मङ्सिर २४, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वजनमुक्ति सेना झलकुमार भगत ‘झलक’लाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नुको कारण देखाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा नेपाली सेनालाई आदेश दिएको छ । न्यायाधिस हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गर्नुको कारण देखाउन आदेश दिएको हो ।

युद्धकालमा सेनाबाट विद्रोह गरि नेकपा माओवादीमा समावेश भएको विषयलाई लिएर सेनाले भगतलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

भगत अहिले मध्य क्षेत्रीय कारागार कार्यालय सिमलटार, भिमफेदीमा कैद सजाय काटिरहेका छन् । भगतले आफूलाई शान्ति सम्झौता विपरित पक्राउ गरि फैसला गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । भगतको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, कपिलचन्द्र पोख्रेल लागायतले बहस गरेका थिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानसेनापति, रक्षामन्त्रालय, गृहमन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

को हुन भगत ?

मोरङ जिल्ला हाल ग्रामथान गाउपालिका निबासी झलकुमार भगत तत्कालिन शाही नेपाली सेना भोजपुर जिल्लाको बिष्णुदल गणमा कार्यरत थिए । भगत २०६२ साल साउन ८ गते हतियारसहित तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट विद्रोह गरि जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए ।

तत्कालीन माओबादीको जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गर्दा १ थान इन्सास सहित ५ थान म्यागजिन, एक थान गलिल सहित ५ थान म्यागजिन, ४ थान ग्रिनेट, ९ सय राउण्ड गोलि सहित प्रवेश गरेका थिए ।

भगतलाई चुनावी विरोधी गतिविधिमा लागेको भन्दै २०७४ साल मंसिर ८ गते मोरङमा रहेको आफ्नै घरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पछि प्रहरीले सेनालाई जिम्मा लगाएको थियो ।