भाद्र ११, रुपन्देही। राज्यको स्थानीय सरकारले हरेक क्षेत्रमा करको दायरा बढाए पछी केवल जनप्रतिनिधिहरुको सुखसुविधाका लागि मात्रै कर उठाएको भन्दै जनस्तरमा तिब्र बिरोध भएको थियो।

यस्तै तिब्र बिरोधका बीच स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु महंगा गाडीमा सयर गर्ने गरेका छन्। सर्वसाधारणबाट उठाइएको कर उनीहरूकै सेवासुविधामा खर्च गरिनुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधि त्यसलाई आफ्नो हकजसरी आफ्नै सुविधामा खर्च गर्न थालेका छन् ।

अहिले तिनै जनप्रतिनिधिबीच सरकारी बजेटमा महँगा गाडी चढ्ने होड छ । प्रदेश ५ का स्थानीय तहका प्राय: सबै प्रमुख उपप्रमुखले सवारी साधनका रूपमा ५० लाख पर्ने स्कार्पियो गाडी रोजेका छन् । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।

यसको इन्धन, चालक र मर्मत खर्च छुट्टै छ । यी सबै खर्च स्थानीय तहमा उठ्ने करबाट बेहोरिएको छ । स्थानीय तहमा कर ‘आतंक’ फैलिरहेका बेला त्यसको मुख्य प्रयोग सवारी किन्नमा भएको देखिन्छ ।

रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले गत वर्ष ८८ लाख ६४ हजार राजस्व संकलन गर्‍यो । नगर प्रमुख मनमोहन चौधरीले मासिक करिब १ लाख भाडा तिरेर गाडी चढे । कार्यालयले इन्धन दियो । यस वर्ष भने प्रमुखका लागि साउनमा ५३ लाख ९९ हजारको निसान टेरेटो किनियो । प्रमुखले मात्रै गाडी पाएको, आफूलाई नदिइएको भन्दै उपमेयर जानकीदेवी श्रीवास्तवले नगरपालिकामा तालाबन्दी नै गरिन् । पहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चढ्ने गरेको गाडी अहिले उपप्रमुख श्रीवास्तवले पाएकी छन् ।

यहाँ मात्र होइन, प्रदेशभरिकै स्थानीय तहमा उस्तै प्रवृत्ति छ । यस्तो लाग्छ, प्रमुख/उपप्रमुखलाई गाडी र वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल संविधानमा नलेखिएको तर अस्तित्वमा रहेको कुनै धारा हो, जसको प्रयोग सबैले गरिरहेका छन् ।

संघीय सरकारले विकास बजेटबाट गाडी खरिद नगर्न निर्देशन दिएकाले गत वर्ष अधिकांश स्थानीय तह प्रमुखले भाडा तिरेर गाडी चढेका थिए । यस वर्ष भने विकास बजेटबाटै धमाधम महँगा र बिलासी गाडी खरिद भइरहेका छन् । सर्वसाधारणबाट उठाइएको कर उनीहरूकै सेवासुविधामा खर्च गरिनुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधि त्यसलाई आफ्नो हकजसरी आफ्नै सुविधामा खर्च गर्न थालेका छन् ।

बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी ५९ लाख ९५ हजार मूल्य पर्ने स्कार्पियो चढछन् । उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यका लागि ४९ लाखमा त्यस्तै स्कार्पियो छ । दुवैका लागि चालक र सहयोगी छन् । तिलोत्तमा नगरपालिले प्रमुख वासुदेव घिमिरेका लागि ५९ लाखमा स्कार्पियो गाडी खरिद गरेको छ ।

उपमेयरका लागि ५२ लाखमा नयाँ गाडी किनेको छ । रोहिणी गाउँपालिकाले पनि प्रमुखका लागि स्कार्पियो खरिद गरिसकेको छ । देवदह नगरपालिका प्रमुख हिराबहादुर खत्री भने आफ्नै गाडी चढछन् । ‘नगरको आम्दानी नै छैन, के सरकारी पैसामा गाडी चढ्नु ?’ उनले भने । नगरपालिकाले उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङका लागि भने गाडीसहित चालकको व्यवस्था गरेको छ ।

पाल्पाका जनप्रतिनिधिहरुको महंगो सयर उस्तै

पहाडी जिल्ला पाल्पाका सर्वसाधारणको दु:खकष्ट उस्तै छ । तर, जनप्रतिनिधिको सुविधा झन्झन् बढदो छ । प्राय: सबै स्थानीय तहले गाडी किनेका छन् । रामपुर नगरपालिका र रिब्दीकोट गाउपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तह प्रमुख अहिले सरकारी गाडी चढछन् । यो गाडी कार्यालय आउजाउमा मात्र नभई पार्टी बैठक र अन्य कार्यक्रममा पनि प्रयोग हुने गरेको छ । रिब्दीकोटले पनि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । रामपुरका मेयर रमणबहादुर थापाले भने आफ्नै निजी स्कार्पियो गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले सरकारी सुविधा नलिने घोषण गरेका छन् ।

तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार शाही र उपमेयर लक्ष्मीदेवी पाठकका लागि छुट्टाछुट्टै गाडी छन् । नगरपालिकाका सूचना अधिकृत विष्णु पौडेलले नयाँ गाडी मेयर र पुरानो उपमेयरले प्रयोग गरिरहेको बताए । गाडी र इन्धन पनि उपलब्ध भएपछि जनप्रतिनिधि आफ्नो स्थानीय तहको केन्द्रमा नभई जिल्ला सदरमुकाममै बस्छन् । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको केन्द्र सदरमुकाम तानसेनबाट ३१ किलोमिटर टाढा छ । तर, अध्यक्ष रामबहादुर कार्की केन्द्रमा बस्दैनन् । उनी दैनिक तानसेनबाट आउजाउ गर्छन् ।

पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती पनि तानसेन बस्छन् । उनी भाडाको स्कार्पियोमा आउजाउ गर्छन् । गाउँपालिकाले नयाँ गाडी किन्न टेन्डर आहवान गरिसकेको छ ।

बगनासकाली, माथागढी, पूर्वखोला, रम्भा, निस्दी गाउँपालिकाले ३५ देखि ४० लाखसम्मका गाडी किनेका छन् । तिनले २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका मोटरसाइकल थुप्रै खरिद गरेका छन् । केही उपप्रमुखले स्कुटर पनि चढ्ने गरेका छन् । वडाध्यक्ष भने प्राय: सबैको सवारी मोटरसाइकलमा हुने गरेको छ ।

दाङका जनप्रतिनिधिहरुले विकासे बजेटबाट महँगा गाडी खरिदे

दाङका जनप्रतिनिधि पनि सुविधाको ‘अधिकार’ प्रयोग गर्न पछि छैनन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहले एक वर्षमा गाडी र मोटरसाइकल खरिदमा ७ करोड ५० लाख रकम खर्चिएका छन् । गाडी भाडामा वार्षिक ६२ लाख ४० हजार रुपयाँ खर्च भएको छ । विकास बजेटबाट महँगा गाडी खरिद गरेर चढ्न थालेपछि नागरिकले विरोध पनि गरिरहेका छन् ।

यहाँका धेरैको रोजाइमा स्कार्पियो र बोलेरो परेका छन् । सबैको स्रोत विकास बजेट हुने गरेको छ । औसतमा ४० देखि ५० लाखसम्मका गाडी किनिएको छ । चालक, इन्धन र मर्मतमा एउटा गाडीमा मासिक ४० हजार खर्च छुट्टै लाग्ने गरेको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये दंगीशरण गाउँपालिकाबाहेक सबैका नयाँ गाडी छन् । दंगीशरणले पनि नयाँ खरिद गर्ने योजना बनाएको अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताए । ‘भाडामा लिँदा दैनिक ५ हजारसम्म खर्च हुन्छ, किन्दा सस्तो पर्ने देखियो,’ उनले भने ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँमा एउटा नयाँ स्कार्पियो गाडी किनेको छ । लमही नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखले छुट्टाछुट्टै गाडी चढिरहेको प्रमुख कुलबहादुर केसीले बताए । पहिले दुवैले एउटै टाटा पिकअप पालोपालो चढ्थे । गत जेठमा ५० लाखमा स्कार्पियो किनिएको छ । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि एक/एक गाडी व्यवस्था गरेका छन् । घोराहीले थप एउटा नयाँ खरिद गरेको छ ।

बाँके बर्दियामा पनि उस्तै महँगो गाडीको लहर

बाँके र बर्दियामा पनि नयाँ गाडीको लहर चलेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले हालै आन्तरिक स्रोतबाट ४९ लाखमा स्कार्पियो (एस फाइभ) गाडी किनेको छ । इन्धनलाई ६ लाख छुट्याइएको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले दुई स्कार्पियो गाडी मासिक २ लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई गाडीका लागि इन्धनबापत मासिक ५० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

बाँकेको डुडवा गाउँपालिकाले प्रमुख नरेन्द्र चौधरीका लागि करबाट ६३ लाख ५० हजारको स्कार्पियो किनेको छ । वडा अध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिका लागि १५ मोटरसाइकल किनिएका छन् ।

पदाधिकारीदेखि वडा अध्यक्षसम्मको इन्धनमा मासिक १ लाखभन्दा बढी खर्च हुने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । अधिकांश जनप्रतिनिधि कार्यालय र घरायसी प्रयोजनका लागि समेत तिनै गाडी प्रयोग गर्छन् । बाँकेका स्थानीय शासनविज्ञ मीनबहादुर मल्लले सरकारी गाडी कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘कार्यालयको काममा प्रयोग गर्ने प्रावधान हो,’ उनले भने ।’

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका प्रमुख दुर्गाबहादुर थारूले ६० लाख मूल्यको ‘टाटा स्टेमो’ खरिद गरेका छन् । उपमेयर अन्जु दहितका लागि भने ३ लाख ४० हजारको स्कुटर छ । ११ वडा अध्यक्षका लागि १ लाख ८८ हजार दरका मोटरसाइकल किनिएका छन् । प्रमुखलाई मासिक २०, उपप्रमुखलाई ३ हजार रुपैयाँ र वडा अध्यक्षलाई १२ लिटर दरले इन्धन व्यवस्था गरिएको छ ।

गुलरिया नगरपालिका प्रमुख मुक्तिनाथ यादव ५८ लाखको स्कार्पियो चढछन । उपमेयर सुशीला गिरीलाई पनि गाडी छ । मोटरसाईकल खरिद गर्न प्रतिवडा २ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । गेरुवा र बढैयाताल गाउँपालिका पनि यसमा पछि छैनन् । यिनले पनि स्कार्पियो जिप किनेका छन् ।

रोल्पामा पनि गाडी खरिद सुरु भएको छ । केहीले बजेट विनियोजन गरेका छन् । रोल्पा नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाका आफ्नै गाडी छन् । रोल्पा र त्रिवेणी नगरपालिकाले ३८ र २३ लाखको बोलेरो किनेका छन् ।

परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगी अध्यक्ष निर्वाचित हुनुअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका निजी सचिव थिए । उनी त्यसैबेला मन्त्रालयबाट लिएको सुविधाको गाडी चढछन् ।

सुनछहरी गाउपालिकाले खरिद गर्न बजेट छुट्याएको छ ।