सरकार र ट्रेड युनियन बीच चाँडो समस्या समाधान गर्न पेशागत महासंघको आग्रह


पौष १०, काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बिबादित बिषयमा पेशाकर्मीहरुको छाता संगठन पेशागत महासंघलेले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएको छ । सरकार र कर्मचारी बिच जन्मिएको विवादलाई यथाशीघ्र वार्ता र सम्वाद गरी निकास निकाल्न नेपाल सरकार र सम्वद्ध ट्रेड युनियनसँग महासंघले आग्रह गरेको छ ।

जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बाट सिर्जित समस्यालाई वार्ता र सम्वादबाट समाधान निकाल्न मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले सो आग्रह गरेको हो ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिले स्थानीय तहमा रहेका तत्कालिन स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यस्थलमा विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन भने सिंहदरवार भित्रै निजामती कर्मचारीहरु घेराउ लगायतका क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेको र सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेको तथा नेपाल खानेपानी संस्थानमा वोर्डको अध्यक्ष नियुक्तको माग सहित विगत ३८ दिन देखि कर्मचारी धर्नामा बसी रहेको अवस्थाले पेसागत महाङ्घ नेपाल गम्भीर बनेको छ ।’

अहिलेको अवस्थामा शान्त, सम्वृद्ध र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न अहिले प्राप्त गरिरहेको सेवा सुविधालाई सुनिश्चितता गर्न र विभेद र असमानतालाई हटाउने गरी समायोजनको बाटोमा अगाडी बढ्नु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

हेर्नुहोस पुरा बिज्ञप्ति:

प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी समायोजनः ऐन २०७४ प्रतिस्थापन गरी अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी भए पश्चात निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी र स्थानीय निकायमा सेवा प्रवेश गरी हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा तरंग र विभिन्न प्रतिक्रियाको अवस्था सृजना भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३०२ को व्यवस्था र संविधानले अंगिकार गरेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्नु र सो अनुसारको सेवा प्रवाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो र राष्ट्रको प्रशासनिक पुनसंरचनाको अवस्थालाई सहज रुपमा सघाउनु सरकार, कर्मचारी र सम्वद्ध सबैको कर्तव्य भएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । साथै हाल कार्यरत कर्मचारीहरुले सेवा प्रवेश गर्दा सुनिश्चित गरिएको सेवाको सुरक्षा, वृत्ति विकास र खाई पाई आएको सेवा सुविधामा कटौती नहुने सुनिश्चितता समेत अपरिहार्य र अनिवार्य शर्त हो भन्ने कुरालाई समेत सरकार र सम्वद्ध सबैले मनन् गर्नुपर्दछ । त्यसै गरी राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण र सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महानतम अभियानलाई लक्ष्यसम्म पु¥याउन योग्य, सक्षम र सर्वाेत्तम जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आकर्षित गर्ने र कानूनमा आधारित जनमुखी, सदाचारी र सृदृढ निजामती प्रशासन निर्माण गर्ने दायित्वलाई उपेक्षा गर्न सकिदैन । निजामती प्रशासन कमजोर हुंदा राज्यले अशान्ति, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार र गतिहिनताको भयावह स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ प्रशासनिक संक्रमण कालको यो अवस्थालाई सम्वद्ध सबैले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।

अहिले स्थानीय तहमा रहेका तत्कालिन स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु आफ्नो कार्यस्थलमा विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन भने सिंहदरवार भित्रै निजामती कर्मचारीहरु घेराउ लगायतका क्रियाकलापमा संलग्न हुन थालेको र सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेको तथा नेपाल खानेपानी संस्थानमा वोर्डको अध्यक्ष नियुक्तको माग सहित विगत ३८ दिन देखि कर्मचारी धर्नामा बसी रहेको अवस्थाले पेसागत महाङ्घ नेपाल गम्भीर बनेको छ ।

नेपाली जनताले लामो र कष्टकर संघर्षबाट प्राप्त गरेको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जस्का लागि पेसागत क्षेत्रले समेत जीवन र जागिर दुबैको पर्बाह नगरी साथ सहभागिता जनाएको थियो यसलाई रक्षा गर्न र सुदृढीकरण गर्न अहिलेको स्थितिमा सरकार, ट्रेड युनियन र सम्वद्ध सबै पक्षहरु संयमित भई कानूनद्वारा निर्माण भएका संस्थाहरु आधिकारिक युनियनका माध्यमबाट समस्याको निकास पहिल्याउन आवश्यक छ । यसर्थ पेसागत महासङ्घ नेपाल यथा सिघ्र बार्ता र सम्वाद गरी उपयुक्त निकास निकाल्न आग्रह गर्दछ ।

अहिलेको अवस्थामा शान्त, सम्वृद्ध र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न अहिले प्राप्त गरिरहेको सेवा सुविधालाई सुनिश्चितता गर्न र विभेद र असमानतालाई हटाउने गरी समायोजनको बाटोमा अगाडी बढ्नु पर्ने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा संघीयतालाई अपनाई अहिले अग्रगतिमा रहेका दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुकको अनुभवलाई समेत आधार बनाई समायोजन प्रक्रियालाई सहज, सरल र उत्प्रेरणा युक्त बनाउन सकिन्छ । वार्ता, छलफल र सकारात्मक साेंचका साथ समस्याको समाधान पहिल्याउन हामी नेपाल सरकार र सम्वद्ध ट्रेड युनियनहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छौं ।

विष्णु लामिछाने
महासचिव

२०७५ पुष १०,मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको