई कानुनी कठघरामा ल्याइनुपर्छ । यो निर्विवाद विषय हो । तर बाँकी अवस्थामा घरेलु मदिरामाथि अङ्कुश लगाउनु नितान्त विवेकहीन र अलोकतान्त्रिक कदम हुनजान्छ ।

घरेलु घरेलु मदिरा नियन्त्रण अभियानले निम्त्याउने नकारात्मक असरलाई बुँदागत रूपमा यसरी राख्न सकिन्छ : १. सांस्कृतिक अधिकारमाथि दमन, २. अनौपचारिक स्थानीय अर्थतन्त्रमाथि आक्रमण, ३. वातावरणमैत्री परम्परागत मदिरा उत्पादन प्रविधिलाई दुरुत्साहन, ४. बहुराष्ट्रिय कम्पनीका महङ्गो मदिरालाई खुल्ला निम्ता ।

प्रहरी—प्रशासनले घरेलु मदिरालाई घरेलु हिंसा, अपराध, पारिवारिक विचलन, आर्थिक विश्रृङ्खलताको स्रोत मानेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यसमा असहमति जनाउने ठाउँ छैन । तर, यहीँनेर तर्क-वितर्क गर्ने ठाउँ पनि छ । प्रहरी—प्रशासनको व्यवहारबाट प्रश्न उठ्छ, यस्ता नकारात्मक पक्षको स्रोत घरेलु मदिरामात्र हो ? बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्य स्वदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका मदिराले सबैको हित गरेको छ ? यसबारे प्रहरी—प्रशासन किन मौन छ ? यहाँ किन घरेलु मदिरालाई मात्र तारो बनाएको छ ? देशका सचेत नागरिकले यी प्रश्न नीतिनिर्माताहरूलाई सोध्नैपर्ने भएको छ ।

घरेलु मदिराको बदख्वाइँ भइरहेको बेलामा सिलबन्दी मदिरा खाएर उपभोक्ता गम्भीर किसिमले बिरामी भएका र कतिपय अवस्थामा त ज्यानै गुमाएका घट्ना यदकदा सतहमा आउँछन् । यस्ता मदिरा उत्पादकलाई कानुनी दायरामा ल्याइयो कि ल्याइएन ? कानुनी दायरामा ल्याएको भए उनीहरूमाथि के कस्ता कारबाही भए ? यस्ता कुराहरू कहिल्यै पनि ‘पब्लिक डोमेन’ मा आउँदैनन् । यी प्रश्नले प्रहरी—प्रशासनको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था छ । कतै उनीहरू घरेलु मदिरा उत्पादकमाथि अरिङ्गलझैं खनिएर अरू मदिरा उद्योगलाई उकेरो लगाइरहेका छैनन् ? उनीहरूबीच नेपथ्यमा ‘डिलिङ’ भइरहेको त छैन ? अब यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अब, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्य स्वदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका मदिरा र घरेलु मदिराको तुलनात्मक अध्ययन गरौँ । घरेलु मदिराभन्दा अन्य मदिरा कम्तिमा चार गुणा महङ्गो छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्य स्वदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका मदिराले पार्ने वातावरणीय असर चर्को छ । यस्ता कम्पनीले मदिरा उत्पादन गर्दा प्रयोग गरेका केमिकल र अन्य पदार्थले स्थानीय वातावरणमा पक्कै पनि नकारात्मक असर पारेका छन् । यसबारे व्यवस्थित अध्ययन पनि भएको पाइँदैन । यसको तुलनमा घरेलु मदिराले स्थानीय प्राकृतिक वातावरणमा पार्ने असर नगण्य छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मदिराको कारोबारबाट स्वदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । घरेलु मदिराले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई योगदान दिएको छ ।

देशमा व्यापार घाटा चुलिँदो छ । नेपालको निर्यातभन्दा आयात १३ गुणा बढी छ । आयात गरिने महङ्गा वस्तुमा मदिरा पनि पर्छ । एक अनुमानअनुसार नेपालले हरेक वर्ष १८ अर्बको मदिरा आयात गर्छ । समाचारमा आएअनुसार देशका एक बोतलको पाँच लाख मूल्य पर्ने मदिरा पनि उपलब्ध छ । मदिराकै कुरा गर्दा नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३’ बारे पनि कुरा गर्नैपर्ने हुन्छ । यसले घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणलाई निरुत्साहित गरेको छ भने अन्य मदिराको बिक्री वितरणलाई खुल्ला छुट दिइको छ ।

सरकारी नीति कति विवेकहीन र हास्यास्पद छ भन्ने कुराको प्रमाण यसैबाट मिल्छ । व्यापार घाटा बढ्नुको मूल कारण हो, निर्यात कम हुनु । आफ्नो उत्पादनलाई दुरुत्साहन गर्ने, अरूको उत्पादनलाई खुलेआम प्रोत्साहन गर्ने । नीतिनिर्माताहरूको मति नै यस्तो छ भने व्यापार घाटा किन बढ्दैन त ? व्यापार घाटा बढिरहेको बेलामा घरेलु मदिरालाई उद्योगको रूप दिएर विदेश निर्यात किन नगर्ने ? विदेशीले प्लेनमै मदिरा बेच्न मिल्छ भने हाम्रा रैथाने उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गरेर किन विदेश निर्यात किन मिल्दैन ? हाम्रा नीतिनिर्माताहरू यतातिर किन सोच्दैनन् ?

यो सम्झाइरहनुपर्ने कुरा होइन, राज्य संस्कृतिको रक्षक बन्नुपर्छ । दुर्भाग्यवश, निषेधको नीति अपनाएर राज्य नै संस्कृतिको भक्षक बनिरहेको छ । लोकतन्त्रमा निषेधको राजनीति ज्यादै घातक हुन्छ । त्यसमा पनि सांस्कृतिक पक्षको निषेध झन विष्फोटक हुनसक्छ । सरकारले देशमा सांस्कृतिक सहिष्णुताको संस्कार विकास गर्ने हो भने घरेलु मदिरालाई निषेध गर्ने तमाम कानुन र नीति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । प्रहरी—प्रशासनको बेलगाम व्यवहार पनि सच्याइनुपर्छ । यस्तो जनहितैषी काम गरेमात्र सरकारको छवि सुध्रिन्छ ।

२०७५ भाद्र १४,बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको