साउन २७, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको छ ।

चन्दा उठाएको आरोपमा पक्राउ परेका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रहेका रहेका प्रकाण्ड, कालिकोटको कालिका गाउँपालिकाका हरिशचन्द्र आचार्य र कपिलवस्तु वाणगंगाका मनबहादुर श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै प्रकाण्डका छोरा नरेन्द्रबहादुर सिंह विश्वकर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

उनले गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, काठमाडौं जिल्ला अदालत, प्रहरी प्रधान कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका छन् ।

विकले रिटमा विना पूर्व जानकारी, विना पूर्जी पक्राउ गरी राजनीतिक आस्थाका अधारमा चन्दा सम्बन्धी झुट्टा मुद्दा लगाइएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्ना बाबुसहित ३ जनालाई उक्त मुद्दा लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण नभएकाले रिका गर्न माग गरेका छन् ।

प्रहरीले प्रकाण्डसहित ३ जनालाई गत मंगलबार काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाको चाल्नाखेलबाट पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ परेका प्रकाण्डविरुद्ध प्रहरीले व्यापारीसँग जबर्जस्ती रुपमा करोडौँ चन्दा उठाएको आरोप लगाएको छ । प्रकाण्डले आफ्नो गिरफ्तारी राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यस्तै नेकपाका पोलिब्यूरो सदस्यहरु मोहन कार्की, कृष्ण धमला, ओमप्रकाश पुन र पदम राईसहितका नेताहरुलाई पनि पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा अघि बढाएको छ ।

सो पार्टीका नेता विप्लवलाई पनि प्रहरीले वारेन्ट जारी गरेको छ ।  नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेकपाले प्रकाण्ड पक्राउको विरोधमा आन्दोलन तथा बन्द गर्ने चेतावनीसहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी चन्दा ऐन २०३० अनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट पहिलो पटक ५ दिन र दोस्रो पटक ३ दिनको म्याद थप गराइसकेको छ ।

यसैबीच, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले थप ३ दिन हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ ।

चन्दा संकलनको आरोपमा पक्राउ परेका उनीमाथि अनुसन्धानका लागि अदालतले थप ३ दिनको समय दिएको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनीमाथि अनुसन्धान नसकिएको भन्दै थप १५ दिन म्याद थप गर्न माग गरेको थियो ।

यसअघि प्रहरीले चन्दा ऐन २०३० अनुसार अनुसन्धान गर्न अदालतबाट ५ दिनको समय लिएको थियो ।