भदौ २९, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्डलाई’ सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले फेरी पक्राउ गरेको छ ।

प्रबक्ता प्रकाण्डलाई अदालतले रिहा गरे लगत्तै सर्वोच्च परिसरबाट पक्राउ गरेको हो । दाङ प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका प्रबक्ता प्रकाण्डलाई बिहीबारमात्रै काठमाडौं ल्याईएको थियो । उनको गिरफ्तारीविरुद्ध भाई बिरेन्द्र विश्वकर्माले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन उपर भएको शुक्रबार सुनवाईमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रकाण्डलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

यस्तै नुवाकोट प्रहरीको हिरासतमा रहेकी पोलिटब्युरो सदस्य उमा भुजेललाई रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिए पनि प्रहरीले पुन: पक्राउ गरेको छ । भुजेललाई पनि रिहा लगत्तै सर्वोच्च अदालत परिसरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र बमकुमार श्रेष्ठको भुजेललाई इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । २५ भदौमा पदमबहादुर भुजेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिहापछिको प्रकाण्डको गिरफ्तारी यो पाँचौ पटक हो भने भुजेलको गिरप्तारी दोस्रो पटक हो ।

सर्बोच्चको सरकारलाई कडा चेतावनी

यता सर्वोच्च अदालतले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई पटकपटक पक्राउ गरिएको सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १२८(४) अनुसार अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले विश्वकर्मालाई थुनामुक्त गर्न थुप्रै पटक आदेश दिइसकेको छ । तर, अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरेर अर्को जिल्लामा पुर्‍याउने गरिएको छ ।

प्रकाण्ड संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपयोग गर्न बञ्चित भएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुँदा मौलिक हकको प्रचलनका लागि यस अदालतबाट एउटै व्यक्तिको गैरकानुनी थुनाका सम्बन्धमा पटकपटक आदेश जारी गर्नु परेको सन्दर्भमा कहिँ यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र छल्ने प्रयत्न गरिएको त होइन ?’

विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कार्य कदायी क्षम्य हुन सक्दैन भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस अदालतले गरेको आदेशको मर्यादाको र पालनाको लागि नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) को अधिनमा रही अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा सर्वोच्चले ‘अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

सर्वोच्च यस्तो अवस्था आउन नदिन राज्यका निकायहरु अझ गम्भीर जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्फ सजग गराएको छ । नागरिकको वैयत्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगको विषयमा सरकार तथा सरकारमा मातहतका निकायहरु असंवेदनशील र गैर जिम्मेवार हुने छुटका लागि अदालत मौन रहन नसक्ने भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।