बार्ता, सत्ता साझेदारीको सवाल र गृहयुद्ध


नारायण नेपाल/पोष्टपाटी । युद्ध र शान्ति कुटनितीमा भर पर्छ त्यही कुटनितीको खेलका रुपमा बार्ताको बल्छी थापेर बसेको छ आजको सरकार । भ्रष्टाचारी दलालहरूको संरक्षण गर्ने आत्मसमर्पणको नयाँ जोगीको खरानी घसाइ हो जस्तो लाग्छ आजका नेताहरुको सम्बृद्धीको हावा गफ । राजनीतिक मुद्धमा अदालतको डन्डा र बन्दुकको कुन्जाले कहिल्यै समाप्त हुन्न । तर सरकारी बार्ता र गृहयुद्धको सन्त्रासबारे केही बहस चल्न थालेको छ ।

बार्ता टोली गठनबारेमा सरकारी नेकपाका अध्यक्ष केपि ओली समेत गुमराहमा रहेको चर्चा खासखुस चलेको छ शहरतिर । सरकारले एक बार्ता समिति गठन गरेको छ । सबैलाई थाहा छ– नेपालमा अहिले युद्ध वा गृहयुद्धको अवस्था छैन, न त कुनै राजनीतिक पार्टीविशेषले युद्धको घोषणा गरेको अवस्था छ, न राज्यपक्षले नै कुनै एकपार्टी वा राजनीतिक दललाई आतङ्ककारी घोषणा गरी प्रतिबन्ध लगाएका छैन । तर पनि किन बार्ता को सगं बार्ता के का लागी बार्ता ? छैन त रहस्य ।

किन एकाएक बार्ताको प्रसंग चर्चाको शिखरमा पुग्यो त । रोचक छ कुरा सरकारले आधिकारीक मान्यता र पत्र बेगर विप्लव नेतृत्वको नेकपाको नेताहरुले बार्ता आफुहरुलाई नै लक्षित गरी गरेको हो भन्ने अनुमान लगाउदै लेख र धारणाहरु बाहीर ल्याएका थिए । प्रकाण्ड लगाएतका नेताहरु गिरफततार सगै के पायो सरकारले त्यस्तो सुइको र ति तथ्यहरु नियाल्दै गर्दा सरकारलाई बार्ताको आभाष भयो त यो अर्को रहस्य हो ।

सरकारले असन्तुष्ट समुहसगं बार्ताको हल्ला चलाए र पत्रकार सम्मेलन गरेका् थियो । नेकपाले त्यो असन्तुष्ट समुह आफै हो भन्ने अनुमान गर्दै भदौ १२ गते महासचिव विप्लवको नाममा एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो कमरेड विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वार्ताको आह्वान मिठाईको लेपन लगाएको विषको चक्की मात्र हो । सरकारले जातिय क्षेत्रिय विखण्डनकारी आन्दोलन र विप्लवलाई एकै डालोमा हालेर सम्बोधन गरेको थियो । विप्लवको विश्लेषण गर्दै राजहंसले झै दुध र पानि , विखण्डनकारी र क्रान्तिकारी छुटायाउने जिम्मा जनता र पाठक महानुभावहरुको ।

नेकपाका एक स्थाई समिती सदस्य सन्तोष मगरले २०७५ असोज ११ गते प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरेका छन् के वार्ताबाट संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको अन्त्य गर्न सकिएला वा राज्यपक्ष यसकालागि तयार होला ? असम्भव । त्यसैले वार्ताको यो हल्ला औचित्यहीन छ । निरर्थक छ । वार्ताको अर्थ सार्थक परिणाम निकाल्ने हो । जनताका पक्षमा सहमति गर्ने हो जुन वार्ता कोसँग गर्ने ? हिजो वार्ताबाट जनतालाई धोका दिनेहरूसँगको वार्ताको अर्थ भ्रम मात्र हो । यो मेरो निष्कर्ष हो । नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका स्थाई समिती सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाको २०७५ असोज १० गते प्रकाशित एक लेखमा उल्लेख गरीएको छ । क्रान्तिको आवश्यकता सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवश्यकता हो । यो अवस्थामा सबै माओवादीहरू, सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आऊ । वार्ता गरौँ । सहमति गरौँ । दलाल पुँजीवादको अन्त्य गरौँ ।

राजनीतिक विकल्प र वार्ताको प्रसङ्गको सन्दर्भमा २०७५ भदौ २० गते अनिल विरही लेख्छन् सरकारले वार्ताटोली गठन त ग¥यो तर उसले को कोसँग के विषयमा वार्ता गर्न खोजेको हो ? स्पष्ट छैन । त्यसकारण नेकपाले त्यस विषयमा धेरै टाउको दुखाउनुपर्ने कारण छैन । भदौ २२ गतेको सरकारी वार्ताटोलीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित विचारगोष्ठीमा सरकारद्वारा रुचाइएका वक्ताहरूले नै दमन गरेर वार्ता नहुने, सरकारले आफ्नै कानुनको धज्जी उडाएको, सरकारको नीति स्पष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन । वार्ताटोली नै सरकारप्रति सन्तुष्ट देखिन्न ।

सरकारको आशय र उदेश्य प्रष्ट नभएको तर्क गर्दै फरक तर्क अधि सादै सोही लेखमा विरहीले उल्लेख गरेका छन् एकथरी देशभक्त र बुद्धिजीवीहरू हामीलाई चुनावमा गएर सरकारको नेतृत्व गरे हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन । तर हामीले त्यो बाटोमा समाधान देखेका छैनौैँ । त्यसैले संसदीय चुनाव कि क्रान्ति ? दलाल संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद ? भन्ने बहसमा नेपाली समाज प्रवेश गरिरहेको छ । यो तर्कको आशयले अन्य नेताहरुले भन्दा फरक तर्क पेश गर्दै नेता विरहीले दलाल संसदीय ब्यवस्था कि बैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनमत संग्रह समेत एक विकल्प हुन सक्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

२०७५ असोज १७, नुवाकोटको ककनिमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा मध्यकेन्द्रीय कमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ले सरकार वार्ताको माध्यमबाट आफ्नो पार्टीलाई फसाउने षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको दावी गरेका थिए । विगतमा पनि संसदवादीहरुले नेताहरूलाई वार्ताकै माध्यमबाट गलाएको स्मरण गर्दै उनले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई असफल पार्न सरकार एकातिर दमन अभियान चलाइरहेको र अर्कोतिर वार्ताको जाल थापिरहेको उनको दाबि थियो । सरकारले बार्ता प्रकरणको हल्ला गरेसगै सुरक्षा संयन्त्रका उच्च सरकारी अधिकारीहरुले नेकपाको माग राजनीतिक भएकाले यसलाई बार्ताबाट हल गर्ने सुझाएका थिए । नेपालिमा उखान छ डाकोसन बोलाओस ,पुच्छर डोलाओस भनै झै छैन त कामरेडहरुको ताल । रोचक नै छ यो कथा पनि ।

बार्ताबारेमा देशलाई गतिलो शिक्षा र क्रान्तिकारीहरुलाई गतिलो पाठ र उदारहण बन्ने गरेको छ कमरेड माओको छुकीगं बार्ता । चीनमा सन १९४५ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र तत्कालिन च्याङकाई सेक सरकारका बीचमा वार्ता सम्पन्न भएको थियो । छुङकिङमा भएको हुनाले सो वार्तालाई ‘छुङकिङ वार्ता’ भन्ने गरिन्छ । सो छुङकिङ वार्तामा च्याङकाई शेकले माओका प्रतिनिधी वार्ताकार चाउ एन लाईलाई जनमुक्ति सेना र जनसरकार विघटनको प्रस्ताव राखेका थिए । यी दुई विषय मान्न कम्युनिष्ट पार्टी तयार भएमा कम्युनिष्ट पार्टीका सबै प्रस्ताव र मागहरु मान्न च्याङ काई शेक तयार भएको बताइयो । चाउ एन लाईको वार्ता टोलीले त्यो प्रस्ताव आधार इलाकामै रहेका माओ सम्म लगेका थिए ।

माओ नेतृत्वको पार्टीले संयुक्त सरकार र संयुक्त सेना मान्न तयार भएमा च्याङकाई शेकको माग मान्न तयार भएको प्रस्ताव पठायो । नया साझा संयुक्त सेना, संयुक्त सरकार हुने भएमा मान्ने तर जनसत्ता विघटन गर्ने पुरानो सत्ता मात्र पुनस्थापित हुने भए नमान्ने अडान लिनुभयो ।च्याङकाई शेक नेतृत्वको पुरानो सत्ताले सरकारमा साझेदारीको प्रस्ताव ग(यो । माओले सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरे । त्यस प्रकारको बसहमा सहमती हुन सकेन । त्यसपछि पुनः भिषण गृहयुद्व सुरु भएको थियो । कतै नेपालले पनि अब त्यही नियति त भोग्दै छैन गम्भिर प्रश्न यही हो ।

सरकार बाहीर बार्ता र भित्र युद्धको तयारीमा छ ।राता रात शसस्त्र प्रहरीलाई गोलि हान्ने आदेश दिएर , सिमा सुरक्षाबल र राजमार्ग सुरक्षा कटौती गरी जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित गर्नुको आशय के होला ? सेनाले गुहयुद्धको खतरा छ भन्ने संकेत कस्लाई गर्दै छ । पछिल्लो संसदमा आतंकवाद शब्दको प्रबेश प्रकाण्ड गिरफतारसगै हुनु संयोग हो किन योजनाबद्धता आतंककारी गतिविधी भन्दै एमाले संसद महेश बस्नेतको बानेश्वर गर्जन र चितवनमा गृहमन्त्रि बादलले नेकपा प्रवत्ता प्रकाण्डलाई अपराधि भन्नु संयोग मात्र हो कि रहस्य हो । आगामी दिनमा राजनीतिको पर्दा खुल्दै जानेछ ।

नेपालि राजनितीमा पछिल्लो समयमा सत्ता साभेदारी फेरी बहसमा छ । नेकपा महासचिव विप्लवले आफ्नो दस्तावेज र अभिब्यक्तिहरुमा वार्तामा जाँदा सरकारमा होइन कि सत्तामा साझेदारी दावी गर्नुपर्छ भन्ने बहस छेडेका छन । विगतमा त्यसलाई कतिपयले मन्त्रिको बार्गेनिगंको रुपमा हल्ला मच्चाका छन् । नेकपाको केन्द्रिय समितीको सातौ बैठकमा पेश प्रस्तावमा कमरेड विप्लव लेख्छन उनीहरुलाई राम्रो सगं थाहा छ कि यो क्रान्ति सरकारसंग बार्ता गर्नेका लागी सञ्चालन गरीदै छैन । बार्ताको सैद्धान्तिक अबधाराण बाहेक यतिबेला बार्ताको सन्र्दभ नै छैन । आखिर बार्ताको सैद्धान्तिक अबधारण भन्दै विप्लव फेरी पनि सत्ता साझेदारीको बहसमा उत्रिएका छन् ।

सत्ताको साझेदारीको मुख्य रूप भनेको शासनसत्ताकोे विभिन्न अगं सेना प्रहरी अदालत कर्मचारी अर्थतन्त्र सबैमा सत्ताको बाडफाड नै हो । शासनको विभिन्न तह र तप्का सत्ताको भागबन्डा नै हो । सामाजिक आर्थीक र राजनीतिक विभिन्न प्रकारको सत्ताका बीच सत्ताको बाँडफाड नै हो । विगतमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन ०७० सम्म पुग्दा असोजको अन्तिममा गोलमेच सभाको मिति ठोस भयो । त्यसलाई संसदवादमा अवतरणको छिद्र बनाउने काम भयो । नेपालि राजनीतिमा अकाट्य विकल्पको रुपमा नेकपा स्थापित हुदै गएको छ । तर संसदवादी सत्तासंग वार्ता र सहमती हुन्छ तब सत्ता साझेदारीको प्रश्न उठाउन आवश्यक छ ।

आज नेपालि राजनीतिमा माओवादी आन्दोलनले सर्वहारा सत्ता छोडेका कारण प्रतिक्रियावादी वर्गको अधिनायकत्व बढ्दै गयो । राष्ट्रघात, सामाजिक उत्पीडन, जातिय द्वन्द्व, देशमा चौतर्फी समस्या त्यसैका परिणाम हो । नेपालमा अहिले संक्रमणकाल कायम छैन । के शान्ति प्रक्रिया असफल भएको घोषणा गर्दै देश गृहयुद्धमा जाने तयारी हो । देशमा फेरी समानान्तर सत्ता सेना र अदालतको रुप देखिनै पर्ने हो त । संसदवादको पुनस्थापना विरुद्ध बैज्ञानिक समाजवादको नारा लागेको छ ।बहस जरुरी छ राजनीतिक विकल्पको बारेमा । नेपालि राजनीतिमा जनआन्दोलन र विद्रोह र युद्धहरु निश्चित विन्दुमा पुगेर विलय हुने इतिहासको महान भूललाई त्यो सत्ता साझेदारीको नाराले विस्थापन गर्नेछ । आजको राजनीतिक निकासको अचुक विकल्प यहि हो ।

२०७५ मंसिर ९,आईतवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको