पृथीछक बुढा मगर/पोष्टपाटी । नेपालमा अहिले लोकतन्त्र आएको छ । हजारौं जनताले लडेर ल्याएको गणतान्त्रिक ब्यबस्था छ । हिजो नेपालमा राज संस्था हुँदा खसान्तलाई राष्ट्रिय भाषा मानिन्थ्यो । नेपालको सन्दर्भमा खसान्त रैथाने भाषा होइन । भारोपेली भाषा अन्तरगतको एउटा साखा हो ।

मुख्यतः नेपालमा सन १७० देखि २०० को बिचमा भारतको बैसालीवाट आएका हिन्दु लिच्छविहरुको आक्रमण र मध्ये एसियाको ककेसस भ्याली हुँदै अहिलेको पश्चिम नेपालमा भित्रिएका खसहरुको शासनकालमा शुरु भएको भाषा, धर्म, संस्कृती अतिक्रमणको सिलसिला पछिल्लो दुई हजार बर्षपछिको अहिलेको गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा पनि जारी नै छ ।

आजको गणतान्त्रिक ब्यबस्थाले मुलुक भित्र वोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको छ । हिजोको अवस्था फरक थियो ।

एउटा बंशको बिजयसंगै बिजित राज्यले पराजित राज्यमाथी आफ्नो भाषा, सस्कृती, धर्म र परम्परा लाड्नु स्वभाबिक मानिन्थ्यो । तर त्यतिबेलाको बिजित बंश अहिले ईतिहास भइसकेको छ र जनता आफै देशको शासक बनेको स्थिती छ । त्यही शासन सत्ता भित्र पनि उहिल्यैको खसान अतिक्रमण किन रोकिएको छैन । यो दु:खद पक्ष हो ।

खसान अतिक्रमणको क्रममा थुप्रै गाउँ ठाउँका नामहरु फेरिएका थिए । अहिले पनि सरकारले खसान अतिक्रमणको क्रममा फेरिएका गाउँका नामहरुलाई नै निरन्तरता दिएको छ । स्थानिय नाम र सरकारी अभिलेखमा उल्लेखित गाउँका नामहरु फरकफरक छन् । सरकारले ती अतिक्रमणमा परेका गाउँहरुलाई स्थानीय नामले नै चिनाउनु पर्दछ । होइन भने त्यहाँका जनताले आत्मसम्मान बोध गर्न पाउने छैनन् ।

खस अतिक्रमणमा परेका सानो भेरी देखि उत्तरी पुर्वका खाम कुरा बोल्ने केही गाउँका नामहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

माथिका गाउँ ठाउँका नामहरु त एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता खसान नाममा परिवर्तन भएका कयौं गाउँहरु होलान् । यसको लागि स्थानिय सत्ता जागरुक हुन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

स्थानिय निकायले छिटोछरितो यस्ता गाउँ ठाउँहरुको पहिचान गरि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न सके सरकारी अभिलेखमा पुनः अभिलेखिकरण गर्न सकिन्छ । यदि समयमै शुद्धीकरणको लागि पहल नहुने हो भने परम्परागत स्थानीय नामहरु क्रमशः लोप भएर जाने निश्चिति प्रायः छ ।