चिसंखुगढी गाउँपालिकामा अझै पुगेन बैंकिङ सेवा


भदौ २, ओखलढुङगा । ओखलढुङगाको पुर्बी भागमा अबस्थित चिसंखुगढी गाउँपालिकामा अझै बैकिङ सेवा सन्चालन हुन सकिरहेको छैन ।

करिब १ वर्ष अगाडी नै नेपाल राष्ट् बैङकले सम्बन्धित बैङकहरूलाइ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न परिपत्र गरेको भएता पनि उक्त निर्देशनको वेवास्ता गर्दै हालसम्म पनि बैङकले शाखा खोल्न अटेर गरेका छन ।

नियमित बिद्युत ईन्टरनेट तथा भवन अभावको कारण देखाउँदै बैङक शाखा गाउँपालिकामा केन्द्रमा नपुगेको हो । बैंकिङ सेवाका लागि जिल्ला सदरमुकाममा नै धाउनु पर्दा अहिलेको बिकेन्द्रिक शासन प्रणालीले पन्चायत कालकै झल्को दिन्छ ।

चिसंखुगढी गाउँपालिकामा साउन १ गते भित्र कुमारी बैंकको शाखा सन्चालनमा ल्याउने तयारी साथ गाउँपालिकाले कार्यालयका लागि भवन समेतको ब्यवस्था गरेको थियो ।

नियमित बिद्युत र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नभएका कारण तत्काल बैंक सन्चालन हुन नसक्ने जनाएपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन गाउँपालिकाले कर्मचारीको तलव र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेकका सबै पूर्बाधार विकास निर्माणका काम समेत ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ ।

बैंक बिद्युत र इन्टरनेट सेवा नभएसम्म काम सुचारू नगर्ने भन्दै गाउँपालिकाले संघीय सरकारका मन्त्री र संसदहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । गाउँपालीकाको माग पूरा नभएसम्म आफुहरुले कुनै पनि काम सुरू नगर्ने गाउँपालिकाले श्रोतले बताएको छ ।

चिसंखुगढी गाउँपालिका लगायत जिल्लाको सुनकोसी, चम्पादेवी र लिखु गाउँपालिकामा हालसम्म बैंकका शाखा पुगेका छैनन् । अरू तीन स्थानीय तहले पनि बैंक ल्याउनका लागि सक्दो पहल गरिरहेका छन् ।

सरकारको गत असार मसान्तभित्र सबै गाउँपालिकाको केन्द्रमा बैंक स्थापना गर्ने नीति तथा योजना भए पनि जिल्लाका चार स्थानीय तहमा अझै बैंक गएका छैनन् । एक नगरपालिका सहित आठ स्थानीय तहमध्ये चार तहमा मात्रै बैंकिङ सुबिधा पुगेको छ ।

बैङक नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्नका लागि कर्मचारी नै सदरमुकाममा खटाएर राख्नु परेको छ । बैंक नभएपछि नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवा प्रभावित भएका छन् भने विकास निर्माणका काममा स्थानीय तहले गर्ने खर्चमा पनि कमि देखिएको गुनासो बढेको छ। स्थानीय सरकारको माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै गाउँपालिका प्रमुखहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

गाउँपालिकामा केन्द्रमै यस्तो हालत देखिएको छ भने सबै वडापालिकाको झन नाजुक स्थिति छ । पूर्बाधार बिना नै सरकारले महत्वकांक्षी योजना बजेट मार्फत प्रस्तुत गरेको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदा स्थानीय तहले सास्ति खेप्नुपरेको छ ।

२ भाद्र २०७५, शनिबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको