विज्ञान र प्रविधिः मामाको गति र भाङ्ग्राको धोती


कुनै उत्सव र दिवस आओस्, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको गोजीमा कागजको खोस्टो नै स्थायी हुन्छ । बुँदा नै स्थायी हुन्छन् । कागजको खेस्रामा मिति मात्र नयाँ हुन्छ भाषणको लिखत पुरानै हुन्छ । हल्लाउने रालो उही हो, यसैले सबैले बजाउने घन्टको तरङ्ग सदाबहार छ ।

यो लेखको पहिलो प्रति तयार गरेको पाँच घन्टापछि पारमाणिक तथा विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालिमसम्बन्धी क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता संसदमा प्रवेश गर्यो । म द्विविधामा परें । एउटै समयमा चीनको बेइजिंगस्थित विज्ञान तथा प्रविधि संग्रहालयमा जमीनको तल्लो सतहको पानी तानेर भिरालो क्षेत्रमा सिंचाइ गर्ने नयाँ र सरल प्रविधिबारे बहस भइरहेको थियो, यता देशमा आणविक कार्यक्रमबारे प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफल थियो ।

बाइस वटा देश पक्ष राष्ट्र भएको उक्त अभिसन्धीसँग जोडेर नेपाल अब आणविक उर्जाको बाटोमा गयो भनेर गफ दिने माननीय पनि भेटिए । भारतीय स्वार्थको क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासको लफडापछि यो अर्को दीर्घकालिक महत्वको सवालमा सरकारले मनको लड्डु घीउसँग खाएर डकार फाल्ने त होइन भन्ने सन्देह छ । नेपालमा आणविक उर्जाका लागि आवश्यक यूरेनियम धातुको सम्भाव्यता र त्यसको उत्खननमा केही शक्ति राष्ट्रहरुको चासो, चलखेल र स्वार्थबारे वर्षौदेखिको अनुभव संसदमा माननीयहरुले उठाएनन् । बहस यो कोणमा प्रवेश नै गरेन । माननीय शेरबहादुर तामांगले चेर्नोबिल दुर्घटनासँग जोडेर अभिसन्धीलाई शक्तिराष्ट्रहरुले दुरुपयोग गर्नसक्ने तर्फ शंका त व्यक्त गरे तर पुराना तथ्यहरु उप्काएनन् । त्यसैले संसदमा मात्र होइन उर्जा, उद्योग, कृषिसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक तहबाट समेत यस्ता विषयमा बहस हुनपर्छ भनेर विषय उठान गरियो ।

गत वर्षको निर्वाचन अगाडि तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै थिए । कार्यक्रममा एकजना सहभागीले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको प्रसङ्ग जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधे । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै स्वभाव र शैलीअनुसार जवाफ दिए । जवाफलाई लिएर धेरैले देउवाको मानमर्दन गरे, उछितो काडे । नेपालको अहिलेको राजनीतिक पुस्तामा सम्भवतः त्रिभुवन विश्वविद्यालय अध्ययन नगरेका बिरलै भेटिएलान् । नेपालका लागि अक्सफोर्ड भने पनि, क्याम्ब्रिज भने पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो, यसैलाई स्तरोन्नती गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको हाराहारीमा उभ्याउने हो भनिदिएको भए हुन्थ्यो—भनेनन् । हामी पनि विज्ञान तथा प्रविधिलाई, अनुसन्धान संस्कृतिलाई अपनाउँदै शिक्षामा फड्को मार्छौं र देशका सबै विश्वविद्यालयको गुणस्तरको गति बढाउँछौं र त्यहींबाट देश हाँक्ने मान्छे निस्काल्छौं भनिदिएको भए अर्को गज्जब हुन्थ्यो—भएन । कहिल्यै देशको विश्वविद्यालयको स्तरोन्नती गर्न चासो पुर्याएको भए त्यस्ता सवाल जवाफ प्रयोजित नै भए पनि तार्किक प्रतिवाद गर्न सकिन्थ्यो—सकिएन । नौ सय वर्षको इतिहास भएको अक्सफोर्ड र आठ सय वर्ष पुरानो क्याम्ब्रिजको उदाहरण दिएर हाम्रो देशले चाँहि अन्यत्र जसरी किन नेता उत्पादन गर्न सक्दैन भन्ने पाङ्दुरे प्रश्नलाई उछालेर रमिता भयो । दवाव थेग्ने मामिलामा प्रधानमन्त्री देउवाको कमजोरीको फाइदा उठाएर लोकले रमिता देखायो ।

अर्को प्रसङ्ग राख्छु । राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रको अभियानमा महाबीर पुन अहिले पनि उत्तिकै लागिपरेका छन् । आधा दर्जन सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरुसँग करजोरी बिन्ती बिसाउँदा बिसाउँदै हारथाक भएका पुनको अभियान चाँहि निरन्तर छ । सामूहिक पहलकदमीबाट आविश्कार केन्द्रको अवधारणाको अभ्यास भइरहेको खबर आउँछ । दूरदराजका ग्रामीण इलाकालाई ताररहित प्रविधिसँग जोडेर विश्वव्यापीकरण गर्ने योजनामा उनको नाम र काम दुबै अब्बल छ । दुर्गम गाउँमा ओखतीमूलो बोक्न मेडिकल ड्रोन बोक्ने योजनाको सफलतापूर्वक परीक्षण भइसकेको छ । नेपाली जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्री हुने अनुसन्धानशालासँग जाड्ने, अनुसन्धानकेन्द्रित नेपाली ब्राण्डको उत्पादनको अभ्यास थाल्ने, त्यसका लागि देशकै युवा वैज्ञानिकहरुलाई आव्हान गरिएको खबर आउँदा अब त सरकारले सुन्छ कि भन्ने आशा पलाउँछ । तर फेरि मर्छ ।

तीन महिनाअगाडिको अर्को उदाहरण लिन्छु, पूर्वाञ्चल इञ्जिनियरिङ कलेजमा आयोजित कार्यक्रमको सन्दर्भमा राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रको तर्फबाट महाबीर पुनले चुनौती दिए । नवीन र सृजनात्मक सोचको क्रियान्वयन गर्न आवश्यक थप अनुसन्धान गर्ने, त्यसलाई व्यवहारिक दिशा दिने, प्रयोगशाला र निर्देशक उपलब्ध गराउने, निश्कर्ष र उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने र, त्यहाँसम्मको यात्राको सबै आर्थिक भार आविश्कार केन्द्रले लिने चुनौती पेश गरे । ओहो ! हिजोको रोनाष्ट र आजको नाष्टको अन्तर्य पनि त्यही हो । राज्यको नीति र सरकारको नारा पनि त्यही हो । फेरि निराशा किन ? किनकि, राज्य र सरकार मुखले रामराम छ । राज्यनियन्त्रित विज्ञान तथा प्रवधिसम्बद्ध संस्थाहरु अभाव, प्रभाव र विलासको शिकार छन् । निजी क्षेत्र आफ्नै रामकहानी बनाएर मुन्टो बटार्छ । अनि फेरि उही बिन्दुबाट गनगन शुरु हुन्छ हाम्रो शिक्षा प्रणाली यस्तो, विश्वविद्यालय यस्तो, वैज्ञानिक र प्राविधिक छैन, व्यवस्थित र अनुशासित छैन, शिक्षक—कर्मचारी–प्रशासन उस्तो, प्रतिभा पलायन उस्तो । कुनै उत्सव र दिवस आओस्, हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले भाषण गर्न यस्ता बुँदा स्थायी हुन् । जमानादेखि त्यही कागजको खेस्रामा मिति मात्र नयाँ हुन्छ भाषणको लिखत पुरानै हुन्छ । सरकारले हल्लाउने रालो उही हो, यसैले घन्टको तरङ्ग सदाबहार छ ।

विज्ञान र प्रविधिको विषयलाई अलि बढी गम्भीर रुपमा लिएका थिए तात्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले । अवधारणालाई नीतिको रुप दिएर कार्यक्रममा लैजाने सवालमा प्रधानमन्त्री भट्टराई अरुभन्दा गतिशील देखिएका थिए । सरकारले असोज १ गतेलाई राष्ट्रिय विज्ञान दिवसकै रुपमा मनाउन थालेर समृद्धिको यात्रामा विज्ञान प्रविधिसँग सहकार्यमा जोड दिंदै थियो । तरङ्गको विस्तार, उर्जाको सञ्चारले जगाउँदै गरेको आशा राजनीतिक उथलपुथलको भूमरीमा पुगेर फेरि शान्त भयो । धिमा भयो । राजनीतिको राष्ट्रिय मञ्च नै भट्टराईका लागि बिरानो जस्तो हुँदै गइरहेको दृष्यमा अरु अपेक्षा कम गरौं । यूरोपको ‘टूर’पछि अमेरिकाको अध्ययन ‘टूर’मा व्यस्त रहनुभएका भट्टराईबाट नयाँ सुत्र नआए पनि अनौठो मान्न पर्दैन ।

यो वर्ष पनि राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाउँदै गर्दा विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानसम्वद्ध झण्डै आधा दर्जन संस्थाले सामूहिक रुपमा कार्यक्रम गरे । त्यसमध्ये रिभोसाइन्सलगायतको समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बितरित सामाग्रीमा नेपालको विज्ञान प्रविधिका केही रोचक तथ्य समेटिएको थियो । बिवरण भन्छ, युनेस्कोका अनुसार नेपालले कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ०.३ (शून्य दशमलव तीन) प्रतिशत मात्र बजेट अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गर्छ । तथ्याङ्कको दावी छ, दश लाख मानिसमा विरलै अनुसन्धानकर्ता भेटिन्छन् । चीन अहिले कूल राष्ट्रिय लगानीको २.०७ प्रतिशत अनुसन्धानमा लगानी गर्दो रहेछ र चीनमा दश लाखमा ११ सय जनशक्ति अनुसन्धानमा संलग्न रहेछन् । चीनको उदाहरणमा विकास र समृद्धिको रटान लगाउँदै गर्दा रेल र जहाज मात्र फुक्ने परम्परामा अनुसन्धानको एउटा बुँदा मात्र परिदिए देश धन्य हुने रहेछ ।

विज्ञान पत्रकार समाजका अध्यक्ष लक्ष्मण डङ्गोलले सङ्कलन गरेको सूचनामा भारतको उदाहरण छ । भारतले अनुसन्धानमा लगानीको अनुपातलाई ०.८ प्रतिशतमा स्थीर राखेको रहेछ र त्यहाँ दश लाखमा १ सय ५६ जना अनुसन्धानकर्मी रहेछन् । लगानीको आधारमा अमेरिकाले कूल बजेटको २.७९ र जर्मनीले २.१३ प्रतिशत, इजरेल ४.२ प्रतिशत, जापान ३.५ प्रतिशत, दक्षिण कोरिया ४.१ प्रतिशत लगानी विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा गर्ने रहेछन् । यी सबलाई उछिनेको रहेछ उत्तर कोरियाले जहाँ कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ४.२३ प्रतिशत लगानी अनुसन्धानकेन्द्रित रहेछ ।

यसैले समृद्धिका लागि विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानको पक्षमा मत दिनेहरुले कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशतको हिस्सा गुणस्तरीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लगानी हुन सके त्यसले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न र जनशक्तिलाई यथास्थानमा राख्न समेत सहयोग पुर्याउने बताउँछन् । उनीहरुको तर्क छ, व्यवहारिक र गुणस्तरीय जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्ने र पलायन भएकालाई पनि आकर्षित गर्ने सुत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच अनुसन्धानमा सहकार्यको अवधारणालाई क्रियान्वयन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो ।

नास्टले गरेको पुरानो सर्भेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ३ सय ३० वटाभन्दा बढी वैज्ञानिक संस्था छन् । यसमा १ सय ४४ वटा त सरकारी संस्था रहेछन् । तर विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा हाम्रो हैसियत कहाँ छ ? राज्यको लगानी कहाँ छ र प्रतिफल कहाँ छ ? खुनुखुन् गर्ने विज्ञहरु स्वभावतः महान तथ्यलाई पनि नदेखेझैं गर्ने चलन हामी कहाँ स्थायी हो । प्रतिवेदन भन्छ ४५ प्रतिशत वैज्ञानिक अनुसन्धानको उपलब्धी नै सार्वजनिक हुँदैन । भएन फसाद ? प्रतिवेदन नै लेख्न नपर्ने अनुसन्धान गर्नेहरु ४५ प्रतिशत ? अनुसन्धानमा सरकारले गरेको लगानी र उपलब्धीको मापन गर्ने अर्को स्केल त छैन ? हैट !

त्यहीबेला सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कमा देशमा विद्याबारिधी गर्ने सूचीमा झण्डै आधा हिस्सा ब्राम्हण क्षेत्रीको, झण्डै ३० प्रतिशत आदिवासी जनजातीको र पुगनपुग पन्ध्र प्रतिशत मधेशको रहेछ । शिक्षामा अवसर र समानताको वकालत गर्नेहरुलाई ९० प्रतिशत पुरुष शोधार्थी र १० प्रतिशत महिला शोधार्थीको तथ्याङ्क नपच्न सक्छ ।

अन्त्यमा, बजेट भाषणको ‘हनिमून पिरियड’ सम्झन्छु । आर्थिक वर्षको बजेट भाषणले हनिमुन अवधि पार गरेर पनि एक हप्ता नाघिसकेको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जम्माजम्मी ७५ शब्दमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई सम्झिएका समाचार पनि सम्झिएँ । वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिस्तरको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने महान बुँदा थियो त्यहाँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारामा उत्तर र दक्षिणको रेलले लुम्बिनी परिक्रमा गरेर आआफ्नो देश फर्किएको सुन्दर दृष्य परिकल्पना गर्दै गर्दा विज्ञान र प्रविधिमा आफैं चाँहि बल्ड्याङ्ग खायो भने के होला ? नास्ट, रिकास्ट र आविष्कार केन्द्रका द्रष्टाहरु मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान भनेर कसरी हाँस्दा हुन् । जेठो मामाको गति देखेर थाकेकाहरु कान्छो मामाको भाङ्ग्राको धोतीमा हाँसे झैं होला । मन्त्रीमा बहाल रहे पनि नरहे पनि डाक्टर खतिवडाले हाँसोको जवाफ कसरी दिंदा हुन् ? कि पार्टी र पार्टीका मुहारहरुमा खुसी भर्न ठट्टा गरिएको र खासमा विज्ञान तथा प्रविधिको मजाक उडाइएको नै भन्छन् कि त !

३ आश्विन २०७५, बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको