समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाइ स्विकार गरेको नेपालको संबिधान २०७२ बमोजिम संघियता कार्यान्वयन र समाजवादी शासन ब्यवस्थाको मार्गमा अगाडी बढेको तिनै तहका सरकारले आ. ब. २०७५ र ०७६ को बार्षिक बजेट सार्बजानिक गरेसंगै दिगो सरकार भनिने स्थानीय निकायरूले अहिले ५० गुणासम्म कर बढाइएका छन ।

सामाजिक कार्य जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकता जस्ता सामान्य सिफारिसमा पहिलाको भन्दा दोब्बर बृद्दि गरिएको छ । यसअघि नतिरेको ठाउँमा पनि कर तिर्नुपर्दा र तिर्दै आएको ठाउँमा पनि मोटो रकम भुक्तानी गर्नुपर्दा नागरिकहरू हैरान छन् ।

आकासिदो करले संघियता र समाजवादी अर्थतन्त्र कतै धरापमा पर्ने त होइन ॽ केहि बिज्ञहरू संघियता महंगो र झन्झटिलो ब्यवस्थाका रूपमा अर्थ्याउदै गरिबका लागि झनै अभिसाप भएको, तिन तहको संरचनाले जनताको कर जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता सुबिधामा खेर गइरहेको अभिब्यक्ति सार्बजानिक भइरहेका छन ।

कर लगाउनु राज्यको दायित्व हो । आवश्यक ठाउँमा कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । कर राजस्व संकलनको आधार र मुलुक संबृद्दिको बिश्वव्यापी अभ्यास पनि हो । कर बिना कुनै पनि मुलुक चल्न सक्दैन । युरोप र क्यानडाका नागरिकले कमाएको ६० प्रतिशतसम्म कर राज्यलाइ खुसिका साथ बुझाउछन । र, त्यहि अनुसारको सेवा सुबिधा प्राप्त गर्दछन ।

हामीकहाँ त्यस प्रकारको अभ्यास नगरी जनप्रतिनिधिहरूले कर तिर्ने लक्षित वर्गको पुर्बअध्यन बिना आफुखुसी गरेको अवैज्ञानिक कर निर्धारणले सिमान्तकृत, सर्वसाधारण, किसान, व्यापारी जो कोहीलाइ पनि करले गहिरो प्रभाब पारेको छ ।

सामाजिक जीबिकोपार्जनका बहुपक्षीय क्षेत्रहरू जग्गाको पनि कर, भाडाको पनि कर, व्यापार ब्यवसाय गरेबापतको पनि कर, कुखुरा, खसि, भैँसि देखि खोला तरेको जताततै कर, करको दोहोरो भार अस्वभाबिक देखिन्छ । स्थानिय तहले स्वेच्छाचारी र गलत ढंगले कर बढाएको गुनासो आमसमूदायमा ब्यापक बिरोधको बिषय बनेको छ भने जनप्रतिनिधि आलोचित बनेका छन ।

उद्योग, कृषि, प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटनजस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रको बिकास, संरक्षण र प्रबर्दन गरी नागरिकको आम्दानी बढ्ने कार्यक्रमहरू सन्चालन गरी बिस्तारै मानिसमा सर्बसुलभ करको दर किटान गरी कर तिर्ने बानीको बिकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेश्रो बिश्वको अति कम बिकसित मुलुक नेपालमा करिब २५ प्रतिशत गरिबि रहेको मध्यमबर्गीय नागरिकहरूले जन्मेदेखि मर्दासम्म करैकर तिर्नुपर्ने दुर्भाग्यपुर्ण अवस्थाको चौतर्फि बिरोध भइरहदा केही स्थानिय तहहरूले फिर्ता लिइसकेका छन भने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर निन्द्रामै मस्त छन ।

जनताको अहोरात्र सेवा गर्ने, चुनाबी प्रतिबद्दता अक्षरस क्रियान्वयन गर्ने वाचा उनिहरूले बिर्सिसकेका छन । स्थानीय तहमा हालसम्म पनि सेवा, सुबिधा, अधिकार बाडफाड, कर्मचारी खटनपटन, व्यवस्थापन, नीतिगत ब्यवस्था लगायत सार्बजानिक सेवा प्रबाह चुस्त दुरूस्त र प्रभाबकारी हुन सकिरहेको छैन ।

स्थानिय निर्वाचन ताका जुन उमङगता र खुसियाली थियो । आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्ने । अहिले सरकार घरघरमा, गाउगाउमा आयो भनेर गौरवान्वित हुनेहरुलाई करले निराश बनाएको छ ।

विकास निर्माणका नाममा हचुवा तालमा डाँडा, पाखा, गाउँमा डोजर चलेका छन । भौतिक बिकास मात्र बिकास नभएर सकारात्मक मानसिक सोच बिचारको बिकास बिना आशा लाग्दो नौलो परिवर्त कतै केहि पनि भएको छैन । केहि निकाय भक्तपुर नगरपालिकां जनभवाना र बिकासको नमुना मोडेलको काम गरेर चर्चित छ भने अन्य केहि निकायहरूले दिने सामान्य सेवाहरू निशुल्क गरेको छ ।

यी स-सना कामबाटै अरू निकायले सिक्नु जरूरी छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन करबाहेक अरु कर संकलन गर्ने अधिकार नै छैन । उत्पादनशील काम बिना गोरू बेचेर नागरिकहरूलाइ कर तिर्न बाध्य पारिनु अबैधानिक बाटो देखिएको छ । यसले अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत वर्गलाइ प्रभाब पारेको देखिन्छ ।

कर वृद्धि र ब्यबस्थापनका लागि के गर्ने ?

मुलुक संघियतामा गएसँगै सार्वजानिक सेवा सुविधा सहजै प्राप्त गर्ने नागरिकको अपेक्षा थियो र छदै छ । तर संरचना परिवर्तन भएपछि बनेका स्थानीय सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ब्यवहारमा फेरबदल देखिन्छ, प्राकृतिक श्रोत, सम्पदा, साधनहरूको दोहन गर्ने, महाराजा बन्न खोज्ने, भ्रष्टारजन्य घृणित कार्य गरेकै कारण बृहत्तर आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

करका क्षेत्रहरुमा अलमल, अस्पष्टता र भरपुर विरोधाभाषहरु छन् । सिकारू स्थानिय सरकारले जायज करका दरहरू भन्दा दायरा बढाउने, राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी चुहावट र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने, जनताको आयस्तर बढाएर उनिहरूलाइ स्वतस्फुर्त कर तिर्न अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ ।

सरकारले अन्तरसम्बन्धित निकाय बिचमा समन्वय गरी संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार ब्यबाहारिक कर निर्धारण किटान गर्नुपर्दछ । प्रभाबकारी र पारदर्शी सेवा प्रबाहमा जोड दिनुपर्दछ । समाजमा करको वस्तुगत, नितिगत एवम् प्राबिधिक अध्यन प्रभाब लाभहानीको मुल्याङकन आधारमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । सबै प्रकारका अप्रत्यक्ष कर हटाएर हरेक कुरामा प्रत्यक्ष कर लगाउनु पर्दछ ।

तिम्रो वडा मेरो भन्दा राम्रो वडा बनाउछु भनेर वडाअध्यक्षहरू प्रतिस्पर्धा गरून, तिम्रो गाउपालिका र नगर भन्दा मेरो गाउपालिका र नगर बिकसित बनाउछु भनेर अध्यक्षरमेयरहरू प्रतिस्पर्धा गरून, तिम्रो प्रदेश भन्दा मेरो प्रदेश सम्बृद्द बनाउछु भनेर मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू प्रतिस्पर्धा गरून, अन्तर राजनीतिक दलहरू त्यसै गरून, केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म बिकास लागि प्रतिस्पर्धा भयो मात्र बल्ल मुलुक सम्बृदद् र कल्याणकारी समाजवादी राज्य बन्न सक्छ ।

लेखक दधिराम खतिवडा/ चिसङखुगढी गाउपालिका वडा न ७ ओखलढुङगा