नेकपाका २१ केन्द्रीय सदस्यको प्रश्न : प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षले जे गरे पनि हुन्छ ?


मङ्सिर ६, काठमाडौं । नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २१ केन्द्रीय सदस्यले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर गम्भीर प्रश्न तेस्र्याएको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । उनीहरूको प्रश्न छ– ‘प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षले जे गरे पनि मान्य हुने ?

पूर्वएमाले र माओवादी पार्टीबीच एकता भएको सात महिना बितिसक्दा समेत नेतृत्वले सही गति लिन नसकेको आरोप लगाई उनीहरूले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई बुधबार ज्ञापन बुझाउँदै यस्तो असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

माधवले उचाले –केपी पक्ष
केपी पक्षले भने २१ जना केन्द्रीय सदस्यलाई माधवकुमार नेपाल पक्षले नियोजितरूपमा उचालेको आरोप लगाएको छ । उक्त पक्षका एक वरिष्ठ नेताले आफ्नो नाम नराखी उल्लेख गर्ने शर्तमा भने– ‘यो माधवकुमारकै उक्साहटमा भएको हो, पार्टीभित्र समीक्षा हुन्छ । भोलिको सचिवालय बैठकलाई प्रभावित पार्ने खेल हो ।’

स्मरणीय छ, केही दिनअघि उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद्बाटै सरकार र पार्टी नेतृत्वको कटाक्ष गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले वा पार्टी अध्यक्षले जे गरे पनि मान्य हुने, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी समिति कतैबाट पनि निर्णय नै गर्नु नपर्ने स्वेच्छाचारी प्रणालीको विकास गर्ने कि कमिटीगत निर्णय गरेर हामीले अभ्यास गर्दै आएको जनवादलाई सम्मृद्ध गर्ने ?’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘संसदीय दलमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास छैन । संसदीय दलको हरेक बैठक केही नेताको भाषण सुनाएर समापन गर्ने गरिएको छ । कुनै छलफल, समीक्षा वा आलोचना नै हुन नदिएपछि कसरी गल्ती–कमजोरी पत्ता लाग्छन् रु कसरी सुधार हुन्छ ?’

पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा एकीकरण, सरकारसँगको सम्बन्ध, केन्द्रीय समितिको बैठक, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलगायतका विषय केन्द्रित गरेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले पुष्टि गरे ।

अर्थ छैन–  प्रचण्ड पक्ष
खनाल, गौतम पक्ष मौन

पूर्वमाओवादी पक्षले भने उनीहरूले हतारिएर ज्ञापनपत्र बुझाएको प्रतिक्रिया दिएको छ । पूर्वमाओवादीबाट एकीकरणमा जानुभएका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले भने– ‘साथीहरूले भोलिको सचिवालय बैठकसम्म धैर्यता गर्नुपर्दथ्यो । एक दिन पनि नपर्खी ज्ञापनपत्र बुझाउनुको अर्थ छैन ।’

उता पार्टीका शीर्ष नेताद्वय झलनाथ खनाल र वामदेव पक्षबाट भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । उक्त पक्ष मौन देखिएको छ ।

अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भए पनि कार्यव्यस्तताका कारण महासचिवमार्फत बुझाएका थिए । अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको किटानी नगरी ‘कमरेड अध्यक्ष’ मात्रै सम्बोधन गरेर लेखिएको पाँच पृष्ठ लामो ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘पार्टीका विभिन्न तहगत कमिटीका बैठकले नै पार्टीका काम र गतिविधिको समीक्षा गर्नुपर्दछ, नेतृत्वमा इमानदारिता र जवाफदेहिताको अठोट छ भने मात्र यस्तो समीक्षा सम्भव छ ।’

‘पार्टीमा गम्भीर विषय उठ्दा महसुस गरेको अभिनय गर्ने, तत्कालका लागि असन्तुष्टि र आवेगलाई शान्त बनाउनका लागि ‘कमजोरी भएको र अब नगर्ने’ मौखिक बाचा गर्ने, समस्यालाई अल्पकालीन रुपमा पन्छाउने तर व्यवहारमा मिचाहा शैलीलाई नै पुनरावृत्ति दिने काम गर्दै जाने हो भने समाधान निस्किँदैन’ –उक्त पत्रमा भनिएको छ ।

को कोले गरे हस्ताक्षर ?

१ डा विजयकुमार पौडेल
२ जगन्नाथ खतिवडा
३ शत्रुधन महतो

४ ममता गिरी
५ जयन्ती राई
६ गरिमा शाह
७ भाष्कर काफ्ले

८ रामकुमारी झाँक्री
९ निरज आचार्य
१० प्रेमलकुमार खनाल
११ माधव अर्याल

१२ विजय गुरुङ
१३ तुलबहादुर गुरुङ
१४ यदुवंश झा
१५ रचना खड्का

१६ विरोध खतिवडा
१७ रविन कोइराला
१८ पशुपति चौलागार्इं

१९ मेटमणि चौधरी
२० विश्वनाथ प्याकुरेल
२१ ठाकुर गैरे

पार्टीको नेतृत्वले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने तथा सरकारलाई निजी तथा मन पर्ने मानिसको मात्र घेराबन्दीमा राख्दा पार्टीपंक्ति र जनतामा असन्तुष्टि झन्झन् बढ्दै जाने र पार्टीलाई गम्भीर क्षति गर्ने चेतावनी दिँदै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘व्यक्तिगत वा गुटगत तुष्टीकरणको प्रक्रियाले समग्र कार्यकर्ता पंक्तिलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन भने विधि, पद्धति र पारदर्शी मापदण्डका आधारमा गरिने कार्यहरुले मात्र अधिकतम स्वीकार्यता प्राप्त गर्न सक्दछ ।’

पार्टी एकतापछि आजसम्म केन्द्रीय सदस्यदेखि स्थानीय कमिटी सदस्यलाई कामविहीन बनाउनु पार्टी कामप्रतिको हदैसम्मको लापरबाही र असफलता भएको आरोप लगाउँदै ज्ञापनपत्रमा थप भनिएको छ– ‘यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गरी यसका लागि पार्टी केन्द्रले पारदर्शी विधि र मापदण्ड तयार गरी सबै तहमा त्यसअनुसारको एकीकरण सम्पन्न गर्ने तरिका अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।’

२०७५ मंसिर ६,बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको