नेकपाको जनसभामा मंसिर ८ गते काठमाडौँमा सहभागी हुन बुद्धिजिवीको अपील


कात्तिक २४, काठमाडौँ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आउदो मंसिर ८ गते काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजिवी संगठनले अपील गरेको छ । संगठनकाले एक विज्ञप्ति जारी गरेर वामपन्थी, देशभक्त, गणतन्त्रवादी शक्तिका साथै सम्पूर्ण जनसमुदायलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन अपील गरेको छ ।

दश वर्षे जनयुद्धपछि यसका मूल नेतृत्वकर्ताको गद्दारी, संशोधनवाद हुँदै दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादमा भएको महापतनले गर्दा आजपनि हत्या, बलात्कार, धरपकड, झुटा मुद्धा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलको पनि एउटा गुटको लूट, विचौलीयाकरण र दलालीकरण नै सत्ताधारी संसदीय संस्थापनाको दशकौंदेखिको चरित्रले स्थानीयतहसम्म थप व्यापकता पाएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संगठनका अध्यक्ष टिका कँडेलले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र तलबवाला तथाकथित जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार बनी बजेटमा छुट्याइएको ठेक्कापट्टामार्फत राज्यको ढुकुटीमा बैद्य लूट गरिहेका छन् ।’

आम जनसमुदायको स्वामित्वको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि राजनीतिक–व्यापारिक ठेकेदार–कर्मचारी–सुरक्षा निकायबीच नाफा भागबण्डा गर्ने गरी कार्यगत एकतामार्फत कतै छद्मरुपमा तथा कतै खुल्लारुपमा काम गरिरहेको आरोप समेत लगाइएको छ ।

यसरी राज्यप्रर्वर्धित दलाल पुँजीवादले निस्फिक्रीरुपमा जनतालाई शोषण गरी वास्तविक युद्ध लादिरहेको छ । गरीबी, बेरोजगारी, पछौटेपन र असमानता कुनैपनि हतियारवद्ध युद्धभन्दा कम दर्दनाक हुँदैन, यही युद्ध यो सत्ताले दशकौंदेखि जनतामाथि थोपरिरहेको छ, यस्तो व्यबस्थाको बिरोध स्वरूप आम नेपाली जनता तथा बौद्धिक बर्ग सबैलाई जनसभामा सहभागी हुन् अपिल गरेको छ ।”

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठः

नेपाली समाज इतिहासको गम्भीर मोडमा रहेको छ । उत्पीडित जनताको नेतृत्वमा राज्यसत्ता स्थापनाको लागि देशका सबैभन्दा सीमान्तकृत जनताको नेतृत्व र सक्रियतामा गरिएको महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भावनालाई लत्याउँदै जनताले महशुस गर्ने स्तरमा कुनै परिवर्तन नगरी शासन गर्ने व्यक्ति र गुटमात्र परिवर्तन गर्दै कथित ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को स्थापना गरी जनतामाथिको दलाल संसदीय शोषण र राष्ट्रघातलाई चुनावमार्फत वैद्यता प्राप्त भएको भन्दै दुई शय वर्षदेखिको पराधिनतालाई थप संवेदनशील अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

नेपालको राजनीति वि.सं.२००७ सालदेखि सारभूतरुपमा एउटै राजनीतिक चरित्र, समस्या र जोखिमबीच गुज्रिरहेको छ । संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्था, गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनी फरकफरक नामधारी व्यवस्था कायम गरी दर्जनौ पटक संविधान निर्माण र संशोधनको नाटक गरेतापनि वास्तविक राजकीय कार्यकारी अधिकार जनताको तहमा जानै नदिई सामन्तवादको केन्द्र, केही दलका टाठाबाठा र विदेशी शक्तिका नेपाली नागरिकताधारी दलाल कै नियन्त्रणमा रहेको छ ।

सोझो तरिकाले हेर्दा सत्तरी वर्षदेखि जनअधिकारको नाममा दशकौं पटक आन्दोलन गर्दापनि श्रमजीवि–देशभक्त जनताको हातमा किन वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्राप्त भएन ? आर्थिक–सामाजिक समस्याहरु थप जटील बन्दै गए ? भन्ने विषयमा नै समस्याको मूल कारण खोज्नुपर्ने देखिन्छ । सात दशकदेखि नै सरकारमा रहने पात्रहरु औसतमा एक–दुई वर्षको अवधिमात्र रहने र सरकार सञ्चालन गर्न असफल भएको मान्दै सरकारबाट हट्ने र फेरी जीवनभर त्यही सत्ताको लागि अनेकौ षड्यन्त्र गरिरहने परिस्थिति रहेको छ । विगत एक शय वर्षमा श्रमजीवि जनताको नेतृत्वमा संसारमा धेरै तुफानी परिवर्तन भयो जसले गर्दा मानव समाजले हजारौं बर्षमा प्राप्त नगरेका उपलब्धिहरु हासिल गरी अकल्पनीय सकारात्मक कायापलट ल्यायो तर यसबीचमा नेपालमा सामन्तवादी–पुँजीवादी दलालीकरणमात्र मौलायो । किन यस्तो भयो त ? हामीले वैज्ञानिकढंगले विश्लेषण गरी सही कारण पत्ता लगाउनु पर्दछ ।

युवालाई भाडामा लगाएर वा बेचेर देश सञ्चालन गर्ने परिपाटी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि आजसम्म पनि वैदेशिक रोजगारीको नाममा बढदै गइरहेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको जनपक्षीय राजनीतिक दर्शनलाई अवलम्बन नगरिनु, आर्थिकरुपमा उत्पादन एवं समन्यायिक वितरण नगरिनु, राष्ट्र वास्तविकरुपमा स्वाधीन नहुनु र वर्ग संघर्ष अधकल्चोरुपमा रहिरहनु नै हो । आन्दोलनको समयमा अब देशको शासनभार जनताको हातमा आउँछ, पक्कै आउँछ, विगतमाजस्तो धोका हुँदैन भनेजस्तो महशुस जनताले गर्ने तर २–४ वर्षभित्रमा नै प्रतिगमन भई पुरानै सत्ताको चरित्र र व्यक्ति दोहोरिनुले राजनीतिक आन्दोलन वारपार हुन नसक्नुकै परिणाम भएको र यसलाई संधैको लागि किनारा लगाउन वास्तविक लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरु, पेशाकर्मी, वुद्धिजीवी, किसान, मजदुर, देशभक्त र वामपन्थी शक्तिहरुले एकीकृत भएर आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता झनै बढेर गएको छ ।

दश वर्षे जनयुद्ध पछि यसका मूल नेतृत्वकर्ताको गद्दारी, संशोधनवाद हुँदै दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादमा भएको महापतनले गर्दा आजपनि हत्या, बलात्कार, धरपकड, झुटा मुद्धा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दलको पनि एउटा गुटको लूट, विचौलीयाकरण र दलालीकरण नै सत्ताधारी संसदीय संस्थापनाको दशकौंदेखिको चरित्रले स्थानीयतहसम्म थप व्यापकता पाएको छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र तलबवाला तथाकथित जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार बनी बजेटमा छुट्याइएको ठेक्कापट्टामार्फत राज्यको ढुकुटीमा बैद्य लूट गरिहेका छन् । आम जनसमुदायको स्वामित्वको प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि राजनीतिक–व्यापारिक ठेकेदार–कर्मचारी–सुरक्षा निकायबीच नाफा भागबण्डा गर्ने गरी कार्यगत एकतामार्फत कतै छद्मरुपमा तथा कतै खुल्लारुपमा काम गरिरहेका छन् । यसरी राज्यप्रर्वर्धित दलाल पुँजीवादले निस्फिक्रीरुपमा जनतालाई शोषण गरी वास्तविक युद्ध लादिरहेको छ । गरीबी, बेरोजगारी, पछौटेपन र असमानता कुनैपनि हतियारवद्ध युद्धभन्दा कम दर्दनाक हुँदैन, यही युद्ध यो सत्ताले दशकौंदेखि जनतामाथि थोपरिरहेको छ ।

नेपालमा अहिले पनि गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ र यसले झण्डै दुई तिहाई जनतालाई रोजगारीसहित बाँच्ने आधार प्रदान गरेको छ । तर भूमिहीनको संख्या अत्यधिक छ भने हरेक किसान थप सीमान्तकृत हुँदै गइरहेको छ । औद्योगिकरणको जगलाई ३ दशकदेखि नै भत्काएर आर्थिक–राजनीतिक परनिर्भरता सृजना गरिएको छ । मजदुरलाई बाँच्नै नपुग्ने ज्याला तथा ठेकेदारीप्रथामार्फत भाडाका बस्तुजस्ता व्यवहार गरिएकोले ५० लाख युवा देशबाट पलायन भएको छ । अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको देखिएतापनि बेरोकतोक नीतिगत भ्रष्टाचारले गर्दा यसले कम रोजगारी प्रदान गर्ने, अत्यधिक मुनाफा कमाउने र त्यसलाई सीमित व्यक्ति÷संस्थाको हातमा केन्द्रीत गरी आर्थिक असमानता बढाइरहेको छ । न्यूनतम मानव अधिकारभित्र पर्ने गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा नै चरम व्यापारीकरण गर्दै नाफा सोहोर्ने, त्यही नाफा तथाकथित चुनावमा भोट खरीद गर्न प्रयोग गर्ने र यो चक्रलाई निरन्तरता दिने कार्य राज्यले योजनावद्धढंगले गर्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचार अब सरकारी क्षेत्रमामात्र सीमित नभई नीजि, सामुदायिक र गैरसरकारीस्तरमासमेत फैलिएर राष्ट्रिय चरित्र भइसकेको छ । कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र फैसला÷आदेश दिने राज्यका तीनै अंगमा प्यारासाइटको रुपमा रहेको विचौलिया र दलालीकरणले गर्दा पूरै असक्षम प्रमाणित गराइसकेको छ । मूलधारको भनिने पत्रकारितापनि यही जुठोपूरोमा रमाइरहेकोजस्तो महशुस गरिएको छ । दुरदृष्टिपूर्णढंगले जनतामा वस्तुगत राजनीतिक यथार्थता प्रवाहित नगरी विगत ७ दशकदेखि प्रयोगमा रही पटक–पटक असफल प्रमाणित भएको यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको गुनगान गर्नमा नै पत्रकारिताजगत रमाइरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा पुँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थामा निर्माण र सञ्चालन हुने वर्षे सरकारहरुबाट जनविरोधी र राष्ट्रघाती हर्कतहरु निरन्तर जारी रहने भएकोले राजनीतिक दलहरु, पेशाकर्मी, वुद्धिजीवी, किसान, मजदुर, देशभक्त र वामपन्थी शक्तिहरु एकीकृत भएर वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापनको अभियानमा सामेल हुनपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जनताको सत्तामा नै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका समृद्ध हुन्छ भन्ने व्यहोरा विश्वव्यापीरुपमा नै प्रमाणित भएको छ ।

विगत एक वर्षदेखि जनतालाई भ्रम छर्दै तथाकथित दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार भनी जनतामा रहेको समाजवादप्रतिको संवेदनालाई ब्ल्याकमेल गरी निर्वाचनमार्फत दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर यो सत्ताको आयु लम्ब्याउने कसरत गरेको देखिन्छ । दुई तिहाईको त के कुरा यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको गठबन्धनमा प्रतिपक्षी पार्टीहरुपनि समावेश भएर शतप्रतिशतको सरकार बनाएपनि यो व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रवद्र्धन, जनजीविकामा सहजता र जनअधिकारको सुनिश्चितता हुँदैन । किनकी यसको रासायनिक र जैविक चरित्र नै जनपक्षीय मूल्य सृजना गर्ने नभई दोहनकारी, राष्ट्रघाती र जनघाती छ । यो तथ्य आज संसारभर फैलिरहेको दक्षिणपन्थी हावाहुरीबाट नै प्रमाणित हुन्छ र नेपालको वर्तमान सरकार यसको अपवाद होइन ।

२०७५ कार्तिक २४,शनिबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको