एक समय यस्तो थियो, स्थानीय तहमा बिकाश नहुँदा केन्द्रीय सरकारलाई गालीगलौज गरेर बस्ने । कमजोरी जति माथिल्लो तहलाई दोषारोपण गरेर पन्छिने । फलस्वरुप, हिजो केन्द्रीय सरकारले गर्न सकेन, त्यसको बिकल्पमा स्थानीय सरकारहरु बने तर नीतिगत रुपमा आज पनि केन्द्रीय सरकार प्रति फर्केर बस्नु  नैतिकताले भने दिदै दिदैन ।

स्थानीय तह संचालन सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम बनाउन स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिइएको छ, तर बिडम्बना आफ्नो गाउँ समाजलाई विकासे समृद्धका लागि अझै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भने माथितिर (केन्द्रीय तहतिर) नीति कुरेर बसेका छन्, यो उस्तै घाम तापेर बस्ने छेपाराको सिलुक (शास्त्र) भयो ।

रोल्पा समृद्दीका लागि अब उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ लगायतका ठुला नेताहरुको मुख ताखेर बिकाश-बिकाश भन्दै बस्ने बेला होइन यो, अब जनप्रतिनिधिहरु स्वयं जुट्ने बेला हो । नत्र यसले बिकाश होइन बिनास दिने छ र चुनिएका जनप्रतिनिधिहरु केवल राज्यका जागिरे कर्मचारी जस्ता देखिने छन, जसले राज्यको ढुकुटीलाई आर्थिक भार मात्र पर्ने छ ।

स्थानीय तहमा आबस्यक पर्ने आर्थिक आधार जुटाउने कुरा र त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना बारे जन प्रतिनिधिहरु ट्वाँ परेर शुन्यमा बसेका छन । अब रोल्पालाई समृद्द बनाउने जिम्मेवारी रोल्पालीहरुले भोट हालेर चुनेका जनप्रतिनिधिहरुको काँधमा छ । नकी राज्यको भत्ता खाएर बस्न चुनेका पक्कै होइनन ।

तसर्थ मनोनित जनप्रतिनिधिहरुले रोल्पा समृद्ध बनाउन के के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ? भन्ने गहन बिषयमा एक समसामयिक बहस सबैले सुन्नै पर्छ ।

रोल्पाली पत्रकार, मानव अधिकारबादी तथा राजनीतिक विश्लेषक खेम बुढासंग रोल्पाको समृद्दीका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानीय सरकार संचालन गर्न के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेबारे रेडियो कर्मी जीवन डाँगीको कार्यक्रम ‘जीवन सम्बाद’ रोल्पा रेडीयोमा ‘रोल्पा बिशेष सम्बाद’ सुन्नुहोस ।

यस्तो छ अन्तर्वार्ता: