निर्मलाको न्याय छल्दै ‘नयाँ युगको सुरुवात’


केबी गुरुङ/पोष्टपाटी। ओली सरकारको ‘नयाँ युगको सुरुवात’ खासगरि आजबाट सुरु नभएर १० बर्ष पहिले देखि सुरुभएको रहेछ ।

नेपालका सबै संगठित क्षेत्रका मजदुरले १० वर्षदेखि प्रत्येक महिना १ प्रतिशतका दरले जम्मा गर्दै आएको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म जम्मा भएको २० अर्ब रुपैयाँ समेत जम्मा भइसकेको थियो ।

यो ऐन तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको कार्यकालमा संसदबाट पारित भएको थियो । सोही ऐनलाई कार्यन्वयन गर्न ओली सरकारले मंगलबारदेखि ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ भनेर, पढ्दा मिठो लाग्ने गरि लागु गर्न लागेको रहेछ ।

१० बर्ष पुरानो योजनालाई ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनेर राजधानीका सडक छेउका थोत्रा अनि बाङ्गा लहरे बिजुलीको खम्बामा प्रधानमन्त्री ओलीको फोटो टाँसेर तामझाम गरिएको छ ।

राज्यकोषबाट बिज्ञापनको रस झारेर खान पल्किएका ठुला अनलाइन र पत्रपत्रिकामा ज्याकेट एडको रुपमा प्रशारित गरिरहेका छन् । टिभी र रेडियोमा पनि विज्ञापन गरिएको छ । नुनको सोझो राम्रै भएको छ।

ओलीको फोटो सहित ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनेर पत्रपत्रिकामा पहिलो पेजमा छापिएको छ र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको दोस्रो पेजमा छापेर प्रचार भैरहेको छ ।

ओली सरकारले सुरु गरेको ‘नयाँ युगको सुरुवात’को सारांशलाई हेर्दा धेरैले पत्याउन गाह्रो मानेका छन् । यसलाई खोक्रो बिज्ञापनको रुपमा लिईरहेका छन् । यस्ता सपनाहरु धेरैपटक बाँडिएको कारण पत्याउन गाह्रो भएको हो ।

पत्याउन पनि कसरि ! निर्मला पन्तका बाबाले छोरीको न्याय नपाउदा पागल हुनु पर्यो र अहिले हस्पिटलमा उपचार भैरहेको छ । देशका नागरिकहरुको अबस्था एकातिर यस्तो दर्दनाक छ, आर्को तिर १० वर्षदेखिको पुरानो कार्यक्रमलाई ब्यूताएर नयाँ युगको सुरुवार भन्दै ओली सरकारको बिज्ञापन राजधानी कुर्लिरहेको छ ।

कंचनपुरबासिहरु न्यायको भिख माग्दै अनसनमा छन । निर्मलाकै न्यायका लागि डाक्टर गोबिन्द केसी पनि अनसनको तयारि गर्दै छन् ।

निर्मला पन्तको बलात्कार पछी हत्या प्रकरण सामाजिक सुरक्षा बारे देखिएको दर्दनाक र भयंकर बिषय हो । तिनै निर्मलाको न्याय दिन बाह्र बजिरहेको ओली सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै छ, यो कुन युगको सुरुवात हो सुन्दै हाँस्यास्पद छ ।

सुन प्रकरणका ठुला माछाहरुलाई यहि ओली सरकारले पचायो अर्थात लुकायो । अहिले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको घोटाला प्रकरणले तबाह मच्चाई रहेको छ । सायद यो पनि निस्फिक्री पच्ने वाला छ ।

स्थानीय स्तरमा ओली सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले देखाई रहेको पन्चे शासनले जनता दिक्दार छन् ।

गाउँगाउँमा पुर्याएको सिहदरबारका सिंहहरु टोइलेट जाँदा पनि घोडा खच्चड चढेर सवार गर्छन । चुनाव लड्दा ताका उनीहरु भुइँफुटटे थिए, तिनै संग आज घोडा देखि मोटरसाइकल, स्कार्पियो जस्ता सवारी साधनहरु जनताको करबाट खरिद गरि मस्ती गरेका छन् । अनि घरपाले, घोडापाले, भान्से, कारपाले, मोटरसाइकलपाले देखि सुरक्षापाले सम्म करबाट भत्ता दिएर आफ्नो लागि उपभोग गरेका छन् ।

सबै भन्दा गम्भीर बिषय भनेको मानवीय सामाजिक सुरक्षाको बिषय हो । देशभरि छोरीचेली माथि हुने हत्या हिंसा र बलात्कारको बिषय हो । तिनै जघन्य अपराधहरुलाई स्थानीय सरकारले ढाकछोप गर्दै न्याय लुकाई रहेको छ ।

त्यसैले सब भन्दा पहिले निर्मला पन्तलाई न्याय दिएर ‘नयाँ युगको सुरुवात’ गरेको भए, आम नागरिकहरुमा विश्वासनीय बढ्थ्यो । अनि ‘सुरुवात गरिएको ओलीको नयाँ युगमा’ आम नागरिक पक्षबाट बलियो सहभागिता हुन्थ्यो ।

भलै देउवा सरकारको हिजोको योजना किन नहोस, आखिर देश र जनताको लागि परिणाममुखी हुन्थ्यो ।

नागरिकलाई बलियो आत्मविश्वास सहित उत्तरदायी नबनाउदा सरकारले जस्तोसुकै युगको सुरुवात गरेपनि सफलता प्राप्त गर्न मुस्किल पर्ने छ । देश परिवर्तनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको खाँचो हुन्छ, त्यसैगरि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि जनताको सहभागिताको खाँचो हुन्छ ।

बिज्ञापनले देश बन्दैन…

प्रधानमन्त्री ओली र श्रममन्त्री विष्टको फोटो टाँसेर विज्ञापन गर्दै सडक भरि ओली सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ त गर्यो तर खोक्रो विज्ञापनले देश कहिँ बनेको छैन भन्ने बारे जनता जानकार छन् ।

सायद हङकङ देशले श्रम र शक्ति खर्च नगरेर, केवल बिज्ञापन गर्दै बसेको भए, हालै हंकंगमा निर्मित समुन्द्र माथिको बिश्वकै लामो पुल निर्माण हुने थिएन ।

त्यसै पनि ब्यबहार बिनाका सिद्धान्तहरु फलाक्ने ‘बिज्ञापन शैली’ यो देशको सरकार र पार्टीहरुको पुरानो रोग हो । यसरि बाँडिएका सबै बिज्ञापन र नाराहरु ब्यबहारमा पुष्टि हुन्थे भने आजको मिति सम्म यो देश स्विजरल्याण्ड भन्दा कैयौ गुणा माथि हुन्थ्यो ।

बरु बिडम्बना के हो भने, यो देशका योजनाकारहरु बिकाशको हवाला दिएर आफुले व्यापारीक फाइदा लिने घृणित मनोवृत्ति बोकेर तयार पारिने योजनामाथिका बिज्ञापनहरुले देश असफलताको खाडलमा डुबाई रहेका छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुने कुरा राम्रो हो । तर, यसको तामझामका लागि यसअघि मजदुरको कोषमा जम्मा भएको २० अर्ब रुपैयाँबाटै करिब ८ करोड रुपैया खर्चिएको छ । जनताको कर असुलेर होडिंग बोर्डमा बिज्ञापन गराउनु जस्तो घृणित कार्य अरु केहि हुन सक्दैन ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पालामा संसदबाट पारित भए पनि ओली सरकारले यसलाई आफ्नो सफलताका रुपमा व्याख्या गरेको पाइएको छ । योजना जसले ल्याए पनि परिणाममुखी बनाउनु मुख्य कुरा हो ।

नेपालका सबै संगठित क्षेत्रका मजदुरले १० वर्षदेखि प्रत्येक महिना १ प्रतिशतका दरले जम्मा गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म जम्मा भएको २० अर्ब रुपैयाँ यो सरकारले यसरी फजुल खर्च र आत्मप्रशंशामा खर्च गरेर चरम दुरुपयोग गर्नु राम्रो भने होइन ।

यसो झट्ट हेर्दा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्ने शब्दावलीमा बिज्ञापन भजाएर कमिसन खाने मन्त्री लगाएको कमिसन खेल हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

त्यसैले यस्तो भन्न मन लाग्यो, ‘नयाँ युग होइन, निर्मलाको न्याय छल्न, ओली सरकारले ब्यूताएको १० बर्ष अघिको ‘पुरानो युग’ हो !’ उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।

तर हरेक सफलताहरु आलोचनाको रछ्यानबाट उठेर नै उदेश्यहरु चुम्ने गरेका छन् । बिज्ञानले पनि के भन्छ भने, बस्तुको बिकाश पनि क्रिया र प्रतिक्रिया बीचबाट परिस्कृत हुने र परिणाम दिन्छ, अतः ओली सरकारको ‘नयाँ युगको सुरुवात’ले एउटा परिणाम दिन सकोस । तर त्यसको लागि सब भन्दा पहिले निर्मला पन्तको न्याय दिएर मात्रै नयाँ युगको सुरुवात गर्नुपर्छ, अनि मात्र सम्भब र सार्थक हुन सक्छ ।

२०७५ मंसिर ११,मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको