पुस १, काठमाडौँ । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले स्थलगत अध्ययनसहित पाँच दिन घण्टौं बैठक बसे पनि काठमाडौँ – तराई फास्ट ट्र्याकबारे ठोस निर्णय लिन सकेन । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

डीपीआरबिनै काम लगाइएको विषय छायामा पारेर समितिको आयोजना निर्धारित समयमै बन्ने गरी अत्रमन्त्रालय समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।

समितिकै सदस्यले यो निर्णयलाई झारा टार्ने खालको भनेका छन् । ‘निर्देशन त दियौं तर झारा टार्ने खालको मात्रै भयो ’ एक सदस्यले भने, ‘निर्देशन दिने बेला हामीबीच कार्यकक्षमै विवाद भयो । यति धेरै छलफल गरेको देखाउन मात्रै निर्देशन दिइएको हो ।’