कम्युनिष्ट सरकार नरहे ओली र दाहाल पनि रहदैनन


अर्जुन घर्ति मगर/पोष्टपाटी । जब निर्वासित राजा र कांग्रेसको सहकार्यमा २००७ सालमा जहानिया राणा शासनको अवसान भयो । सायद नेपाली जनताले इतिहासकै गौरवको अनुभुती गरेका थिए होलान् । तर राजाको मति बिग्रिएपछि त्यो गौरवको क्षण लामो हुन सकेन १० वर्ष हुदा नहुदै २०१७ मा राजाले विपीलाई जेल हालेर पञ्चायत लागू गरे । विपी जेल परेपछि कांग्रेसले टाउको उठाउने हिम्मत गर्नै सकेन, कम्युनिष्टलाई त प्रतिबन्ध नै गरिएको थियोे।

१०४ वर्षपछि भर्खरै राणाको जहानिया एकलौटी शासनबाट मुक्ति पाएका नेपाली जनता फेरि निर्दलिय पञ्चायती शासनको जाँतोमा पिसिए । त्यहीँ अवधिमा तत्कालीन मालेले २०२८ साल झापामा १४ जनालाई भौतिक सफाया दिदै पञ्चायत विरुद्धको सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्यो। जनतामा परिवर्तनको दियो बल्यो कम्युनिस्टप्रति जनताको मोह बढ्यो। चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै देशैभरि पञ्चायत विरुद्ध जनसागर उर्लियो खासगरी झापा विद्रोहको जगमा २०३६-४६ सम्मको जनआन्दोलनले पञ्चायत घुँडा टेक्न बाध्य भयो त्यसपछि शक्तिशाली राजसंस्था सहितको बहुदल घोषणा भयो।

परिणाम चप्पल पट्काउदै काठमाडौं छिरेका कम्युनिस्ट नेता रातारात मालामाल भए जन जीवन झन जिर्ण बन्दै गयो।

त्यहीँ पृष्ठभूमिमा २०५२ सालबाट प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु भएर २०६२ सम्म १० वर्ष चल्यो । १७ हजार बढी मानिसको ज्यान गयो हजारौं घाइते अपांग र बेपत्ता भए र छन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको १० वर्ष जनयुद्धकै जगमा १९ दिने जनआन्दोलन भयो । राजा ज्ञानेन्द्र बाध्य भएर जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै संसद पुनःस्थापना गरे।

संविधानसभाको निर्वाचन भयो, तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो दल बन्यो । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट २५० वर्षे राजतन्त्र सदाका लागि विदाई भयो । तर विडम्बना पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन सत्ता अभ्यासको कमी भनौं वा एकलै खाऊ भन्ने एकलकाटे चेतनाले हो माओवादीले संविधानसभा मार्फत जनयुद्धले उजागर गरेको जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन । त्यसपछि सक्रिय कार्यकर्ता पनि बरालिन पुगे, पार्टीमा ठुलो गुट निर्माण भयो । एकथरी गुटले क्रान्तिप्रति प्रचण्डबाट धोका भएको निष्कर्ष निकाल्दै, मोहन वैद्यको नेतृत्वमा अलग पार्टी निर्माण गरे ।

संविधान निर्माणको लागि पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने पर्यो, दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा वस्तुगत र आत्मगत हिसाबले थिलोथिलो भएको एकीकृत माओवादी भारी स्थानले पराजित भएर तेस्रो दलमा खुम्चियो।

फलस्वरुप, कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल बन्यो । संविधान निर्माणको शक्ति पुराना दलमा स्थानान्तरण भयो।

१० वर्षे जनयुद्धको अन्तरवस्तु संविधानले समेट्न खोजेपनि खासै प्राथमिकता दिएन । यसरी कम्युनिस्टप्रतिको जनमोह कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेसी मोर्चा आन्दोलित भयो । भारतले नाकाबन्दी गर्यो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसीलाई देखाउदै भारतप्रति कडा अभिव्यक्ति दिदै गए । सिमाना देखि सिंहदरबारसम्मको भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिबाट आजित भएका नेपाली जनताको भावना जित्न केपी ओली सफल भए र उनको सरकार ढल्यो।

प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । सरकारले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्दा पनि तत्कालीन एमालेले अत्यधिक स्थानमा विजय हासिल गर्यो। संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म आउँदा समीकरण बदलियो, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकता गर्ने प्रतिबद्धता सहित साझा घोषणापत्र निर्माण गरि निर्वाचनमा भाग लिए।

एमाले- माओवादीको समीकरणलाई जनताले अत्यधिक रुचाए झण्डै दुई तिहाइ मत दिए । पुनः दोस्रोपटक केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, पार्टी एकता पनि भयो केपी इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने, उनको कार्यकाल ९ महिना बितिसकेको छ तर दुखका साथ भन्नैपर्छ, केपीले नौ महिनाको अवधिमा पनि सन्तोषजनक काम गर्न सकेनन्।

सुन तस्करीका ठुला माछा, यातायात सिण्डिकेट, ठग ठेकेदार, एनजीओ आइएनजिओ, निर्मला पन्तको बलात्कार घटना र वाइडबडी विमान घोटाला संरक्षणसम्म आइपुग्दा जनस्तरमा केपी सरकार पुर्णरुपमा बदनाम भइसकेको छ। तर प्रचण्ड यस विषयमा मौन छन्।

यदि यस्तै हो भने केपी सरकार सफल हुने देखिदैन । केपी सरकार असफल भए कम्युनिस्टप्रतिको जनअपेक्षा खुम्चिदै जानेछ, केपी प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य मात्रै होइन, सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनकै भविष्यमा धक्का लाग्ने निश्चित छ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै कार्यशैलीका कारण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन असफल हुन सक्छ।

२०७५ मंसिर १०,सोमबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको