अर्थमन्त्रीको थैली, संघीयताको लाज र मागेको धोती


“संघीयताको पक्षधर र संघीयताका विपक्षी दुबै समूह मिलेर एउटै विशालकाय कम्यूनिष्ट केन्द्र (नेकपा) बनेपछि यो मुद्द्दा कुनै न कुनै समय पेचिलो बनेर आउने नै छ भन्ने अनुमान सबैलाई हिजै थियो ।…संघीयतालाई स्थानीय समुुदाय र तिनका प्रतिनिधिमार्फत विकेन्द्रित शासनको रुपमा क्रियान्वयन गर्ने कि थारा गाईहरुको गोठको रुपमा बुझ्ने ? बल्ल बहस शुरु भएको छ ।”

पछिल्लो सप्ताह अर्थमन्त्री डाक्टर यूवराज खतिवडा साताव्यापी अमेरिका भ्रमणमा थिए । उनको भ्रमण अभियान ठोस् र निर्दिष्ट नै थियो संघीयता क्रियान्वयनका लागि विश्व बैकसँग थैली जुटाउनु । भेटघाट बाक्लै देखिन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अमेरिकी सहयोग नियोगल गायतका केही साझेदार देशका प्रतिनिधिसँग भएका भेटघाटका खबर आइरहेकै थिए । झनै बैंकले यही मेसोमा नेपाललाई बैदेशिक सहायता तथा अनुदान दिने अमेरिका केन्द्रित दातृसमूहका केही प्रतिनिधि नै बोलाएर ‘नेपाल डे’ नै मनाइदियो । कम्यूनिष्ट सरकार र समाजवादको खोल ओडेर विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दैलोमा याचना बोकेर पुग्ने जो कोहीका लागि यस्ता सम्मान स्वभाविक हुन्, भइरहन्छन् । यसैले पनि अर्थमन्त्रीको दिल खुस् भएको हुनपर्छ । जाँदाजाँदै उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै नेपालका लागि महान तथा गौरवपूर्ण उपलब्धी सुनाइदिएका छन् ‘आगे विश्व बैंकले नेपाललाई दिंदै आएको सहयोगलाई दोब्बर बनाइदिन्छु भनेको छ, त्यसैबाट हामी विकास, समृद्धि र संघीयतालाई अगाडि डोहोर्याउँछौं ।’ थोक हिसाबमै गन्दा पनि पाँच खर्बभन्दा बढीको आर्थिक जोहो गरिएको बताइनु चानचुने उपलब्धी होइन । तर, महान आदर्श र महान भ्रमहरुका बीचमा यो यथार्थ धेरैलाई उपलब्धी लाग्नसक्छ । जसलाई कोक्याउँछ तिनीहरु अराष्ट्रवादी नै करार हुन पनि सक्लान् ।

दुई चार दिन ढिलो हुँदो हो त वर्तमान सरकारले आफ्नो पाँच महिने कार्यकालको चौहत्तर पृष्ठ लामो पुस्तकमा महत्वपूर्ण उपलब्धीको बुँदामा अर्थमन्त्री खतिडाको विश्व बैंक दौडाहा पनि समेटिने थियो । यो अवसर छुट्यो । तर विकास र समृद्धिको पाँच वर्षे सरकारी कार्ययोजनाको खाका र त्यसको अनुमानित लागतको डढ्ढा नै बोकेर हिंडेपछि विश्व बैंक पनि सिद्धान्ततः राजी भयो भनेर मान्नपर्ने हुन्छ । लोकलाई स्पष्ट भन्न असजिलो भएर मात्र हो, नत्र काठमाण्डौमै ‘हामी र हाम्रो सरकार अहिलेकै अवस्थामा संघीयता धान्नसक्ने अवस्थामा नभएकाले बलियो बैदेशिक सहायतामार्फत जोखिम कम गर्न विश्व बैंकको मुख्यालय धाउँदैछु’ भन्दिन्थे डा। सा‘पले । खैर, विश्व बैंक र मुद्रा कोष दुबैलाई बाख्राका लागि घाँस र बाघका लागि बाख्रा दुबै दैलोमै आइदिएको जस्तो चाँहि भएकै हो । यति भन्न ओली सरकारविरोधी भइरहनुपर्दैन ।

उसै पनि नेपालमा पछिल्लो समय संघीयताविरुद्धका स्वरहरु मसिनो र बाक्लो दुवै रुपमा उठ्न थालेको छ । राज्यसंरचना र पुनर्संरचनाको हिजोका बहसका अधिकांश बुँदा हल भए पनि केही बुँदा तपसिलमा थिए जो विस्तारै टाउको उठान प्रयासरत छ । संघीयताको पक्षधर र संघीयताका विपक्षी दुबै समूह मिलेर एउटै विशालकाय कम्यूनिष्ट केन्द्र (नेकपा) बनेपछि यो मुद्द्दा कुनै न कुनै समय पेचिलो बनेर आउने नै छ भन्ने अनुमान सबैलाई हिजै थियो । भूगोल र सीमाङ्कनका समस्या सल्टिए पनि नाम, पहिचान, जातका बीषबृक्ष एक वर्षमा फेरि पालुवा हालेर आउँदैछ । र, यही वीषवृक्ष राज्य पुनर्संरचनाको आजको सवालमा नेकपाभित्र र बाहिर दुबैबाट सार्वजनिक हुने तयारीमा देखिन्छ ।

गत वर्ष एउटा प्रादेशिक कार्यक्रममा तात्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेलगायतका दलहरुलाई संघीयता घाँडो भएको टिप्पणी गरेका थिए । संघीयताको सन्तुलनका लागि पनि निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जोड दिनु प्रचण्डको अभिप्राय थियो । माओवादी धाराहरुबीच एकताको प्रचण्ड धून एमालेसँग पार्टी एकीकरणसँगै सकिएको छ तर संघीयताको सवालमा उनको हिजोको अभिव्यक्ति र आजका दिनमा देखिएको शंङ्का उस्तै छ । अराजक बन्दै गएका स्थानीय निकाय र प्रादेशिक सरकारको अभ्यासमा असन्तुष्ट देखिएका प्रचण्डले ‘संघीयताले बाइसे चौबिसे राज्यकै झल्को दिएकाले’ यसले आफैंलाई ‘बुम¥यांग’ गराइदिनसक्ने भय व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीको थैली सङ्कलन अभियान र प्रचण्डको चिन्ताबीचको यो सम्बन्ध आदर्श र ब्यवहारबीचको खाडल बोकेको एउटा दृष्टान्त मात्र मानौं ।

पक्का हो, स्थानीय निकाय र प्रदेशको संरचना जनतालाई अझ धेरै सेवा प्रदान गर्न, विकासलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरुप गति दिन र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै समुदायको सरकार नै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार हो भन्ने मान्यता स्थापना गर्न संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो । तर राजनीतिक भागबण्डा र प्रतिनिधिको भागबण्डा र हिसाबमा सल्टाएर संविधानमै लिखत रुप पाएको संघीयताका अन्य यावत् पाटा बहसमा छुट्दा त्यसले उत्पन्न गर्ने दीर्घकालीन तरङ्ग सतहमा पोखिन थालेको मात्र हो । पछिल्लो एकवर्षको अभ्यास र अनुभवपछि अब धेरैलाई लाग्न थालेको छ, संघीयतामा आर्थिक विकसको खाका स्थानीय तहहरुले अब चाँहि बनाउन सक्दैनन् । अपवादका रुपमा केही नगर र गाउँलाई छुट्याउने हो भने बाँकि लठपद्र चलिरहेका सयौं दृष्टान्तका ठेली केन्द्र सरकारलाई निल्नु र ओकल्नु भइरहेको देखिन्छ । संघ र प्रदेशको आर्थिक सम्बन्धको व्याख्या दिनसक्ने अनुहार प्रदेश सरकारमा खोइ त देखिएको रु जसरी पार्टीको मुख्यालयबाट चुनिएर मुख्यमन्त्री बनाइएका छन् त्यसरी नै पार्टीकै मुख्यालयको आदेश र फर्मान मात्र लागू गर्न मात्रै संघीयताको बन्दोबस्त भइरहेको छैन रु प्रश्न गर्ने धेरै छन् । यो बेला केन्द्रबाटै आर्थिक हस्तक्षेप गर्नका लागि पनि अर्थमन्त्रीसँग दाता गुहार गर्नुको विकल्प छैन । गरे त के बिगारे भन्न मज्जाले पाइन्छ ।

संघीय नेपालको पहिलो, सबैभन्दा बलियो र दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारले शुरुवाती ‘टे«लर’ खास्साको देखाएकै हो । तर छानिएका र योग्य अनुहार लिएर मैदानमा आक्रामक शुरुवात गरेको टोली खेलको मध्यान्तर नै नभै थकित र गलित देखिंदा संघीयताविरोधी स्वरहरुले ठाउँ पाउँदै गएका हुन् भन्न कर लाग्दछ । बिचौलियारहित स्थानीय प्रशासनको परिकल्पना कागजी घोषणामै सीमित छन् । उपभोक्ता हितका खातिर भन्दा दलगत स्वार्थबाट जनप्रतिनिधिहरु टाक्सिएका भेटिन्छन् । विलास र सुविधाको मोहमा स्थानीय सरकारका हर्ताकर्ताहरु विवादमा आउने क्रम पनि उस्तै छ । मन्त्री र सांसदलगायतको सुविधा, सल्लाहकार र सचिवको सुविधा, तलव र भत्ताको कलह नै संघीयताको एक वर्षको अभ्यासको उपलब्धी मानिदिनपर्ने भएको छ ।

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु केन्द्रको बजेट आफू र आफ्नोअनुकूल नभएको भन्दै प्रचारबाजीमै रमाइरहेका छन् । नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्ड ‘स्थानीय सरकार आन्तरिक र स्थानीय करहरुको दरको दलदलमा फस्दै जाँदा त्यसले गणतन्त्रलाई नै करतन्त्रमा रुपान्तरण गर्दै लगेको र यसले संघीयतालाई नै रक्षात्मक स्थितिमा लैजान लागेको’ आशंका व्यक्त गर्ने अवस्थामा पुग्नु राम्रो लक्षण होइन । संघीयतालाई स्थानीय समुुदाय र तिनका प्रतिनिधिहरुमार्फत विकेन्द्रित शासनको रुपमा क्रियान्वयन गर्ने कि थारा गाईहरुको गोठको रुपमा बुझ्ने ? बल्ल बहस शुरु भएको छ ।

एकपटक फेरि पृष्ठभूमिमा फर्कौं, संघीयता घिसारेर, लतारेर जबरजस्ती नै संविधानमा लिपीवद्ध गरिएकै हो । यो कसको रहर र दवावमा भएको हो ? नेताहरुले बताउने कुरा भएन । तर नेताहरुले नबताउँदैमा तथ्यहरु इतिहासको गर्तमा पुरिएर मात्र सकिंदैनन् भन्ने कुरा विभिन्न स्वार्थ समूहको सक्रियता नियाँल्दा पनि थाहा हुन्छ । पहिचान र स्वायत्तताका लागि जात र धर्मको डँडेलो झोस्न हामीले नै ‘हायर’ गरेका परामर्शदाताहरुले कहाँसम्म के के लगानी र छलफल गरे भन्ने हिजो अन्देखा गरेको परिणाम पहिलो संविधानसभाको विघटनमा ठोक्किएको तीतो बिर्सन हुँदैन । यही बेला, संघीयता नेपालको सन्दर्भमा आवश्यकता नै नभएको भनेर हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै हुन् । माओवादी र मधेशवादीका चित्त बुझाउन मात्र संघीयता स्वीकार गरिएको ओलीको स्वीकारोक्ती अहिल्यै बासी भइसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संघीयता कांग्रेसको इच्छा र चाहना दुबै होइन भनेका अनेका प्रमाण छन् । तात्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले ‘संघीयताका पक्षधरहरुलाई नै संघीयता घाँडो हुन थालेको भन्दै संघीयतामा अल्झनु देशका लागि ठीक नभएको’ अभिव्यक्ति दिएकै हुन् । अर्का प्रभावशाली नेता बामदेव गौतम पनि संघीयता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमै थिए । हिजोका यी उदाहरणमा चित्रबहादुर केसीको समूह र राप्रपा त अलग भइहाले । तर आजका मितिमा नारायणमान विजुक्छेसमेत संघीयताविरुद्ध सङ्घर्ष नछाड्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिन थालेका छन् । संघीयता श्राप हो कि बदरदान हो रु परिपक्क राजनीतिज्ञ मानिएका विजुक्छे पनि प्रचण्डले झैं संघीयता श्राप बन्नसक्ने खतरा औंल्याइरहेनु सुखद सङ्केत होइन ।

पृष्ठभूमि जे भए पनि संघीय अभ्यासको आजको जटिलता चाँहि यथार्थ हो । कतिवटा प्रदेशले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दछन् ? कतिवटा प्रदेशले तोकिएको राजश्व सङ्कलन गर्नसक्दछन् ? कतिवटा प्रदेशले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा योजना बनाउन र त्यसलाई पारदर्शी क्रियान्वयन गर्ने क्षमता राख्दछन् ? कुन कुन प्रदेशले आफूलार्य चाहिने ठूला आयोजना र विकासका कामहरुको खाका बनाउन र तिनका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन सक्दछन् ? यी सबलाई केस्राकेस्रामा नकेलाई अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा बिश्व बैंकको दैलोमा थैली थाप्न आइपुगेका होइनन् । संघीयता बाँच्न र बचाउन देशको आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त छैन भन्ने प्रमाणित भएपछि सिद्धान्त र आदर्श तपसिलका कुरा हुन् ।

अन्तमा, स्वर्गीय गोपाल योञ्जनले गाउनुभएको एउटा लोकप्रिय गीत छ ‘बनेको छ पहराले यो छाती मेरो’ शीर्षकमा । गीतका चार हरफ उधृत गर्छु ः
खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न
मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न
घोटिएर हात पाउ झरिजाउन् औंला
तर कोही अगाडि यी हात जोडिन्न ।

राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रवादको गीत गाउन मात्र मज्जा हुन्छ । त्यसमा वाद, आदर्श र सिद्धान्त मिसियो भने त्यो झन् आल्हादकारी हुन्छ । जब संघीयताले रोजीरोटीसँग सरोकार राख्छ, र बचेको लाजलाई पनि लिलामीमा पुर्याउने अवस्था आउँछ त्यतिबेला गोपाल योञ्जनका गीतहरु ‘पज’ गरेर हात, झोली र थैली थाप्दै विश्व बैंक र मुद्रा कोषको दैलोमा पुग्नु किञ्चित अपराध होइन ।

२ भाद्र २०७५, शनिबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको