दुई नेकपा, नयाँ आतङ्की र वार्ताको बकबास


‘नयाँ संसदमा आतङ्कवाद प्रवेश गरेको सम्भवतः त्यही पहिलो थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले त्यही शब्द दोहोरयाए । प्रचण्डले ‘राजनीतिक अराजकता’ र बादलले ‘राज्यविरुद्धको उदण्ड क्रियाकलाप’ भन्नु पनि त्यही हो । …त्यसैले नेकपाको नेतृत्व तह छिन्नभिन्न नहुन्जेल अरु विषय तपसिलमा जान्छन् ।’

हंसः श्वेतो बकः श्वेतो को भेदो बकहंसयोः
नीरक्षीरविवेके तु हंसः हंसो बकोः बकः

भावार्थः हाँस र बकुल्ला रङगमा दुबै सेता नै हुन्छन् । दूध र पानी एकअर्काबाट अलग गर्ने बेलामा मात्र हाँस र बकुल्लाबीच अन्तर देखिन्छ । कारण स्पष्ट छ, हाँससँग मात्र दूध मात्र पिउने औ छान्ने ग्रन्थी हुन्छ ।

यो उदाहरण समाजवादको पखेटा हालेर उडेको नयाँ जेट र एकीकृत जनक्रान्तिको पुच्छर बेरेर भौंतारिरहेको कायाबीच तुलना गर्न सजिलो होस् भनेर राखेको हूँ । दुबै नेकपा छन् । एउटाको कोष्ठक छ अर्कोको छैन । दुबै कम्युनिष्ट नामधारी । दुबै समाजवादको गीत गाउने । दुबैको आफ्नै आफ्नै व्याख्या र परिभाषा । बाटो अलग भए पनि क्रान्ति दुबैको शब्दकोषको प्रिय वस्तु । अर्थात् क्रान्तिको परिभाषा पनि दुबैको आफ्नैआफ्नै । त्यसैले कुनै रनभुल्लमा पर्नु अगाडि हाँस र बकुल्लाको उदाहरण मलाई सजिलो लाग्दछ ।

सात दशकदेखि नेपाली जनता रनभुल्लमा छन् कुन चाँहि कम्युनिष्टको दोकान क्रान्तिकारी हो । र, घुम्दै जाँदै आउँदै गर्दा जनताले निकालेको निश्कर्ष चाँहि अहिलेसम्म कुनै पनि दोकानमा क्रान्ति उपलब्ध छैन भन्ने नै हो । यहीबेला मलाई सबै पहेंला धातु सुन हुँदैन भन्ने उदाहरण याद आउँछ । जलप लगाएका वा आवरणमा मात्र चमक भरेर हिंड्ने पहेंलो वस्तुलाई छापावाल र तेजाबी सुनको नाम दिएर सधैं ठगिनपर्ने नियति कम्ता उदेकलाग्दो छैन । नाम र आवरणले क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी ठहर हुने भए गुण र व्यवहार किन जाँच्नपर्दथ्यो ? जब जँच्यो, फस्यो ।

सबैलाई थाहा छ, धेरै रगड्यो भने वा अति सङ्घर्षणले काठबाट पनि आगो बल्दछ । प्राचीन कालमा अग्नी जलाउने सुत्रमा पनि छ यो कुरा । यही अर्थात् रगडेरै जाने हो वा पेलेरै जाने हो भने कहीं न कहींबाट आगो त निस्कन्छ नै । त्यो आगो राजनीतिक आगो भए त ठीकै हो तर अराजक, अविकेकी र हिंसक आगो हुने दिशामा गयो भने अहिलेको पेलाई प्रत्यूत्पादक हुन्छ । यो सन्दर्भलाई माथि उल्लिखित दुई नेकपाको सन्दर्भमा हेर्नसक्छौं ।

बोली एकातिर एकता अर्कोतिर

एकपटक विगत नियाँलौ । २० महिनाअगाडि सुर्खेत पुगेर प्रचण्डले बाबुराम, बैद्य र बिप्लव तीनैजनासँग एकीकरण हुनै लागेको भनेर ढाँटे । त्यतिबेला देउवा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेकै थिएन । छरिएर रहेका जनयुद्धकारी घटकहरु फेरि मिले जनताले पत्याउने प्रचण्ड आशा त्यतिखेर तुहियो जब मोहन बैद्य कीरणले त्यही सुर्खेतमा पुगेर प्रचण्डलाई प्रतिगमनको बाटोमा हिंडेको आरोप लगाउँदै बरु विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँगको एकताको सम्भावनाबारे बताए । प्रचण्ड गणमा भित्र नरसिंह बजाउने तयारी हुँदै थियो बाहिर निगालोको मुरली बजाइयो । धून फरक हुने भइहाल्यो ।

वैद्य र विप्लव दुबैले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण त के सहकार्य समेत हुननसक्ने बरु भण्डाफोर अभियान चलाउने धम्की दिए । माओवादी केन्द्र बिच्कियो । बाबुराम त काँठे पुँजीवादको प्रवचन सुनाउँदै, माक्र्सवादी भन्नसमेत लजाउँदै आफ्नै बाटो हिंडे, केही भएन । बीसौं वर्षदेखि प्रचण्डसँग आन्द्राभुँडीमै बेरिएर हिंडेका बाबुरामले प्रचण्डलाई त झनै पत्याउने कुरो भएन । अन्ततः जनयुद्धको आँधीबाट आएका चार भाई चारतिर छरिएर संघीय चुनाव मनाए ।

हिजो को कोसँग कसरी र किन मिल्यो भन्ने विषय आज तपसिलमा छ । सन्दर्भ चाँहि सरकारी कम्युनिष्ट घटक र आतङ्ककारीको बिल्ला भिर्ने संघारमा रहेको नेकपाको सन्दर्भमा कुरा गरौं ।

आजका ठूला नेताहरुले निर्दलीय भनिएको पञ्चायतकालमा पनि सम्भवतः देखेका थिएनन् — आरोपीलाई कारागार स्थानान्तरण गर्दै देशव्यापी भ्रमण जस्तै गराइएको । एउटै पात्र राजधानी, काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर हुँदै संघीय नेपालको पाँच नम्बर प्रदेश पुरयाइएको छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नाममा कीर्तिमान नै राख्ने हिसाबले सरकार दौडाइरहेको छ । के अदालत ? के न्यायाधीश ? के फैसला ? के धरौटी ? के मानवअधिकार ? जति पटक अदालतले रिहा गर्छ चिलले चल्ला छोपे झैं ट्याप्प टिपेर अर्को जिल्ला दौडाउन सरकार अभ्यस्त छ । यत्तिकै लागि भए पनि गृह प्रशासन व्यस्त छ । थितिको रागमा बेथितिको यो दृष्य लोक हसाइरहेछ ।

सर्वोच्च अदालत घरिघरि रिहा गर्न आदेश दिन्छ, सत्ताका पहरेदारहरु अदालतको ढोकैबाट कठालो समात्छन् । अदालत घरिघरि सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिन्छ, आदेश टुस हुन्छ । हुँदाहुँदा धरौटी मागेर रिहा भयो भनियो, फेरि च्याप समातेर अर्को जिल्ला दौडाइयो । एक दुई पटक मात्र भए पो नयाँ हुनु । न्याय व्यवस्थाको यो पाटो अब सबैलाई ख्यालख्याल भइसक्यो । पचिसक्यो ।

एउटै व्यक्तिलाई घरि काठमाण्डौमा चन्दा उठाएको, घरि काभ्रेपलाञ्चोकमा क्रसरमा आगो झोसिदिएको, घरि नुवाकोटमा स्काभेटरमा आगो लगाएको, घरि भोजपुरमा गोलाबारुद थुपारेको आरोप लगाएर घुमाएको घुमायै छ । अब दाङमा म्यादी प्रहरीको ज्यान लिएको पनि भनिंदैछ । एउटा आरोपीको पछाडि राज्य संयन्त्र नै च्याम्पटी जस्तो घुमिरहेको छ ।

बाँकि जिल्लाका प्रहरी र अदालत पनि कुनबेला प्रकाण्ड आइपुग्छन् भनेर बाटो हेरेर बस्नपर्ने बनाइदिएको छ सरकारले । द्वन्द्वकालमा जस्तो आँखामा पट्टी बाँधेर बन्दुकको कुन्दा हान्दै होइन, जुन जिल्लामा गयो त्यही जिल्लामा सञ्चारकर्मीसँग चिया खाने समय समेत दिएर घुमाउने चलन छ अहिले । भाग्दैनन् भन्ने थाहा भए पनि हत्कडी चाँहि छुटाइएको छैन, त्यत्ति हो ।  छैन त रमिता ? महिना दिनदेखि यही रमिता छ ।

आखिर किन ? प्रश्न जटिल छ । प्रकाण्ड प्रकरणको जालोमा जेलिएको अन्तर्य के हो ? सवाल महत्वपूर्ण छ ।
यो जालो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुबैजना अध्यक्ष रहेको नेकपा (नेकपा) नेतृत्वको सरकारको हो वा प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र ? अथवा, यो जालोको रेशा बुन्न प्रचण्डको उत्तिकै कालिगढी भूमिका छ ? गृहमन्त्री बादलले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँगको रिसको बदला पो लिएका हुन् कि ? गुरुचेलाको भीडन्त साँच्चै पो हुने हो कि ? बजारमा यस्ता प्रश्न असरल्ल छन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई सुरक्षा निकायहरुले निगरानीमा राख्न थालेको नै दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपाली सेनादेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतले नेकपाको गतिविधिबारे सरकारलाई जानकारी गराउनु नियमित र स्वभाविक प्रक्रिया हो । भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहतका लागि गएका नेकपाका कार्यकर्ताको पंक्तिलाई सशस्त्र लडाकूको तालिम भनेर प्रचार गर्ने लम्फु जमातले नबुझेको गाँठी कुरो यो पनि हो ।

अबको राष्ट्रिय सुरक्षामा अरुभन्दा विप्लवको चुनौती गम्भीर हुनसक्छ भन्ने प्रतिवेदन गतवर्षको स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनताका पनि सुरक्षा निकायले दिएकै हो । संविधान बनिसकेपछि बाह्य सुरक्षाभन्दा आन्तरिक सुरक्षा र त्यसमा पनि विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी गम्भीर भएको युक्तियुक्त बुँदा सरकारलाई उहिल्यै प्राप्त भएको हो ।

प्रचण्डदेखि देउवा हुँदै ओलीको कार्यकालसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा विप्लवको पल्ला कति छ, त्यसको चर्चा अहिले नगरम् । तर, अब नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बाँच्ने दुई धारमा एउटा वर्तमान सरकारवादी नेकपा धार र अर्को एकीकृत जनक्रान्तिको ‘टेल’ बोकेर (भलै एकीकृत जनक्रान्तिको मार्गचित्र कस्तै अमूर्त किन नहोस्) मैदानमा देखिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा धार नै हो भन्न बल गर्न पर्दैन ।

गुह्य कारण यहीं छन् । जनयुद्धकारी घटकहरु फुटेर बनेको अनेक घटकबीचका कुरा छन् यसमा । यी घटकहरुबीच बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबाहेकसँग सैद्धान्तिक—कार्यगत एकतामा कुनै समस्या देखिंदैन । जुंगाको लडाई यदि ‘डिलिट’ हुने हो भने ती घटकहरु एउटै बन्न पनि समय लाग्दैन (जुंगा छउन्जेल चाँहि यो सजिलो छैन) ।

यो बेला जनयुद्धका प्राधिकार प्रचण्डको पुरानो प्राधीकरण नै असुरक्षित हुन्छ भन्न पनि कुनै सन्देह छैन । किनकि, राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबीचको संघर्ष घनिभूत हँदै जाँदा, घर्षण र टकराब बढ्दै जाँदा जनयुद्धको पाइनमा प्रश्न त उठ्छ नै । यो सबैलाई थाहा छ । यसैले विप्लवको महत्वाकांक्षा चिनेका र बुझेका प्रचण्ड र बादलगण एकीकृत जनक्रान्तिमुखी नेकपालाई पेलेरै जाने मान्यतामा निरन्तर बढेका हुन् ।

स्पष्ट छ, ‘एउटालाई निषेध गर, अरुलाई छेक ।’ सत्ताधारी नेकपाको आगामी महाधिवेशनसम्म विप्लव नेतृत्वको घटकलाई रोक्न वा दबाउन प्रचण्डले पनि कुनै कसर छाड्ने छैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यतिबेलासम्म बैद्य तथा विप्लव समूहको एकता प्रक्रियालाई टार्न र बचेखुचेको माओवादी केन्द्रसमेतलाई आतङ्ककारीको भूत देखाएर प्रचण्ड समूह एउटा किल्ला सुरक्षित गराउन लागि पर्दछ नै ।

पछाडि फर्कने ठाउँ नराखी अगाडि होमिएको माओवादी केन्द्रको पूर्व नेतृत्वको सकस यो पनि हो । अझ, राज्यले विप्लव समूहलाई आतङ्ककारीकै शैलीमा व्यवहार गरेपछि नजिक हुन खोज्नेहरुविरुद्ध मनोवैज्ञानिक हमला पनि शसक्त हुन्छ । शसस्त्र वा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबीचको बहसलाई निस्तेज गर्ने यो उत्तम विकल्प प्रचण्ड र बादलहरुले विप्लवविरुद्ध सफलतापूर्वक चलाइएको छ ।

प्रतिकारमा एक धार

गत फागुन ५ गते नै राष्ट्रिय यूवा जनस्वयम्सेवक संघको सम्मेलनको उद्घाटन गर्न जाँदै हेमन्तप्रकाश ओली र पदम राईलगायतलाई गिरफ्तार गरेर राज्यले कोष्ठक नभएको नेकपालाई सङ्केत दिएकै थियो । तर, विज्ञप्ती निकाल्ने र नेपाल बन्दजस्ता अलोकप्रिय कर्ममै रमाएर जनक्रान्तिको शङ्ख फुक्दैमा ठिक्क भएपछि स्थिति प्रतिकूल भएको हो ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाविरुद्ध सरकार र सुरक्षा निकायबीच अहिलेसम्म एक मत देखिएको छ । त्यसैले सरकारको नीतिलाई मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायले कसेर क्रियान्वयन गर्ने तदारुकता देखाएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रमुखले त आफ्नो कार्यकालको उपलब्धीमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीका केही कार्यकर्ता गिरफतार हुनुलाई पनि गणनामा राख्न भ्याइसकेका छन् ।

यस्तो लाग्छ, प्रहरी प्रमुखले कुनै प्रतिबन्धित राजनीतिक दलको वा घोषित आतङ्ककारीको सञ्जाल छिन्नभिन्न बनाएर विजय गीत गाइरहेका छन् । हैट ! यो भन्दा लाजको पसारो अरु के हुन्छ ? संविधान र संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक र स्वतन्त्रताका बुँदालाई धोती लाएको दृष्य हेर्न कहीं जानै नपर्ने !

सरकारवादी नेकपामा पनि दुइ थरि चरित्र वा धारका नेतृत्व छन् । एउटा, विप्लव समूहलाई घोषणा गरेरै वा देखाएरै पेलेर जानपर्दछ भन्छ । अर्को छल गरिगरि वा घुमाउरो बाटाबाट सिध्याउन पर्दछ भन्ने सोच्छ । पहिलो धारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र दोस्रो धारको नेतृत्व नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबाट हुन्छ ।

भूतपूर्व कमिसार हुन् कि कमाण्डर, दुबै अध्यक्षको मतलाई ‘क्रस’ गर्ने सामर्थ्य गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग हुने कुरै भएन । त्यसैले हरेकपटक प्रकाण्डविरुद्ध ‘मुद्दा र प्रमाण बलियो बनाउ’ भन्ने आदेश दिनपर्ने बाध्यतामा छन् गृहमन्त्री । बादल आफैं राजनीतिक ‘कर्डन एण्ड सर्च’को भुक्तमान हुन् । त्यसैले दुबै शब्दावली अहिले क्रियान्वयनमा छन् । तर, ‘डिस्ट्रोय’को बाटोमा बादल जान्छन् कि जान्नन् बादलकै स्थायित्व भएपछि मात्र यसबारे बताउन सकिएला ।

एकपटक संसदमा महेश बस्नेतले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आतंकबादी आरोप लगाए । नयाँ संसदमा आतंकवाद प्रवेश गरेको सम्भवतः त्यही पहिलो बहस थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यही शब्द दोहोर्याए । शब्द त्यही नभए पनि प्रचण्डले भनेको राजनीतिक अराजकता र बादलले भनेको राज्यविरुद्धको उदण्ड क्रियाकलाप आखिरमा एकै हो ।

नेकपा र नेकपा नेतृत्वको सरकार विप्लव नेतृत्वको घटक विरुद्ध संगठित भएरै सिधा र घुमाउरो दुबै बाटो प्रयोग गरेरै अगाडि बढ्ने लाइनमा देखिएको हो । त्यसैले प्रकाण्ड मात्र होइनन् विद्रोही नेकपाको नेतृत्व तह छिन्नभिन्न नहुन्जेल अरु विषय तपसिलमा जान्छन् ।

राउतको घानमा विप्लव

धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ नेपालमा पृथकतावादी सोचको वकालत गर्ने सिके राउत नामका पात्र छन् । केही महिनाअगाडि राउत समूहले नेपालको मधेशलाई अज्ञात देश भन्दै एउटा एनजिओ (अमेरिका र जेनेभामा केन्द्र रहेको)मा आवेदन हाल्न भ्याएछन् । मारिनो बुस्दाचिन नामका इटालियन राजनीतिकर्मी महासचिव रहेको उक्त संस्थामा आवेदन दिएर राउतले नेपालको मधेश बेलायत शाषकले नेपालका राजालाई दानमा दिएको भन्न भ्याएछन् । खोज्दै जाँदा सम्बन्ध विच्छेद र गर्भपतन गराउन पाउनपर्दछ भन्ने अभियानबाट उदय भएका बुस्दाचिनले विभिन्न देशमा पहिचानको, जातको, भूगोलको नाममा भइरहेका हिंसक, अराजनीतिक र अप्रजातान्त्रिक अभियानहरुलाई चन्दा उठाउँदै काँध थाप्ने गरेका रहेछन् ।

नेपालमा पनि राउत मार्काका पृथकतावादी सोचलाई उर्जा र मलजल गर्ने हरिया बौद्धिकहरु अखबारहरुमा छाइरहन्छन् । तर्क गर्ने तर मधेशको नाममा काम गर्न कहिल्यै नओर्लने सभ्रान्त बर्ग र राउतको पक्षपोषण गर्ने लेखनदासहरु प्रशस्त छन् । यिनीहरुको बोली विप्लव नेतृत्वको नेकपाको एकीकृत जनक्रान्तिको नारामा केन्द्रित रहेर लेख्नेभन्दा बलशाली छ । पहुँचवाला छ । गाँठवाला पनि छ । तर, सरकारले विप्लवसमूहलाई सिके राउत समूहकै घानमा हालेर वार्ताको आव्हान गरेको छ ।

अर्थात् सिके राउतको प्रयोजित समूह र विप्लवको राजनीतिक समूह अब सरकारको नजरमा एकै हुन् । दुबैको हैसियत एकै हो । दुबै आतङ्कका पर्याय र सुरक्षाका चुनौती । सरकारले मोलेको यो खतराले विप्लव समूहलाई आफ्नो कित्ता प्रमाणित गरेर देखाउने चुनौती दिएको छ । यसै साता सरकारले गरेको वार्ता आव्हानलाई ‘वार्ता समिति बनाएदेखि नै छानी छानी पार्टी नेतृत्वलाई पञ्जामा लिंदै आएको’ पृष्ठभूमिमा गाँठो परिरहेका केही सम्भावना र तथ्यहरुबारे अर्को बसाईमा छलफल गरौंला ।

२७ भाद्र २०७५, बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको