पुष ११, काठमाडौँ | मंगलबार जापान सरकारले नेपाल सहित ९ देशबाट कामदार लिने निर्णय गरेसंगै यस बिषयमा चौतर्फी चासो बढेको छ | जापानले आगामी अप्रिल महिनाबाट पहिलो चरणमा ३ लाख ४५ हजार कामदार जापान लाने भएको हो |

जापानले लिन लागेको कामदारहरुमा नेपाल, चीन, मंगोलिया, म्यानमार, थाईल्याण्ड, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भियतनाम रहेका छन् | ९ देशबाट कामदार पूर्ति गरेसँगै जापानमा हाल अभाव भएको कामदारको समस्या समाधान हुने बताइएको छ | पांच बर्षको अवधिमा जापानले १४ बिभिन्न क्षेत्रमा ३ लाख ४५ हजार कामदार लिनेछ | कामदारलाई जापानको कामदार भिषामा जानको लागि अनिवार्य जापानी भाषा सहित बिभिन्न नियमहरु लागु हुनेछन् |

अघिल्लो महिना संशोधन भएको आप्रवासन नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २२.४ अर्ब जापानी ऐन विनियोजन हुने भएको छ । यसका लागि जापानभर सयभन्दा बढी परामर्श केन्द्र स्थापना हुनेछन् । यसमा नेपालीसहित ९ देशका ११ भाषीलाई लक्ष्य गरिएको छ । यसमा जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, भियतनामी, कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगिज, नेपाली, इन्डोनेसिया, थाई र फिलिपीनी द्विपमा बोलिने तागालोग भाषी कामदारलाई लक्ष्य गर्दै उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न यस्ता परामर्श केन्द्र स्थापना हुन लागेका हुन् ।

जापान जानको लागि न्युनतम उमेर १८ बर्षको हुनुपर्ने छ भने दुई प्रकारका भिषामा कामदारहरु जापान जान पाउनेछन् | दुवै प्रकारको भिषा ५ बर्षको अवधिको हुने बताइएको छ | एक प्रकारको भिषा अर्ध दक्ष कामदारको लागि जारी हुनेछ | यस्तो भिषा भएका कामदारले ५ बर्षसम्मको अवधिसम्म जापान बस्दा आफ्नो परिवार लैजान पाउने छैनन् | त्यस्तै ५ बर्ष भन्दा बढी जापान बस्न चाहेमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछ | त्यसपछि मात्र प्रक्रिया पुरा गरेर परिवार लैजान सक्नेछन् |

त्यस्तै दोश्रो भिषा प्रक्रिया अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा दक्ष कामदारहरुले पनि ५ बर्षे भिषा प्राप्त गर्छन | यस्तो भिषा भएका कामदारले भने प्रकृया पुरा गरि आफ्नो परिवार जापान लैजान पाउनेछन् |

जापान सरकार आफैले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा तथा सेवा-सुविधामा विशेष निगरानी राख्ने हुँदा कामदारको उचित व्यवस्थापन हुने बताइएको छ |