माघदेखि बैशाखसम्म काठमाडौं लोडसेडिङमुक्त भए म सार्वजनिक पद धारण गर्दिन’ भन्ने कहाँ छन?


बिगतका बर्षहरु लोडसेडिङका कारण नेपालीहरुको पर्व दशैँ र तिहार उज्यालोले झिलिमिली हुँदैनथ्यो । तर बिगत १/२ बर्ष देखि यसपाली पनि लोडसेडिङ नहुँदा दशैँ र तिहार उज्यालो झिलिमिली नै भयो ।

यहि अवसरमा धेरै नेपालीहरुले बिशेष गरि दिपावलीको साँझलाई कुलमान घिसिङको नाममा समर्पण गरे । ‘दीपावलीको साँझ कुलमानको साँझ’ भन्दै दिपावलीको शुभ कामना आदानप्रदान गरे ।

नयाँ नेपाल निर्माणको अभिन्न अंग बन्दै कुलमान घिसिङ जनताको माझ आशाको दियो बनेर बलिरहेका छन् ।

त्यसैले दिपावलीको साँझ कुलमानलाई धेरैले सम्झीए । उनि संगै उज्यालो नेपालका अभियन्ता जनार्दन शर्मालाई पनि सम्झिए । किन भने कुलमानलाई स्थान दिने जनार्दनको मुख्यहात रह्यो ।

यसरि कुलमानलाई सम्झी रहदा उज्यालो बत्ति मुनिको अँध्यारोलाई पनि सामाजिक संजालमा सम्झिन भुलेनन् । अर्थात ‘विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले’ लाई पनि धेरैले सम्झीए ।

उनलाई सम्झिनुको कारण निर्देशक काफ्ले अहिले बलिरहेको बत्ति मुनिको अँध्यारो भए पनि उ बेला सिंगो देशको कालो रात थिए । जसले कुलमानको उज्यालो सदाका लागि नटिक्ने लाचारी उद्घोष गरेका थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले

‘माघदेखि बैशाखसम्म काठमाडौं लोडसेडिङमुक्त भए म सार्वजनिक पद धारण गर्दिन’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले धेरैलाई त्यो बेला धेरैलाई सन्त्रास बनाएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले लोडसेडिङमुक्त नहुने दावी गर्दै २०७३ मङ्सिर २८ गते क्लिकमाडौं अनलाइनमा लामो लेख समेत लेखेर छापेका थिए, जुन यतिबेला झुटो साबित भैसकेको छ ।

कुलमानलाई चुनौती दिंदै ‘माघदेखि बैशाखसम्म काठमाडौं लोडसेडिङमुक्त भए म सार्वजनिक पद धारण गर्दिन’ भन्दै मुकेशराजले लेखेको लेख हेर्नुहोस:-

तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई करिब–करिब लोडसेडिङमुक्त गराएर यतिखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङजी चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ । सर्वप्रथम त म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु ।

तर, कसरी लोडसेडिङको अन्त्य भयो ? त्यसमा क–कसको भूमिका छ ? लोडसेडिङमुक्त काठमाडौंले स्थायित्व पाउला कि नपाउला भन्ने विषयमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा मैले आफ्ना भनाईहरु राख्नै पर्नेहुन्छ ।

मैले २०७१ कात्तिक १३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद सम्हालेकै दिन भारप्रेषण केन्द्रमा गई नेपालको ग्रीड कनेक्टेड प्रणालीमा भएको माग, आपूर्ति र त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा जानकारी लिएको थिएँ ।

कात्तिक महिनामा नदीमा पानीको बहाब नघटेको अवस्था रहेपनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तगर्तका जलविद्युत गृह, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत गृह, एवं भारतबाट विभिन्न नाकामार्फत आयातसमेत गरी करिब ७५० मेगावाट प्रणालीमा उपलब्ध थियो भने माग १२ सय मेगावाटको हाराहारीमा थियो ।

गतवर्ष मंसिरको तुलनामा यो समयमा प्रणालीमा करिब २०० मेवा विद्युत बढि देखिएको छ । जुन अवस्था व्यवस्थापनको लागि सहज हो ।

सो अवस्थामा पूर्वीक्षेत्र (लाहानदेखि पूर्व), पश्चिम क्षेत्र (लमहीदेखि पश्चिम)मा न्यून र मध्यक्षेत्र (काठमाडौं उपत्यकासहितमा) २ घन्टा दैनिक लोडसेडिङ थियो । सुख्खायाम सुरु भएसँगै नदीमा पानीको बहाब घट्नगई प्रबाही नदीमा आधारित विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युतबाट दैनिक न्यूनतम माग (बेस लोड) करिब ५५० मेगावाट धान्न नसक्ने भएबाट कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना अधिकतम सञ्चालनमा ल्याएर काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरी नै बढीमा हप्तामा ५९ घन्टा (दैनिक ८ घन्टा) लोडसेडिङ भएको थियो ।

सुख्खायाम नसकिँदै २०७२ बैशाख १२ गतेको बिनासकारी भूकम्पले मर्माहत बनायो । विद्युत प्राधिकरणका बिद्युत गृहहरुमा कुनै ठूलो क्षति नभए पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत गृहहरुमा ठूलो क्षति भयो । परिणामतः करिब १३० मेगावाट विद्युत प्रणालीबाट बाहिरियो ।

भारप्रेषण केन्द्रमासमेत क्षति पुग्यो । सारा देश शोकमा डुबेको बेला समस्त कर्मचारी साथीहरुको साहस र लगनशीलताले काम गरेका कारण ५ घन्टाभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिस्टम पुनः सञ्चालन गरी विद्युत वितरण गर्न सफल भएको तत्थ्य जगजाहेरै छ ।

क्रमशः निजी आयोजनाका विद्युत गृहहरु मर्मत सम्मारका साथ सञ्चालन हुँदै गए पनि गत वर्ष मंसिरसम्म आइपुग्दा समेत ८० मेगावाट प्रणालीभन्दा बाहिर नै रह्यो । भूकम्पको पीडा नसकिँदै देशमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै कात्तिक ०७२ बाट तराइ–मधेस बन्दसँगै भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो ।

भारतबाट थप आयात (२५० मे.वा) नगरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर १० घण्टा लोडसेडिङ्ग कायम गरी माघदेखि बैशाखसम्म काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङ्ग मुक्त राख्न सकेमा म जर्नादन शर्मा र कुलमान घिसिङ्गको सदैव प्रशंसा गर्न तयार छु । र, आफ्नो कमजोरी महसूस गरी नेपाली जनतासँग क्षमायाचना गर्दै अब उप्रान्त कहिले पनि सार्वजनिक पद धारणा नगर्ने वाचा गर्न तयार छु । अन्यथा अरुले बनाइ दिएको घरमा बसेर जसले घर बनाइदियो उसैलाई गाली गरेर आफू ‘कुशल’ बनेको देखाउनुको कुनै अर्थ छैन । आगामी दिन सबैले देख्ने नै छौं ।

पेट्रोलियम पद्धार्थ, ग्याँसको हाहाकारसँगै खाना पकाउनसमेत विजुलीको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप चिन्ता र समस्या थपियो । साधारण अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाको उच्च माग (साँझको समय) ३१५ मेगावाट, (जुन अहिले पनि छ ) रहेकोमा नाकाबन्दीको समयमा ४५० मेगावाटसम्म पुगेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली कमजोर भएका कारण उच्च माग धान्न नसकी ट्रान्सफर्महरु जल्न थाले । प्रणाली व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौति थपियो । करिब ५०० को संख्यामा वितरण ट्रान्सफर्मरहरु जलेर काम नलाग्ने भए ।

सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विषेश टोली बनाएर छानविनसमेत ग¥यो । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली शुद्धीकरण आयोजना अन्तर्गत करिब ७०० को संख्यामा वितरण, ट्रान्सफर्मरहरु र आवश्यकता अनुसार केवलहरु जडान गरी परिवर्तन गरी काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइयो । जसको परिणाम अहिलेपनि वितरण प्रणाली चुस्त छ ।

सुख्खायामको उर्जा संकट सम्बोधन गर्न तत्कालका लागि एकमात्र भरपर्दो विकल्प भारतबाट थप विजुली आयात नै थियो । त्यत्रो नाकाबन्दीको समयमा पनि एकदिनसमेत भारतबाट विद्युत अवरोध नभएको तथ्य सर्वविधितै छ । तराई–मधेस क्षेत्र पूर्णतः आन्दोलनग्रस्त र बन्द हुँदासमेत ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको निर्माणकार्य नरोकि जनवरी २०१६ मा सञ्चालन गर्न सफल भएका थियौं । फेब्रुअरी २० (फागुन ७, ०७२) तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा भारतबाट थप ८० मेगावाट विजुली उक्त प्रसारण लाइनमार्फत बैकल्पिक व्यवस्था अन्तरगत ढल्केबरमा १३२ केभी प्रसारण लाइनमा टपिङ गरी आयात गरियो । सो थप विद्युत सुख्खायामको मध्मारेडियल मोडमा प्रणालीमा थपिए पछि समग्र लोडसेडिङमा २ घन्टा कम गर्न सकिएको थियो । जबकि उद्योगहरुमा १० घन्टाभन्दा बढी समय विद्युत आपूर्ति गर्न सम्भव भएन ।

वर्षायाम (०७३ असार) सुरु भएलगत्तै नदीहरुमा पानीको बहाव बढ्न गई विद्युत आपूर्तिमा सुधार भयो । र, स्वतः लोडसेडिङमा सुधार आयो । साउनदेखि कात्तिकसम्म विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका प्रकासित नगर्ने र प्रणालीमा जोडिएको बिजुली समानुपातिक रुपमा वितरण गरी आवश्यक भएमात्र पिक आवर नन सेडुयुल लोडसेडिङ गर्ने गरेको छ । पिक आवरमा उद्योगलाई विजुली नदिने र कुलेखानी आयोजना भैपरीबाहेक नचलाउने प्राधिकरणको स्थापित परम्परा नै हो ।

म २०७३ भाद्र २४ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिई अलग भएँ । जुन बेला काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर अघोषित रुपमा बढीमा १/२ घण्टा लोडसेडिङ थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मे.वा) जल विद्युत गृह समस्याग्रस्त भएबाट विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा संचालित विषेश परियोजना अन्तरगत २०७३ जेठदेखि श्रावणसम्म पटक–पटक सटडाउन (करिब २ महिना) गरि मर्मत संम्भार गर्नु परेको तथ्य यहाँ उल्लेख गर्न जरुरी छ । कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत गृहको डिसेन्डर, टरबाईनमा भएको समस्या समयमै सम्बोधन नभएमा विद्युत गृह कुनै पनि समय बन्द भइ ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिएबाट संस्था भित्रका संस्थागत निर्णयबाट थप अवधिको लागि विद्युत गृह पटक–पटक बन्द गरि मर्मत सम्भार गरिएको थियो । जसको कारण अहिले पूर्ण क्षमतामा संचालन भै रहेको छ ।

गत साउन महिनाको अन्तिम साताबाट कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत गृह पूर्ण संचालनमा आएपछि देशभर लोडसेडिङ्ग न्यून रहेको र कुलेखानी जलाशयुक्त आयोजना एक दिन पनि संचालनमा आएको थिएन । म २०७३ भाद्र २४ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिई अलग भएँ । जुन बेला काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर अघोषित रुपमा बढीमा १/२ घण्टा लोडसेडिङ थियो ।

म पछि २०७३ भाद्र ३१ गते कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको रुपमा नियुक्त हुनुभयो । त्यसपश्चात् राष्ट्रिय प्रणालीमा माथिले मस्याङदी ‘ए’ ५० मे.वालगायत अन्य साना आयोजनासमेत करिब ७० मे.वा जोडिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाइएको थियो । काठमाडौं उपत्यका बाहिर देशभर दैनिक ४ देखि ६ घण्टा लोडसेडिङ्ग भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको दैनिक उच्च माग ३१५ मे.वा पूरा गर्न दैनिक २ घण्टा कुलेखानी जलविद्युत गृह संचालनमा ल्याइएको बुझिएको छ ।

योजना के थियो ? अब के हुन्छ ?

यस वर्षको सुख्खायामको उर्जा संकटलाई सम्बोधन गर्नेगरि ठूलो गृहकार्य पछि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट गत फागुनमा उर्जा संकट निवारण अवधारण र उर्जा विकास दशक कार्यक्रम स्विकृत भई कार्यन्वयनतर्फ अघि बढेको छ । हाल सुख्खायामको उर्जा संकट समाधानाको एकमात्र भरपर्दो विकल्प भारतबाट थप २५० मे.वा विघुत आयात नै भएको निष्कर्षसहित गत जून २६–२८, २०१६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न उर्जा सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठकमा नेपाललाई डिसेम्बर २०१६ बाट थप २५० मे.वा विद्युत भारतले अपलब्ध गराउने समझारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । र, उक्त विद्युत निर्माणधिन अवस्थामा रहेको कटैया–कुसाहा १३२ के.भी प्रसारण लाइन, रक्सौल-परवानीपुर १३२ के.भी प्रसारण लाइन, ढल्केवर २२० एमभीए सबस्टेशन र टनकपुरमा ५० एमभीएको ट्रान्सफर्मर थप गर्ने कार्य नोभेम्बर २०१६ सम्म सम्पन गरी सोही मार्फत उपलब्ध गराउने सहमतिसमेत भयो ।

सोही अनुसार कार्यान्वयन अघि बढाइयो । उपयुक्त कार्य सम्पन भए पछि नेपाल भरि नै बढिमा ४ घण्टा लोडसेडिङ्ग कायम रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । ढल्केबरमा प्राप्त विद्युत खिम्ती–ढल्केबर २२० के.भी प्रसारण लाइन र हेटौंडा–मातातिर्थ १३२ के.भी प्रसारण लाइन मार्फत काठमाडौं उपत्यकासम्म पु¥याउने गरी कामलाई तिब्रता दिइएको थियो ।

हालको अवस्था के छ ? भोलि के हुन्छ ?

मंसिर मसान्तसम्म नदीमा पानीको वहाव राम्रो रहने देखिएको छ । यस अवस्थामा माग र आपूर्तिबीचका हालको असन्तुलन नै कायम रहने अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका बाहिर केही घण्टा लोडसेडिङ्ग बढाएर काठमाडौं उपत्यकालाई पिक अवस्थामा कम्तिमा २ घण्टा कुलेखानी चलाएर लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्न सकिने देखिन्छ ।

पुसको पहिलो साताबाट नदीमा पानीको वहाव घटेसगै उत्पादनसमेत घट्ने हुँदा त्यो ग्यापलाई कि भारतबाट आयात बढाएर, कि कुलेखानीलाई अधिकतम चलाएर मात्र पुरा गर्ने विकल्प छ ।

कम्तीमा १ महिना अघि ढल्केवर सव–स्टेशन, कटैया–कुसाहा १३२ के.मी प्रसारण लाइन, रक्सौल–परवानीपुर १३२ के.भी प्रसारण लाइन, खिम्ती–ढल्केवर २२० के.भी प्रसारण लाइन, हेटौंडा–मातातीर्थ–स्यूचाटार १३२ के.भी प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुने नदेखिएबाट माग र आपूर्ति बीचको असुन्तलन करिब ५८५ मे.वा लाई व्यवस्थापन गर्र्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएका विकल्पहरु–कुलेखानी कम्तिमा दैनिक ६ घण्टा (विहान ३ घण्टा र साँझ ३ घण्टा) चलाएर काठमाडौं उपत्यका बाहिरको लोडसेडिङ्ग कम्तीमा ७ घण्टा राखी काठमाडौंलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउने । ( कुलेखानी जलाशयमा पानीको सतह १५२३ मी. मा भएकोले यसको उचित प्रयोगमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ) वा देशैभरी समानुपातिक लाडेसेडिङ गर्ने ।

उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजना अन्तर्गत करिब ७०० को संख्यामा वितरण, ट्रान्सफर्मरहरु र आवश्यकता अनुसार केवलहरु जडान गरी परिवर्तन गरी काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइयो । जसको परिणाम अहिलेपनि वितरण प्रणाली चुस्त छ ।

तुलना जहिले पनि समान परिस्थिति/अवस्थाको मात्रै हुन्छ । कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत आयोजना संचालनमा आइसकेपछि नेपालमा विद्युतको खपत कम भई विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहन गरेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । तत्पश्चात उत्पादन नथपिने र माग बढदै जाने भएबाट माग र आपूर्ति बीचको असन्तुलन बढ्न गई लोडसेडिङ्ग हुने गरेको तथ्य सर्वत्र अवगत छ । गतवर्ष मंसिरको तुलनामा यो समयमा प्रणालीमा करिब २०० मेवा विद्युत बढि देखिएको छ । जुन अवस्था व्यवस्थापनको लागि सहज हो ।

विगतसँग तुलना गर्दा गत वर्षको सुख्खायामको उत्पादन-आपूर्तिमा औसत यस वर्ष बढेको ३ प्रतिशतको मागलाई समेत जोडी (आन्तरिक उत्पादनबाट नै यो माग बराबर थप भएको) हुने आपूर्तिको सीमा भित्र रहेर यस पटक भारतबाट थप आयात (२५० मे.वा) नगरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर १० घण्टा लोडसेडिङ्ग कायम गरी माघदेखि बैशाखसम्म काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङ्ग मुक्त राख्न सकेमा म जर्नादन शर्मा र कुलमान घिसिङ्गको सदैव प्रशंसा गर्न तयार छु । र, आफ्नो कमजोरी महसूस गरी नेपाली जनतासँग क्षमायाचना गर्दै अब उप्रान्त कहिले पनि सार्वजनिक पद धारणा नगर्ने वाचा गर्न तयार छु । अन्यथा अरुले बनाइ दिएको घरमा बसेर जसले घर बनाइदियो उसैलाई गाली गरेर आफू ‘कुशल’ बनेको देखाउनुको कुनै अर्थ छैन । आगामी दिन सबैले देख्ने नै छौं । सबैको जय होस् ।

उनको यो लेख पढेपछि थाहा देशका कर्मचारीको हबिगत पक्कै बुझ्नु भयो होला, देशलाई अँध्यारो मै बन्दकी बनाउने काफ्लेहरुको कालो रात हटेपछि उनको बिगतको कर्तुतबारे थप बुझ्नै पर्छ ।

उनले देशको विद्युत बेचेर बिद्युत चुहावटबाट गरिरहेको कालोबजारी बारे २०१६ (दुई बर्ष अघि) जनअाव्हान साप्ताहिकले यसरि लेखेको थियो ।

विधुत प्राधिकरणमा गडबड मच्चाउनेहरु को को हुन ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएका तर त्यसलाई डुबाउन न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिपरेका प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुखको योजनामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का कर्मचारी संगठन प्रायोजित रुपमा लागेको बताइन्छ ।

जनआह्वानलाई प्राप्त विशेष सूचनामा प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेकै योजनामा प्राधिकरणका सञ्चालकहरु मनोजकुमार मिश्रा,लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोज लामिछाने प्रयोग भएको र उनीहरुलाई काँग्रेस एमालेका कर्मचारी संगठनका उच्चस्तरीय नेताहरु नै परिचालित भएको बताइन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई र नेकपा (एमाले) कर्मचारी यूनियनका पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालको योजनामा प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख काफ्ले र सञ्चालकत्रय बसेर प्राधिकरणलाई जसरी भएपनि लोडसेडिङ गर्न लगाउने र अवैध रुपमा माइन्यूट तयार पारेर ऊर्जा मन्त्री जनार्दश शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलार्इा असफल बनाउने योजनामा लागिपरेको बताइन्छ ।

काफ्लेले तिनै जनालाई वानेश्वरको एक रेष्टुरेन्टमा राखेर महङ्गा महङ्गा रक्सी खुवाउँदै घिसिङलाई कुनै पनि हालतमा काम गर्न दिन नहुने भन्दै योजना बनाएको बताइन्छ । आफ्नो पालामा सुरु भएका केही आयोजनाको ठेकेदारबाट नियमित रुपमा रकम लिने प्रपञ्चमा समेत रोक लागेको, ठेकेदारले टेर्न छाडेको भन्दै आम्दानीको बाटो सुकाउन त भएनी नी मिश्रा जी कसो हो भन्दै काफ्लेले नै घिसिङ विरुद्ध योजना बनाएका थिए । काफ्लेकै योजनामा बाहिरै बनाइएको कथित माइन्यूट प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णय भन्दै सार्वजनिक गर्न लगाइएको थियो ।

गत शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकमा काफ्लेकै योजनामा सञ्चालकत्रयले अवैध माइन्यूट कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख घिसिङलाई दबाव दिएका थिए । अवैध रुपमा तयार पारिएको माइन्यूट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै घिसिङले अडान लिएपछि सुरजकुमार लामिछानेले घिसिङलाई हान्न टेबल स्ट्याण्ड नै उठाएका थिए । काफ्लेले अन्तिम अवस्था आए लडाई नै गर्न आफूहरुलाई उकासेको लामिछानेले बताएका छन् ।

लामिछानेले बानेश्वरको होटल इन्द्रेणीमा एमाले निकटका कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मलाई त काफ्ले सरले परिआए लडाई नै गर्न भनेका थिए सोही अनुसार हामी तयार भएर गएका थियौ, हानाहान नै हुन लागेको बेलामा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्ययाले रोके र केही हुन पाएन । एमाले कर्मचारी यूनियनका पूर्व अध्यक्ष रामप्रसाद रिमालले त ठोक्नुपर्ने नी सर हामीलाई बोलाएको भए हामी पनि लाईमेली भैहाल्थ्यौ नी भन्दै लामिछानेलाई उकासेका थिए ।

यस्तै प्राधिकरणलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन दिन नहुने र सबै काम अवरोध गर्ने विषयमा सञ्चालकत्रय, काफ्ले, काँग्रेस एमालेका कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधि सहमत भएका छन् । मिडियाले पनि हामीलाई नै खेदेको छ, हाम्रो पक्षमा कोही भएन अबको विकल्प भनेको भौतिक हमलामा नै उत्रने हो भन्दै जनार्दन भट्टराई र प्रमिला ढुंगाना लम्सालले हो मा हो मिलाउँदै ताली ठोकेको भोजमा सहभागाीक ाँग्रेस निकट कर्मचारी संगठनका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । हाम्रो कमाइ खाने सबै बाटोन ै बन्द गदिर्ने काम भएको छ, यस्तो त कसरी सहेर बस्ने भन्दै उनीहरुले काफ्लेको योजनाअनुसार आफूहरु अगाडि बढ्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

त्यसो त ऊर्जा मन्त्रालयले तीनै जना सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने मनसायका साथ स्पष्टिकरणपत्र काटेपछि उनीहरुको निद हराम भएको छ । कुलमानलाई काम गर्न दिदैनौ भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै वक्तव्य दिदै हिडेका मनोृजकुमार मिश्राले आफूहरुलाई हटाइए अदालतबाट आएर भएपनि काममा अवरोध गर्ने बताएका छन् । उनले भने हामीलाई मानमर्दन गरिएको छ, सञ्चारमाध्यममा मनलाग्दी लेखाइएको छ, त्यसको कुनै न कुनै रुपमा हिसाब किताब गरिन्छ ।

माओवादी मन्त्री र माओवादीको एमडीलाई काम गर्न दिने भन्ने छैन, जसरी हो अवरोध नै गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय छ, मिश्राले भने । त्यसमा आफूहरुलाई शेरसिंह भाट, सुनिल ढुगेंल, कन्हैयालाल मानन्धर, लेखनाथ कोइरालालगायतको पनि साथ रहेको छ ।

यस्तै काँग्रेस, एमालेका कर्मचारीको समेत साथ पाएपछि हामी हाम्रो योजना कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौ, मिश्राले भने । उनकाअनुसार प्राधिकरणले लोडसेडिङ घटाउनु अघि हामीसँग नसोधेको, कमिसन आउने र केही कमाइ हुने ठाँउमा समेत बिर्को लगाएको तथा अनावश्यक रुपमा भ्रष्टाचारी करार गर्न खोजिएको छ । यसलाई हामी सहेर बस्ने कुरा हुँदैन, हाम्रो पनि पावर छ नी भन्दै मिश्राले सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

उता ऊर्जा मनत्रालयले भने स्पष्टिकरण पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको भन्दै यही मंसिर २१ गते गोरखापत्र दैनिकमा एक सूचना प्रकाशित गरेर सात दिन भित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ । सो अवधिभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्कमा नआएका कानुनअनुसार उनीहरुलाई हटाइने छ । बोर्ड बैठकको निर्णय भन्दै सञ्चारमाध्यममा अनावश्यक निर्णय प्रचार गराएको, संस्थाको गोपनियता भंग गरेको तथा संस्थाको हानी नोक्सानी पु¥याउने काम गरेको स्पष्टिकरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै अनाधिकृत रुपमा बोर्ड बैठक बसेको, संस्थाको मर्यादा र प्रतिष्ठामाथि आँच पु¥याएकाले तपाईहरुलाई कारवाही नगर्नुपर्ने कारण भए सात दिन भित्र उपस्थित हुन समेत ऊर्जाले काटेर स्पष्टिकरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रीले चाहेको अवस्थामा उनीहरुलाई हटाउन सकिने प्रावधान रहेको छ । नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरुको पदावधि सकिनु अगावै हटाउन वा अर्को व्यक्ति मनोनित गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा रहेको छ । सोही प्रावधानकाआधारमा सञ्चालकत्रयलाई वर्खास्त गरिने छ । उनीहरुलाई प्राधिकरणमा राखिरहँदा प्राधिकरणको कुनै पनि हित नहुने देखेपछि मन्त्रालयले सो निर्णयमा पुगेको हो ।

यस्तै प्राधिकरणले विद्युत् चोरीमा संलग्न रहेका थप केही उपकार्यकारी निर्देशक र क्षेत्रीय प्रमुखहरुको नाम समेत पत्ता लगाएको छ । विराट नगर क्षेत्रीय कार्यालय, विरगन्ज क्षेत्रीय कार्यालय र बुटवल क्षेत्रिय कार्यालय प्रमुखलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरुले उद्योगीसँग मिलेर कमिसन खाँदै संस्थालाई धारासायी बनाउने काममा लागेको बताइन्छ । सबैभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता समेत ती स्थानमा रहेका छ । यस्तै प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रका पूर्व प्रमुख थीरकुमार खत्री पनि कारवाहीको दायरामा पर्ने भएका छन् ।

शेरसिंह भाटको योजनामा मुकेशराज काफ्ले र खत्रीले उद्योगीसँग मिलेर कसिमन खाएको लोडसेडिङ गराएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई कानुनी दायरमा नल्याउने हो भने प्राधिकरणको स्वास्थ्य बिर्गने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ । कोही कसैलाई पनि छुट दिन सकिदैन अब जसरी भएपनि मुलुकलाई अध्यारोमा राख्ने अधिकारीलाई कारवाही गरेर जनतालाई राहत दिनु पर्दछ भन्नेमा प्राधिकरणको नेतृत्व र ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको छ । जनतालाई सेवा दिने विषयमा गरिएको अपारदर्शी निर्णय, कानुनी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठहर प्रतिवेदनले समेत गरेको र यतिखेर कारवाही गर्दा जनताको समेत साथ पाइने भएकाले सोहीअनुसार नै गतिविधि अगाडि बढाउने निष्कर्षमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्व पुगेको छ ।

यस्तै काममा अवरोध गर्ने कर्मचारी संघका प्रतिनिधिलाई पनि कारवाही गर्ने तयारी गरिएको छ । चुरोटको बट्टामा निवेदन लेखेर जागिर खाएकालाई अब छुट दिन सकिदैन, उनीहरुको हर्कत असाध्यै बढी भयो भन्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । त्यसो भएको खण्डमा जनार्दन भट्टराई, रामप्रसाद रिमाल, प्रमिला ढुङ्गानाहरु पहिलो चरणमा कारवाहीमा पर्ने छन् । संस्थाको हितका लागि खोलिएका यूनियन नै प्राधिकरण विरोधी गतिविधिमा लागेका कारण उनीहरुलाई कसरी आफ्नो कर्मचारी मान्न सकिन्छ, अब उनीहरुलाई कारवाही गरेर संस्थाको मर्यादा र गरिमा बचाउन लाग्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निवेदन दिइएको छ । संस्थाको अहित हुने काम गरेको तथा संस्थालाई हानी नोक्सानी पु¥याएकाले कारवाही गरि संस्थाको मर्यादा जोगाइदिन भन्दै अख्तियारमा उनीहरु विरुद्ध निवेदन परेको छ ।

कर्मचारी यूनियनका एक सदस्यकाअनुसार यूनियनको नाममा भइरहेको अराजक हर्कत रोक्न नेताहरुलाई कारवाही गरिए आफूहरु चुप लागेर लाए अह्राएको काम गरेर बस्नेछौ, हामीलाई लेन देन अरु केही छैन, हामी संस्थाका मान्छे हौ, संस्थाको हित चाहन्छौ । तर कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले आफूहरुलाई कोही कसैले कारवाही गर्न नसक्ने दलित गरेका छन् ।

२४ कार्तिक २०७५, शनिबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको