पुष ५ गोरखा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बुढीगण्डकी जलविद्युत निर्माणको प्रक्रिया र कालोसूचीमा परेको गेजुवा कम्पनीलाई ठेक्का दिने बिषय गलत भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । सो पार्टीको गोरखा र धादिङको सँयुक्त जिल्ला संगठन समितिले अाज अारुघाटको हाकिमचोकमा एक जनसभा अायोजनागरि कडा बिरोध जनाएको हो । नेकपाले चिनियाँ कम्पनीसँग भएको आयोजना निर्माण सम्झौता तत्काल खारेजीको माग समेत गरेको छ ।

बिरोध सभामा सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भेषराज भुषालले विगतमा नेपालको विभिन्न जलविद्युत परियोजनाको जिम्मा लिएर पनि काम पूरा गर्न नसकेको र कालोसुचिमा परेको गेजुवा कम्पनीलाई बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनु गम्भीर त्रुटि भएको बताए ।

नेता भुषालले भने बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण स्वदेशी पूँजीबाटै गर्नुपर्नेमा सरकारले कमिसनको लोभमा गैरजिम्मेवार कम्पनी लाई दिएको दाबी गरे । गोरखा र धादिङको जिल्ला संगठन समितिले संयुक्त रुपमा अायोजना गरेको बिरोध सभामा बोल्दै नेता भुषालले भने नेपालीकै लगानीमा सो आयोजना बनाउन सकिने आधार छ तर सरकार किन यसो गरेन भुषालले सरकारलाई प्रश्न गरे ।

कुल २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ८ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएकाले स्वेदशी पूँजी जुटाउन कठिनाई नभएको बताए ।

गेजुवा कम्पनीले यस अगाडि ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए को निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको, चिलिमे जलविद्युत परियोजनाको सम्झौता खारेज गरी नेपाल सरकारले धरौटी जफत गर्नुपरेको, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत परियोजना १० वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको कम्पनीले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण गर्न नसक्ने नेता भुषालको दाबी छ ।

अर्को एक प्रशङ्गमा बोल्दै नेता भुषालले ‘राजिनामा गरेका सरकारका उर्जामन्त्रीले गैरकानूनी बाटोबाट गरेको सम्झौता, इपीसी मोडलमा नगई सिधैँ इपीसीएफ मोडलमा सम्झौता गरिएको बताए’ ।

यो मोडलले सम्पन्न काममा फर्जी बील खडा गरेर ठूलो रकम भ्रष्ट्राचार गर्ने नियत प्रष्ट देखिन्छ भने अर्कोतिर ग्लोबल टेण्डर प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्दै सिधैँ एउटा कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा परियोजना दिँदा लागत बढ्न जान्छ भने यसो गर्नुमा मन्त्री र सरकारको अर्बौंको कमिसन खेल भएको देखिन्छ उनले भने ।

भुषालले बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण भएमा नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणको शेयरबाट नपुग भएको रकम जम्मा गरेर राष्ट्रिय गौरवको अायोजनाको रुपमा विकास गर्न सकिने बताए ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् गण्डक ब्युरो ईन्चार्ज अास्थाले नेपालीहरुकै लगानीबाट निर्माण गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा एउटा बदनाम भैसकेको कम्पनीलाई सुम्पनुको पछाडि नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार तथा कमिसनको खेल रहेको बताईन । नेता अास्थाले २ खर्ब ५० अर्ब रूपैयां लागतको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सहयोग गर्न गैर-आवाशीय नेपालीहरूलाई अाग्रह गर्नु सकिने बताईन ।

उनले अहिले वर्षको ४ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रेमिटन्स अाउछ विश्वासिलो ढंगबाट योजना पेस गर्ने हो भने सन्सारभरका गैर आवाशीय नेपाली मिलेर २ खर्ब ५० अर्ब लगानी गर्न धेरै कठिन हुदैन तर सरकारले राष्ट्रिय गौरवको अायोजना भन्दै गैरकानुनी बाटोबाट कमिसनको चलखेलमा कालोसूचीमा परेको कम्पनी लाई ठेक्का दिनु गलत भएको उनको तर्क थियो । आयोजना बाट ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुन्छन तर सरकारले मुअब्जा दिने बिषयमा बिभेद गरेको देखिन्छ । आयोजनाले व्यक्तिका नाममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमीन ओगट्ने छ ।

आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिक रुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् ।

आयोजनाबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ ।

अहिले पनि अारुघाट अासपासका जनता सो परियोजनाको प्रक्रियाको बिरोध गर्दै अाईरहेका छन । कार्यक्रममा सयौं सङ्ख्यामा स्थानिय लगाएत नेकपा का नेता कार्यकर्ताको सहभागीता रहेको थियो भने कलाकारहरुले बिबिध साँस्कृतिक कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

गेजुवा कम्पनि यसरि परेको थियो कालो सुचिमा 

सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवालाई सरकारले यसअघि २०६९ पौषमा कालो सूचीमा राखेको थियो । रसुवामा निर्माणका क्रममा रहेको ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको सिभिलतर्फको ठेक्का लिएको गेजुवाले काम सुरु नगर्दै पूरा गर्न नसकिने र कानुनले नमिल्ने सर्त राखेकाले उसलाई तीन वर्ष आफ्नो कम्पनीको कुनै खरिद प्रक्रियामा संलग्न नगराउने निर्णय गरी कालो सूचीमा राखेको थियो ।

कम्पनीले गेजुवालाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण र आफ्नो माउ कम्पनी चिलिमे कम्पनीलगायतलाई लिखित आग्रह गरेको थियो । सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले गेजुवाले टेन्डर हाल्दा बिड सेक्युरिटीबापत राखेको ३ करोड २० लाख रुपैयाँ धरौटीसमेत जफत गरेको थियो ।

कम्पनीका अधिकारीले टेन्डर स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र कार्यसम्पादन जमानत बैंक ग्यारेन्टी राखी ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाउँदा नआएको र उल्टै पूरा गर्नै नसकिने सर्त राखेकाले गेजुवासितको ठेक्का रद्द गरी उसलाई कालो सूचीमा राखिएको थियो ।

‘समयमै ठेक्का सम्झौता गर्न आउनुको सट्टा ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्नेलगायत कम्पनीलाई मान्य हुनै नसक्ने सर्त राखेकाले गेजुवाको ठेक्का रद्द गरेका भएको थियो ।

गेजुवाले सान्जेनको सिभिलतर्फको काम १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो ।