असोज ५, बुटवल । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक बन्दी नेताको विषयमा प्रहरीले एक ‘अनौठो’ अनुरोध गरेको पाइएको छ ।

यो नेकपा नेता प्रतिवादीलाई प्रतिवादी बनाई नेपाल सरकार (वादी) भई चलाएको फौजदारी कसुरसम्बन्धी एउटा मुद्दामा यस्तो किसिमको अनुरोध पत्र पाइएको हो ।

सन्दर्भ हो, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर खडका ‘असल’को थुनछेक बहसमा रुपन्देही जिल्ला अदालत भैरहवामा उपस्थित गराउने क्रममा बन्दी राख्ने इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले तयार पारेको अभियोग पत्रमा जिल्ला अदालदतलाई लेखेको अनुरोध समेटिएको अन्तिम वाक्यांशको ।

कम्प्युटर टाइप गरी तयार पारिएको चार पृष्ठ लामो अभियोगपत्रमा बन्दी खडकाको हकमा तयार पारिएको प्रहरी प्रतिवेदन, घटना मुचुल्का, बरामदी मुचुल्का, अभियुक्तको बयान, वस्तुस्थिति मुचुल्का, अभियोग र अभियुक्तलाई हुनुपर्ने सजाँय दाबी प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘कानूनी व्यवस्था र अभियुक्तलाई हुनुपर्ने सजायँ’ शीर्षकको अन्तिम हरफमा अभियुक्त खड्कालाई नछाडी जसरी पनि इलाका प्रहरी कार्यालयमै फकाईदिने व्यवस्था मिलाउन अदालतसमक्ष लिखित अनुरोध गरिएको छ ।

प्रयोग गरिएको शब्दलाई सरसर्ती हेरे मात्र पनि अभियुक्त खडकालाई अभियोग प्रमाणित नभई थुनामुक्त हुने अवस्थामा पनि नछाडीकन पुनः जहाँबाट मुद्दा चलाइएको हो त्यही प्रहरी कार्यालय फिर्ता पठाइदिने आदेश हुनुपर्ने घुमाउरो माग गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।

छुट्न नदिई पठाइदिनुपर्नाका पछाडिका कारणहरुमा अन्य जिल्लाहरुमा पनि खडकाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको भन्ने सूचना खुल्न आएको भनिएको छ । अभियोग पत्रको बुँद नम्बर ७ को अन्तिम हरफमा लेखिएको छ ‘प्रतिवादी असल क्षेत्री भन्ने चन्द्रबहादुर खडका उपर इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङ मकवानपुरमा आगो लगाई संगठित अपराध, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटमा बम विष्फोटक मुद्दा दर्ता भएको भन्ने खुल्न आएको हुँदा निज प्रतिवादीलाई उल्लेखित मुद्दाहरुमा अनुसन्धानको लागि पठाउनुपर्ने भएकोले निज प्रतिवादी सम्मानित अदालतबाट छुटी जाने भएमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा पठाइदिने व्यवस्था हुन सादर अनुरोध छ ।’

यसबाट हरेक सुरक्षा निकायबाट गरिने अनुसन्धान निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई ठाडो चुनौति दिने काम भएको अधिवक्तहरुको भनाई छ । बिहीबार भएको थुनछेक बहसकै क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिल साहनीले बहस भइरहेकै अभियोगमा अभियुक्त खडका दोषी नठहरिने अवस्था छ, कसरी अन्यत्रको जिम्मा लिएर गैरकानूनी बन्दी बनाउन मिल्छ ? भन्दै न्यायाधीशसमक्ष प्रश्न गरे ।

प्रहरीले गरेको ‘सादर अनुरोध’ विषयलाई लिएर वअ साहनीले ‘विभिन्न अभियोग लगाएर देशैभर घुमाइराख्नुको साटो ‘नागरिकलाई (खडका)लाई जेलमा लगेर राख्न आदेश माग गर्नुपर्ने अनौठो परिस्थिति आउन सक्ने’ भन्ने तर्क गरेका थिए ।

त्यस्तै अधिवक्ता पशुपति भण्डारीले अभियोगपत्रमा उल्लेखि ‘सादर अनुरोध’ले सरकार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग डराएको वा पूर्वाग्रही बनेको कुरा पुष्टि भएको जिकिर गरेका थिए । अन्यत्रै जिल्ला मुद्दा भएमा सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रहरी टोली खटिई पूर्जीसहित पक्राउ गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउने काम पत्रले गरेको भण्डारीको तर्क थियो ।

‘दर्ता भएको भन्ने खुल्न आएको’ लेखेकै भरमा नागरिकलाई पटकपटक पक्राउ गर्नु कानूनविपरीत कार्य भएको बताउँदै त्यस्ता कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मी र आदेश दिने अधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जिकिर उनको थियो । भण्डारीले यसले सुरक्षा निकायको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने र नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न नसकिने चिन्ता व्यक्त गरे ।

सोही बहसमा सरकारी वकिलको तर्फबाट बरामद मोवाइलमा ‘सेभ’ भएको विष्फोटस्थलको तस्बीर भेटिएकोले अभियुक्त खडका बेकसुर ठहर हुन नसक्ने दाबी गर्दै धरौटीमा छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर खडकाले मिडियाबाट प्राप्त तस्बीरलाई प्रमाणको प्रमाण रुपमा अपनाउने सरकारको रवैयाले आफू अन्यायमा परेको बताए । उनले आफू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेको र अहिले सल्यान जिल्लाको जिम्मेवारी रहेको कुरा स्वीकार गर्दै घटनास्थल आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने बयान दिएका छन् ।

यसरी पत्रको व्यहोरालाई मात्र हेर्दा पनि नेकपाका नेताहरुले पार्टीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशासँग र आन्दोलनसँग प्रतिस्पर्धा नसकेरै राजनीतिक प्रतिशोधबाट दमन, गिरफ्तारी र झुठा मुद्दाको साहारा लिन सरकार पुगेको भन्ने भनाई एक हदसम्म पुष्टि भएको मान्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा के भयो भने अभियोग–पत्रमा भनिएझैं हिजो बिहीबारको बहसपछिको सुनुवाईमा नेता खडकालाई पाँच हजार धरौटी लिई थुनामुक्त गरेर अभियोगपत्रको मागबमोजिम इलाका कार्यालय बुटवलमा बुझाइदिनू भन्ने आदेश भयो । आदेश न्यायाधी हिमलाल बेल्वासेको इजलासबाट इजलास नं. ५ बाट भएको थियो ।

नेकपाका झण्डै दर्जन नेताहरु सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथिको बहस र रिहाई आदेशबाट छुट्दै र लगत्तै परिसरबाटै पुन पक्राउ पर्दै आइरहेका छन् । जसमा एउटा जिल्लामा दर्ता मुद्दामा निर्दोष ठहरिनेबित्तिकै अन्य जिल्लाबाट आएका प्रहरी टोलीले घेरा हाली पूर्जी थमाई गिरफ्तार गरेर लैजाने नजिर स्थापित नै भइकेको छ ।

त्यसमा पनि आदेशको अपहेलना गरेको भनेर पक्राउमा संलग्नविरुद्ध मुद्दा दर्ता श्रृंखला शुरु भएको अवस्था छ । तर रुपन्देही जिल्ला अदालतमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले लेखेको ‘अनुरोध’ पत्रले सुरक्षा निकाय र कानूनी व्यवसायीबिच तरंग ल्याएको छ । उक्त मागसहितको अभियोग पत्र कानून सम्मत हो या होइन ? सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।

त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात साउन २८ गते राति सवा ९ बजे बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. २ को फुलबारीस्थित भारतीय पेन्सन क्याम्पभित्रको दुई तले भवनको तल्लो तलाको बाथरुम र ट्वाइलेटमा प्रेस कुकर बम विष्फोट गराई क्षति पुर्याएको अभियोगमा विष्फोटक पदार्थअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो ।

आदेश भएको धरौटी रकम नबुझाउँदा खडकालाई बिहीबार साँझ रुपन्देही जिल्ला कारागारमा पठाइसकिएको छ । उक्त घटनामा उनीसहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा लगाइएको छ भने बाँकी सबैलाई फरार सूचीमा राखिएको छ ।