असोज ५, काठमाडौँ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको सवारी ज्यान मुद्दासम्बन्धी ऐन संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनरत नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समिति र सरकारबीच आठ बुँदे सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्तामा समितिले उठाएको माग सम्बोधन गर्न गराउन सरकारी वार्ता टोलीले लिखित सहमती जनाएको हो । सहमतीसँगै चालक संघर्ष समितिले असोज २ गतेबाट थालेको आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने भएको छ ।
सवारी ज्यान मुद्दासम्बन्धी ऐनमा सवारी चालकलाई जन्मकैदको सजाय राखेर अपराधी सरह व्यवहार गरिएको भन्दै समितिले उक्त ऐन संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवले सवारी चालकको मागलाई पूरा गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने लिखित सहमति गरेका हुन् ।
सहमती पत्रमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शेषराज अधिकारी, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम, संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक वसन्त शर्मा र सहसंयोजक अर्जुन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यलयमा फिर्ता लिइएको संयोजक शर्माले बताए ।
यस्तै सहमतीमा आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ परी हिरासतमा रहेका सवारी चालकलाई शुक्रबार साँझसम्म रिहा गर्ने सहमति समेत भएको संयोजक शर्माले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस