द्वन्द्व पिडितले न्यायका लागी देशव्यापी अभियान थाल्ने उद्घोष


पौष १२, काठमाडौं । न्यायका लागि द्वन्द्व पिडित राष्ट्रिय संजाल नेपालले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा द्वन्द्व पिडितहरुका अवधारणा र मागहरु बिषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित द्वन्द्व पिडितहरुको अन्तरक्रियामा बिगतको माओवादी सेना समायोजनको मोडल आम पीडितहरुको न्यायको सवाल विरुद्ध रहेको संजाल नेपालले जनाएको छ । सेना समायोजनको मुल राजनितिक उदेश्य पिडकहरुलाई चोख्याउने र दुई आयोगहरुले संकलन गरेका उजुरीहरु उपर छानविन हुन नदिइ प्रमाणहरु नष्ट गर्ने कार्य गरेको आरोप समेत लगाएको छ ।

अवधारणा पत्रमा भनिएको छ, ‘आयोगका बाकी कार्यभार समेत निषेध गर्ने देखिएकोले हामी यस्ता नाटकीय प्रकृयाको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै सत्य र न्यायको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहने प्रतिवद्धता सहित सबैले आआफनो ठाउँबाट बोल्न र डटेर खबरदारी गर्न देशभरिका पिडित समुदायलाई न्यायको राष्ट्रिय अभियानमा एक्यवद्धताको अपिल गर्दै यो अवधारणा सार्वजनिक गरेका छौ ।’

न्यायका लागि द्वन्द्व पिडित राष्ट्रिय संजाल नेपालले ४ बुँदे अवधारणा पत्र पनि सार्बजनिक गरेको छ । पिंडक निर्देशित बड़ापत्र र कथित उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको राष्ट्रीय संजाल द्वारा भंडाफोर गर्दै न्यायको लागी देशव्यापी अभियान थाल्ने उद्घोष गरेको छ ।

हेर्नुहोस अवधारणा पत्र यस्तो छ:

न्यायका लागी द्वन्द्वपीडीत राष्ट्रिय सञ्जाल, नेपाल
अवधारणा

दशबर्षे लामो शसस्त्र द्वन्द्वले दिएको पिंडा र प्रभावहरुलाई एकिकृत रुपमा मन्थन गरी द्वन्द्वपीडित लगायत द्वन्द्वका हामी उत्तरजीवीहरुले न्यायको लागि आफ्नो मुद्दामा आफै रणनीति तय गर्दै वकालत, बहस, पैरवी लगायतका कार्य गर्ने र सो क्रममा मानवअधिकारको पक्षमा उभिएका नागरिक समाजको आवश्यक साथ र सहयोग लिंदै अघि बढ्ने साझा उदेश्य सहित देशभरका द्वन्द्वपीडितहरु तथा तिनका प्रतिनिधि संस्थाहरुको एकिकृत छाता संगठनको रुपमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी (CVCP) को गठन २०७१ मा भएको थियो । CVCP को लक्ष्य र उद्देश्यको केन्द्रमा“पीडित” को थियो भने कुरा हालसालै जारी गरेको बडापत्र “पिडक” केन्द्रीत भएको स्पष्ट देखियो ।

सत्य, परिपुरण, न्याय र नेपाली जनताले युद्धको मार र विगतको द्वन्द्वको भोगाई पुनःव्यहोर्नु नपरोस् भनी संस्थात् सुधारको माग गर्दै आएकोमा सो मागहरुको निरन्तरताबीच पिडकहरुको गलत नियतको प्रतिनिधित्व सहितको अप्रत्यासित हस्तक्षेप, र राजनीतिक र नियोजित षडयन्त्रबाट CVCP का केही नेतृत्व वर्गलाई गलत मार्ग प्रशस्त गरेको (Mislead) ले त्यस्ता कार्यको हामी भत्र्सना गर्दछौं । सहि नियतले पीडितहरु माझ समझदारी बढाउन मद्दत गर्दछ नकी उनीहरुलाई फुटाउने (Divide and Rule) को नीति अपनाउंदछ । पीडकहरुको संरक्षणमा फस्टाएको गलत नियत र प्रक्रियाको विरोध गर्दै, बडापत्रमा केही राम्रा मागहरुको आडमा ती केही पनि पुरा हुन नदिने प्रायोजित राजनैतिक संयन्त्र नै एक मात्र उपाय भनी सृजित भ्रम जालबाट उन्मुतmभई न्यायको मुद्दा र मागलाई कमजोर हुनबाट बचाउन र यस देशमा कानूनको शासन कायम रहोस् र दण्डहिनताको अन्त्य होस् भन्नाका लागि CVCP का हामी संस्थापक सदस्यहरु अलग ढंगले फेरि पनि हामी द्वन्द्व पीडित र न्यायका अभियन्ताहरु एक भई अघि बढौं भन्ने अनुरोध सहित न्यायको बाटोमा विचलित नहुने संकल्प गर्दछौं ।

राजनैतिक संयन्त्र नै एक मात्र उपाय भन्ने पिडकका प्रतिनिधिको रुपमा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार र त्यस उपायलाई कार्यान्वयनमा ल्याई हाम्रो विगतलाई Deal गर्न हामी पिडित भन्दा पनि अति आतुर स्वीस सरकारलाई हामी यो जानकारी दिन चाहन्छौं की पीडितहरुलाई न्याय दिने नाममा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा आज सम्म यो देशमा जति संयन्त्रहरुको निर्माण भए ती सबै राजनैतिक संयन्त्र नै थिए । ती चाहे केन्द्र स्तरदेखि गाउँस्तर सम्म बनाईएका शान्ति समितिहरु हुन् वा हाम्रो मागलाई लत्याएर चार बर्षदेखि स्थापित् दुई निश्क्रिय सत्य आयोगहरु हुन् । हामी यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं की विगतका शान्ति समितिहरुमा हामी मध्येका धेरै पीडितहरुको अर्थहिन सहभागिताले हामीलाई थपचोट पुरयाएको छ । यी सब विगतलाई विर्सेर Dealing with the past कसरी हुन्छ ? त्यस्तो म्भबष्लिन Dealing with the past ले Do No Harm हुन्छ की हुँदैन ?यी देखि बाहेक नेपालमा सेना र हतियार समायोजन विश्वको सबै भन्दा राम्रो मोडेल हो र ? जसरी पिडक पिडकलाई मिलाइयो त्यसरी नै पिडक र पीडितलाई मिलाईन्छ भनी पीडितहरुलाई गलत ढंगले Mislead गर्ने पिडक प्रतिनिधिहरुको समेत हामी निन्दा गर्दछौ ।

पिडकहरुको पक्षपोषणमा नाटकीय ढंगले तयार गरिएको पिडक निर्देशित बडापत्रको खेलमा पिडीतहरुलाई एक स्वीस परियोजना अन्तरर्गत प्रयोग गरेर पिडकका प्रतिनिधि मार्फत आएको उच्च स्तरीय संयन्त्र तथा असफल माओवादी सेना समायोजनको मोडल आम पीडितहरुको न्यायको सवाल विरुद्ध रहेको यसको मुल राजनितिक उदेश्य पिडकहरुलाई चोख्याउने र दुई आयोगहरुले संकलन गरेका उजुरीहरु उपर छानविन हुन नदिइ प्रमाणहरु नष्ट गर्ने र आयोगका बाकी कार्यभार समेत निषेध गर्ने देखिएकोले हामी यस्ता नाटकीय प्रकृयाको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै सत्य र न्यायको पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहने प्रतिवद्धता सहित सबैले आआफनो ठाउँबाट बोल्न र डटेर खबरदारी गर्न देशभरिका पिडित समुदायलाई न्यायको राष्ट्रिय अभियानमा एक्यवद्धताको अपिल गर्दै यो अवधारणा सार्वजनिक गरेका छौ ।

१. CVCP ले यस बर्षको सेप्टेम्बरमा तयार गरेको ७ बुँदे मस्यौदालाई आधार मान्दै थप छलफल र परामर्श गरि यी मागहरुलाई अघि सारेका छौ । (उक्त बुँदा ११ ठाउँमा पीडितहरुसँग परामर्शमा लगीएको थियो ) जसमा कुनै पनि बहानामा पिडकहरुलाई पूर्ण रुपमा उन्मुक्ति दिने प्रकृया स्वीकार्य नहुने । हत्या वेपत्ता यौनजन्य हिंसा, बलात्कार र यातना जस्ता गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफि तथा जर्वजस्ती मेलमिलाप मान्य नहुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छन् ।

२. सर्वोच्च अदालतको फैसला शान्ति सम्झौता तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय कानुन र मान्यताका आधारमा ऐन संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरि बलियो कानुनी मापदण्डका आधारमा नयाँ गठित आयोगलाई आवश्यक आर्थिक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

३. आयोग विघटनले निकट भविष्यमा उत्पन्न गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक समस्या हल गर्न तत्कालका लागी सचिवालयलाई निरन्तरता दिनुका साथै उजुरी भण्डारणको उचित व्यवस्था गर्ने ।

४. नागरिक समाज, मानवअधिकार समुदाय, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई पीडितहरुको न्यायको पक्षमा, दण्डहिनता विरुद्ध स्पष्ट दृष्टिकोण सहित आफना धारणा सार्वजनिक गर्न, पिडकको पक्षपोषण गर्नेहरुलाई सहयोग नगर्न तथा न्याय प्राप्तीको अभियानलाई सहयोग र एक्यवद्धताको लागी अपिल गर्दछौ ।

मिति २०७५।९।११ काठमाण्डौ

२०७५ पुष १२,बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको