खाडीको खबर, रातो बाकस र मृत्युको ग्राफ


‘मान्छे त हिजो पनि मर्थे आज पनि उस्तै मरिरहेका छन् । गर्ने काम उही, खतरा त्यही, सुरक्षा उही, गरम उही हो । हिजो हल्ला थिएन आज हल्ला बढी छ । हिजो मान्छे थोरै थिए थोरै मर्थे, आज मान्छे धेरै छन् धेरै मर्छन् । सयमा मर्नु र हजारमा मर्नुबीचको सम्बन्ध खोजेर के काम । आउने, जाने र मर्ने हिसाब उस्तै हो । देखिएर मर्नेको हिसाब आयो भाग्यमानी भए, एकान्तमा वा एक्लै मर्नेको गिन्ती भएन अभागी भए ।’
यूनाइटेड अरब इमिरेट्समा काम गर्ने एकजना भाइको जवाफ हो यो । मेरो प्रश्न थियो, ‘अचेल मान्छे धेरै मरिरहेका छन् भन्छन्, सुरक्षा विमा र तलब जाताततै किचलो छ भन्छन्, आत्महत्या गर्ने नेपाली कामदारको सङ्ख्या पनि उस्तै आइरहेको छ, केही देखेसुनेको भए लेखि पठाउँ न है ?’
माथिको पहिलो अनुच्छेद यही प्रश्नको उत्तरको रुपमा आएको थियो ।
नेपालमा शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको १३ वर्ष भो । लडेरै आयो गणतन्त्र । संविधानका लागि संविधानसभाकै दुई निर्वाचन भए । दश वर्षमै सही, संविधान बन्यो । बीस वर्षपछि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिले भरिए । राज्यको उपरीसंरचनाको चरित्र फेरियो । सामाजिक राजनीतिक परिघटनाका नयाँ–नयाँ अध्याय बने । ‘ब्यालेट’को अगाडि ‘बुलेट’ले घुँडा टेक्यो । संसद्को जरोकिलो उखेल्न ‘बुलेट नै विकल्प’ ठान्नेहरु अहिले त्यही संसद् र संसदीय व्यवस्थाको कर्णप्रिय गीत मधुर धूनमा गुन्गुनाइरहेको देख्दा मलाई आनन्द लाग्छ । हुँदाहुँदा स्थायी शत्रु जस्ता लाग्ने दुई ठूला कम्यूनिष्ट घटकबीच पार्टी नै एकीकरण भयो । देशमा पहिलोपटक बहूमत सहितको कम्युनिष्टको सरकार बन्यो । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने बैदेशिक रोजगारीभित्रको एउटा सानो तस्वीर चाँहि उस्तै भयावह रहेछ ।


यसबीचमा अरबका खाडीहरुमा र मलेसियाका कुनामा धेरै नेपालीको रगत र पसिना बगिसकेको छ । गणतन्त्र जति बुढो हुँदै जाँदैछ बैदेशिक रोजगारीमा जाने यूवाको पंक्ति पनि त्यति लामो हुँदै गएको छ । गणतन्त्र जति छिप्पिँदै छ, अकालमा मृत्युको शिकार हुने यूवाको ‘ग्राफ’ पनि उति भयानक बन्दै गइरहेको छ । मृत्यु मात्र किन, अब त हरेक हप्ता अरब र मलेसियामा आत्महत्या गर्ने नेपाली कामदारको तथ्याङ्क संकलन हुनथालेको छ । राज्यलाई अझै पोल्न नसकेको तर आम मान्छेलाई बिझाउने यो भन्दा भयानक तस्वीर अरु के हुन्छ ?
पछिल्ला केही वर्ष खाडी (कतार, साउदी अरब, यूएईलगायत) देशहरुमा मृत्यु हुने नेपाली मजदुरको सङ्ख्या द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट मारिएका नेपालीको तथ्याङ्कको नजिक पुग्दैछ । यो मृत्युको दर गणना गर्ने फुर्सद अहिल्यै समाज र राज्यमा पलाइसकेको छैन । ती देशहरुमा बढ्दो नेपाली मजदुरको मृत्युदरको एकमुष्ठ हिसाबलाई झण्डै ७ खर्ब पुग्न लागेको रेमिट्यान्सको बादलले छपक्कै छोपेको रहेछ ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्षको एघार महिनामा सात दशमलव तीन प्रतिशत बढेर ६ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको रेमिट्यान्सको हिसाब देखायो । बैंकको काम हिसाब देखाउने हो, देखायो । तर त्यो एघार महिनामा रेमिट्यान्स पठाउने देशहरुमा मृत्यु भएका वा मारिएका (?) एक हजारभन्दा बढी मजदुरको हिसाब राज्यले जनताको अगाडि सुनाइदिन पर्दथ्यो, सुनाएन । जवान मस्तिष्क, बलिया पाखुरा र बलिष्ठ तिघ्रा भएका हजारभन्दा बढी यूवायुवती बैदेशिक रोजगारीकै क्रममा मृत्यु हुनु र बाग्मतीमा पानी बग्नु एकै हो ? कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनको तीस प्रतिशतको रटान लगाइरहँदा बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको मृत्युको खबर राज्य र सत्ताका लागि सामान्य विषय मात्र हो ? नहुन पर्ने हो, तर त्यस्तै लाग्छ ।

दैनिक तीन जनाको मृत्यु ?
बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको मृत्युदरमा नेपालले बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र इण्डोनेशियालाई उछिनेको भेटिन्छ । मृत्युदरको हिसाबमा मलेसिया सबैभन्दा असुरक्षित रहेछ जहाँ पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक छन् । सरकारी तथ्याङ्कमा ४ लाख ८५ हजार रहेछ । ःष्नचबलत ँयचगm ष्ल ब्कष्ब र ल्भध ब्नभ का अनुसार अबैध नेपाली कामदारको संख्या ४० हजारभन्दा बढी रहेछ (सम्बन्धित देशका दुतावास, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, प्रवासी नेपाली समन्वय मञ्च इत्यादी सबैले अवैध कामदारको बिवरण अनुमानमै बताउने हुन् । किनकि, गैरकानुनी वा अबैध भनेपछि आफैंमा बिवरणमा समावेश हुँदैनन्) । बैदेशिक रोजगारीमा जाने कूल जनशक्तिको २५ प्रतिशत त मलेसिया एक्लैले ओगट्ने रहेछ । कामका लागि जुन देश सबैभन्दा असुरक्षित छ त्यही देशमा गत वर्ष १ लाख ७ हजारभन्दा बढी प्रवेश गरेछन् । जुन देशमा नेपाली मजदुरको मृत्युदर वर्षेनी बढिरहेको छ त्यही देशमा जाने हिस्सा १५ प्रतिशतले बढेछ । दोस्रो स्थानमा मजदुरका लागि नरक मानिने कतार रहेछ जहाँ गत वर्षको दश महिनामा ९७ हजार ५३० जना भर्ती (जिन्दगीको लडाईं भएकाले भर्ती शब्द प्रयोग गरियो) भएछन् ।
बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा पुगेको बिवरण (तथ्याङ्क कम देखाइएको आरोप पनि छ) मा गत वर्ष मलेसियामा ३ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको रहेछ । अर्थात मलेसियामा मात्र दैनिक एकजना नेपाली कामदारको मृत्यु हुने रहेछ । २०७० पछि मलेसियामा मात्र १ हजार ६ सय १४ जनाको मृत्यु भएको बिवरण छ । प्रवासी नेपाली जनसम्पर्क समितिको भनाई मान्ने हो भने यो संख्यामा अरु दुई सय थप हुनसक्छ । मलेसियालाई पछ्याउने तथ्याङ्क साउदी अरब र कतारको छ जसको ग्राफमा मृत्यु भएका नेपाली यूवायुवतीको सङ्ख्या क्रमशः १ हजार ८ सय ४१ र १ हजार ३ सय २६ छ । बोर्डको बिवरणमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमा आत्महत्याको दरसमेत बढिरहेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा २ सय ६२ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । मजदुरहरु राज्यसँग प्रश्न गर्छन्, दुःख झेल्न तयार भएर जानेहरु जिन्दगीदेखि आत्मसमर्पण गर्ने क्रम रोक्न मनोवैज्ञानिक परामर्शलाई संस्थागत बनाउन र अभियानको रुपमा लैजान अबेर भएन ?

भ्रमको चूरो र सामान्य यथार्थ
मन्त्रालय, बोर्ड, अध्यागमन, युवायुवती बेचविखन कम्पनी (पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई यही नामले बढी चिनिन्छ) सबैले स्वीकारेका र प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएको तथ्याङ्क हो, हरेक दिन नेपालबाट औसतमा एक हजार जनशक्ति बैदेशिक रोजगारीका लागि उड्छन् । यो बिवरण पछिल्लो दशकदेखि उस्तै छ । जब देशमा युवा जनशक्ति नै कम उपलब्ध हुन थालेको छ, त्यहाँ सरकार र, दाता समूह नेपालको रोजगारी दर दक्षिण एसियामै उच्च भनेर छाती ठोक्छन्, ढोल पिट्छन् । रोजगार युवाको प्रतिशतमा खाडी, मलेसिया जाने जनशक्तिलाई पनि मानेर प्रतिवेदन देखाउने अचाक्ली प्रवृत्ति भेटिन्छ । अतः रोजगारीको दर बढेको वा बेरोजगारी कम भएको भन्नु भ्रमको बितरण मात्र हो । यथार्थ चाँहि, नेपालमा बेरोजगारी दर न्यून गर्न ‘अबको दश वर्ष वार्षिक तीन लाख रोजगारीको अवसर सृजना गर्नपर्ने’ रहेछ । यो पनि नेपाल सरकारको समन्वयमा प्रतिवेदन बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनकै भनाई हो । रोजगारी दर उच्च भन्ने पनि तिनै अनि वार्षिक रोजगारीको आवश्यकता तोक्ने पनि तिनै ? यो असम्भव भयो ठीकै छ, बैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्न राष्ट्रिय उद्योगधन्दा कलकारखाना, व्यापार, उत्पादन, पेशामा गुणात्मक सुधार ल्याउँदै हरेक वर्ष कम्तीमा एक लाखको रोजगारीको निश्चितता हुनपर्ने रहेछ । यो सामान्य यथार्थलाई प्रवासमा मृत्यु हुने जनशक्तिसँग तुलना गरेर हेर्दा मात्र केही शिक्षा त मिल्ला कि ?

कतारमा विश्वकप रंगशाला बनाउने क्रममा अहिलेसम्म चार हजारभन्दा बढी (सबै देशका गरेर) को मृत्यु भइसकेको दावीहरु छन् । अस्ती मात्र वक्रा रंगशालामा एकजना नेपाली मजदुरको मृत्यु भयो । रंगशाला निर्माण क्रममा कतारमा हरेक दुई दिनमा एकजना नेपाली मजदुरको मृत्यु हुने गरेको सनसनीपूर्ण समाचार गत वर्ष नै द गार्जियनले छापिसकेको हो । तर यस्ता समाचारमाथिको बहस संस्थागत हुनसकेन । विमानस्थलमा दैनिक लाशको बाक्सा गणना गर्न सरकार कर्मचारी राख्छु वा अलग्गै कोठा बनाउँछु भन्छ तर मृत्युदर घटाउने वैकल्पिक बाटोबारे घनिभूत बहस गर्दैन । संवेदनालाई, मानवीयतालाई रेमिट्यान्सले छपक्कै छोपेको उदाहरण हो यो ।

ह्यूमन राइट्स वाचाले कतार सरकारले मृत्यु भएका कामदारको बिवरणसमेत लुकाएको आरोप लगायो । छानवीन माग गर्यो । तर मान्छे आपूर्ती गर्ने नेपाल नामको देशले कूटनीतिक तवरबाट वा सरकार–सरकार तहमा अडानसहित प्रस्तुत भएका दृष्टान्त खबर बनेर आएन । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रमसँगै नेपाली कामदार जाने क्रम ४६ प्रतिशत बढ्यो गत वर्ष । एक वर्षमा ९७ हजार नेपाली युवा कतारको धूपमा धपेडी गर्न तयार भए । त्यहाँको श्रम शिविर, उपचारको अभाव, विमाको ढिलाई, काम गर्ने घन्टा र वातावरण सबैलाई मूल्यांकन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन, श्रम संगठनले कतारमा कामदारको शोषणलाई आधुनिक युगको दासप्रथा भनेर टिप्पणी गरे । दुई वर्ष अगाडि यूनिभर्सिटी अफ म्यासाच्यूसेटले गरेको अध्ययनमा रेमिट्यान्समा आश्रित देशको सूचीमा ताजाकिस्तान, किर्जिकिस्तानपछि नेपाल रहे पनि मृत्युदरमा भने नेपाली कामदारको तथ्यांक भयावह रहेको देखायो । त्यसमा पनि नेपाली श्रमिकलाई सबैभन्दा सस्तो दासको जस्तो व्यवहार गरिएको टिप्पणी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले त कठीन काम गर्न सबैभन्दा सस्तो मजदुर आपूर्ती गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई देखायो । तिनै संघ संगठनको भनाईमै टेकेर नेपालले आफ्ना देशका नागरिक श्रमिकको पक्षमा अभियान चलाउनु त परै जाओस्, मृत्यु भएका मजदुरको यकिन हिसाब माग्ने हिम्मत समेत गरेन । गरेको छैन ।

श्रममन्त्रीसँग गतिको अपेक्षा
दुई महिनाअघि श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको नेतृत्वमा श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट थोपर्ने र चर्को शुल्क असुल गर्नेविरुद्ध कारबाही थाल्यो । बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ मध्ये १९ संस्थाका सञ्चालक पक्राउ परे । रोजगारमा जाने कामदारको राहदानी संकलन गरी दुतावासबाट पैसा असुल्नेहरुको समेत पहिचान भयो भनियो । मलाई लाग्यो सही ठाउँमा ताते मन्त्री । अब केही हुन्छ । तर ल्याङल्याङ अहिलेसम्म उस्तै छ । कारबाही भनेको काला व्यवसायी समाउने र धरौटीमा रिहा गरेर सेतो बनाउने पुरानै चलनको निरन्तरतामा सीमित भयो । आफ्नै पार्टीका व्यवसायी र दलालसमेतले मन्त्री बिष्टलाई निहुरीमुन्टी लगाइदिए ।
अख्तियारपतिका पुत्रदेखि आरजु देउवाका सहयोगीसम्म, पूर्व एमालेका स्वास्थ्यविभाग सदस्यदेखि दुतावाताका अधिकारी समेतले कुईचे हानेपछि आशालाग्दा भनिएका श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट आफैं ‘हारथाक’ भएछन् । कालोसूची बनाउन सक्ने तर कारबाही गर्न नसक्ने भएपछि मन्त्रीले गर्ने भाषण र काम दुबैको औकात देखिन्छ । मन्त्री बिष्ट ‘म काम गर्छु हल्ला गर्दिन’ भन्थे । ‘नाङ्लो पसलजस्ता म्यानपावर कम्पनी बन्द गर्छु’ भन्थे । यो भन्दा अगाडि ‘अहिले सन्नाटा छाएको छ तुफान आउँदैछ । हामी घन्टामा सय किलोमिटर दौडने तयारीमा छौं’ भन्थे । ‘बैदेशिक रोजगारभित्र बेथितिको रामराज्य चल्दैन’ पनि भन्थे । ‘गुन्द्रुक बेचेजसरी श्रमिकको बेचबिखन भइरहेको छ’ पनि भन्छन् । ‘पाँच वर्षदेखिको उजुरी अझै पेण्डुलम छ’ पनि भन्छन् ।
मन्त्रीज्यू ! तीन महिना कामदार रोकिनु भवितव्य होइन । भवितव्य त हरेक दिन ओइरिने रातो बाक्सा हो । भवितव्य त चार सयभन्दा बढी संगठित दलालहरुले राज्यको नियन्त्रण बाहिर रहेर गरिरहेको मानव तस्करी हो । यही भन्नुभएको होइन तपाईले ? हो भने ती दलालको फन्दाबाट युवायुवतीलाई बचाउने दायित्व राज्यको हो । होइन भने अबैध कामदारको रुपमा मृत्युको गणनामै नआएका मजदुरको हत्या राज्यले गरेको भन्न मज्जाले पाइन्छ । शल्यक्रिया गर्न आवश्यक तहमा पुगिसकेको बैदेशिक रोजगार नामको रोगको उपचार विमानस्थलमा विश्राम कक्ष थप गर्नु होइन ।

२०७५ भाद्र ६,बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको