भदौ १०, सुर्खेत । सुर्खेत जिल्लामा केही वर्ष पहिले छाउगोठ भत्काउने, उनीहरूलाई घरमा बस्न लगाउने अभियान नै चल्यो । उतिबेला केही महिला घरमा पनि बसे ।

विभिन्न एनजीओले आफूहरूले छाउगोठमुक्त अभियानमा सफलता पाएको भनेर विभिन्न विवरण सार्वजनिक पनि गरे ता पनि अहिले फेरि उही अवस्थामा पश्चिम सुर्खेतका स्थानीयहरू फर्केका छन् । अर्थात् हरेकका घरमा छाउगोठ बनाइएका छन् । छाउगोठ नबनाएकाले पनि घरको भूइँतला(गोठमा) मा छाउ बार्न थालीएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको घरमा नै छाउगोठ बनाइएको छ । उनीहरूले अन्य जनतालाई छाउगोठ नबनाउन सुझाव दिनुपर्नेमा ठाउँमा जनप्रतिनिधि नै छाउगोठ बनाउन अग्रसर भएपछि सोहि सिको गर्दै स्थानीयले बनायउन थालेका छन् ।

पञ्चपुरी नगरपालिका–१० बाट निवार्चित वडा सदस्य वेदराज भण्डारीले आफ्नै घरमा छाउगोठ निर्माण गरेका छन् । वडा सदस्य भण्डारी सामाजिक विकृति र कुरीति अन्त्यका लागि अगुवाइ गर्नुपर्ने नेत्रृत्व दाई भुमिकामा रहेका बेला घरमा छाउ बार्ने परम्परा कायमै राखेका छन् ।

स्थानीय सरकार गठन भए पश्चात गत वर्ष वडा कार्यालयले सामाजिक विकृति र कुरीति अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आए पनि समाजमा रुढीवादी सोच हावी भएका कारण छाउपडि अझै विध्यमान रहेको वडा सदस्य भण्डारीको भनाई छ । गाउँमा छाउपडी कुप्रथा अन्त्य हुनुको साँटो मलजल र गोडमेल पाए झै झन्झन् मौलाउँदै गएको छ ।

‘हामीले छाउगोठमा बस्दा ज्यानको खतरा हुन्छ, सामाजिक र मानसिक को पीडामा पर्न सकिन्छ भनेर नगरको तर्फबाट सक्दो अभियान नचलाएका पनि होइनौं,’ उनले भने, ‘तर, समाजका अघि ती अभियान सबै निरीह भए । छाउगोठ घट्नुको साटो झन् बढ्न थाले ।’ गाउँभरिका १ सय ९२ छाउगोठ भत्काएर २०७१ सालमा साविकको तातापानी गाविसलाई छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएको थियो ।

छाउपडीमुक्त घोषणा गर्नुअघि र अहिलेमा कुनै भिन्नता छैन । वडाध्यक्ष नयनसिंह विकले २०७१ सालमा सबै छाउगोठ भत्काईए पनि फेरि बनाईएको बताए । उनले भने, ‘देउता रिसाउने डरले अघिल्लो पुस्ता घरमा बस्न मान्दैन् ।’ विकले घरमा छाउगोठ बनाएका छैनन् । तर, महिनावारी भएको बेला उनका घरमा महिला अर्काको छाउगोठमा सुत्न जान्छन् ।

पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र थापाले नगरले छाउपडी अन्त्य गर्न विभिन्न अभियान चलाएपनि देउता रिसाउने भन्ने मानसिक डरले महिलाहरू छाउगोठमा बस्न बाध्य भएको बताए । ‘देउता रिसाउने डरले मात्रै मानिस छाउगोठमा बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूको धारणामा परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले किशोरी र महिलालाई महिनावारी भएको बेला घरमै बसाल्नका लागि धामीझाँक्रीलाई अघाडि सारेका छौँ ।’

नगरपालिकाले टोल र वडास्तरबाट छाउपडीमुक्त अभियानको पनि शुरूवात गरेको छ । ‘नगरपालिकालाई छाउपडी र छुवाछुतमुक्त बनाउन टोल र वडास्तरबाटै अभियानको थालनी गरेकाछौं,’ उनले भने, ‘१ वर्ष्भित्र पञ्चपुरी नगरपालिकालाई छाउपडी र छुवाछुतमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छौं ।’ मेयर थापाले यसलाई सफल पार्न नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा ७७ प्रतिशत किशोरीको छाउगोठमै बास हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । छाउपडी उन्मूलनका क्षेत्रको काम गर्दै आएको एक संस्थाको तथ्याङ्कअनुसार छुई अर्थात् महिनावारी भएका ७७ प्रतिशत किशोरीले छाउगोठमा बस्ने गरेका छन्् ।

कर्णालीमा महिनावारी भएकै कारण २८ प्रतिशत किशोरीले विद्यालय छोड्ने गरेको एक्सनबक्र्स नेपाल संस्थाले अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । छाउपडी सामाजिक कुसंस्कार हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि विद्यालय उमेरकै ७७ प्रतिशत किशोरी छाउगोठमै बस्न बाध्य भएको संस्थाका कार्यक्रम संयोजक सोमराज जिसीले जानकारी दिए।

अध्ययनले महिनावारी भएको समयमा घरभित्र बस्दा देउता रिसाउने डरले किशोरी अझै पनि छाउगोठमै बस्न बाध्य भएको तथ्याङ्क देखाउँछ । सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कअनुसार कक्षा छदेखि १२ सम्मका समूहका महिलाले नै छाउगोठमा बस्ने गरेका हुन् ।

महिनावारी भएको समयमा ८५ प्रतिशत महिला दिदीबहिनीेले दहीदूध खान पाएका छैनन् भने ९१ प्रतिशत महिलाले भान्सामा प्रवेश नपाएको अध्ययनले देखाएको जिसीले बताए । ५३ प्रतिशत महिलाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले छाउबार्ने गरेका छन् ।

छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि विभिन्न गैरसरकारी निकायले विभिन्न समयमा गरेको जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी देखिएको छैन । कर्णालीका ६० प्रतिशत महिलालाई सरकारी नीतिनै थाहा नभएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।