मंसिर १०, काठमाडौँ । श्रमसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गरेको एक महिनापछि आएर मलेसियाले पुरानै संयन्त्रबाट कामदार पठाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । कलिङ भिसा पाएर श्रमस्वीकृति लिएका झन्डै १० हजार कामदार ६ महिनादेखि अलपत्र रहेको अवस्थामा मलेसियाले पुरानै संयन्त्रबाट ती कामदार पठाउन आग्रह गरेपनि नेपाल सरकार नयाँ सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाको प्रस्तावबारे ठोस जवाफ नदिई सरकार दुई देशबीचका समझदारीको मर्म र भावनाका आधारमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए । ‘समझदारी कार्यान्वयन गर्न केही विषयका प्रक्रियालाई टुंग्याउनुछ, मसिना समस्यासमेत टुंग्याउने गरी प्राविधिक बैठक पुन: बस्छौं,’ उनले भने । टुंग्याउनुपर्ने विषयबारे नेपाली दूतावासमार्फत मलेसियाको सम्बन्धित ठाउँमा कुरा भइरहेको उनले बताए ।

कलिङ भिसा (प्रवेश गर्न दिइने भिसा) जारी भइसकेका कामदार नरोक्न आग्रह गर्दै मलेसियाले नेपाललाई पत्र लेखेको हो । पत्रमा उसले भिसा प्रक्रियाका लागि पुरानो संयन्त्र यथावत् रहेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले जेठ २ यता मलेसिया जाने नयाँ कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिएको छैन ।

काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर दुई देशबीचको श्रम समझदारी र संयुक्त कार्यगत समूह बैठकको सहमतिअनुसार कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न अनुरोध गरेको हो ।

दुई देशबीच गत कात्तिक १२ गते समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । लगत्तै प्राविधिक बैठकले समझदारी कार्यान्वयनका लागि नमिलेका विषयलाई लिपिबद्ध र मिलेकामा सहमति गरेको थियो । समझदारीले नेपाली कामदारमाथिको भार हटाएको छ ।

मलेसियाले जेठमा कलिङ भिसा पाएका कामदार श्रमस्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको भन्दै नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको हो । कलिङ भिसा जारी भएका र पूर्वस्वीकृति पाएका झन्डै १० हजार कामदार रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको दाबी छ । दुईपक्षीय प्राविधिक (कार्यगत) समिति बैठकले कलिङ भिसाको विषय टुंग्याएको थियो ।

बैठकमा मलेसियाले ‘पूर्वश्रमस्वीकृति पाई स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच भई म्याद गुज्रेका कामदारको पुन: नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच गरी भिसा प्रक्रिया सुरु गर्ने’ र नेपालले ‘कलिङ भिसा जारी भइसकेकालाई अन्तिम श्रमस्वीकृति दिने’ सहमति भएको थियो । मलेसियाले कलिङ भिसाको म्याद गुज्रेका कामदारलाई कालोसूचीमा नराख्ने विश्वास दिलाएको बैठकको माइन्युटमा उल्लेख छ ।

मलेसियाले अर्को संयन्त्र नभएसम्म पुरानै संयन्त्रले काम गर्ने जानकारी नेपाललाई दिएको छ । ‘प्राविधिक समूहको पहिलो बैठकमा जानकारी गराइएअनुसार पुरानो संयन्त्र यथावत् छ । यसमा कुनै परिवर्तन गरे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइनेछ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
पुरानो संयन्त्रले इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आईएससी), ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट बायोमेडिकल, वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) मार्फत भिसा प्रक्रिया चलाउँदै आएको थियो । मलेसियाले यी संयन्त्रका सञ्चालकलाई काम सुरु गर्न पत्रसमेत दिइसकेको छ ।

प्राविधिक बैठकमा भने नेपालले यी संयन्त्रमाथि पुन: समीक्षा गर्न अनुरोध गरेको थियो । मलेसिया तयार पनि भएको थियो ।

जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आईएससी र ओएससीबाट कामदारमाथि लिने शुल्क र ३७ स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार खारेज गरेको थियो । श्रमको निर्णयलगत्तै गृहले यी संयन्त्रका सञ्चालकमाथि ठगी मुद्दा चलाएको थियो, जुन अदालतमा विचाराधीन छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मलेसियामा कामदार पठाउने कार्य यथासक्य छिटो सुचारु गर्नुपर्ने बताए । ‘कलिङ भिसा पाएका कामदार जान नपाएर पीडित भएका छन्, म्यानपावर व्यवसायले काम नपाएर त्यत्तिकै बस्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान दुवै पक्षको सक्रियता जरुरी छ ।’

के हो कलिङ भिसा ?

कलिङ भिसा भनेको मलेसिया प्रवेशका लागि दिइने भिसा हो । कामदारले त्यहाँ पुगेर मेडिकललगायत प्रक्रिया पूरा गरेपछि आवासीय भिसा दिइन्छ । कलिङ भिसाको म्याद ६ महिना हुन्छ । उक्त अवधिभित्र आवासीय भिसा लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।