पत्रकारिता: विगत र वर्तमान


पृष्ठभूमि

नेपालमा पत्रकारिताको प्रारम्भ साहित्यिक पत्रपत्रिकाको प्रकाशनबाट भएको पाइन्छ । वि.सं.१९५५ मा नेपालबाटै प्रकाशित ‘सुधा सागर’ लाई नेपालको पहिलो पत्रिकाको रुपमा मानिन्छ तर पनि युवाकवि मोतिराम भट्टको सक्रियतामा वि.सं.१९४८ मा भारतको वनारसबाट प्रकाशित ‘गोर्खा भारत जीवन’ पहिलो नेपाली भाषाको पत्रिकाको रुपमा मानिन्छ । त्यसैले युवाकविको रुपमा परिचित मोतिराम भट्टलाई नेपालको पहिलो पत्रकारको रुपमा समेत परिचित छन् ।

विस १९०८ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले “गिद्देप्रेस” नेपालमा ल्याएपछि वि.सं १९१० मा पहिलो मुलुकी ऐनको चार भाग तीन वर्ष लगाएर छापिएको थियो । १९०८ मा नेपालमा प्रेस भित्रिए पनि त्यसको लामो समय सम्म पनि नेपालले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेन । वि.सं. १९५८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देव समशेरको पालामा गोर्खापत्र प्रकाशित भयो । देव समशेरले उक्त गोर्खापत्रमा के छाप्न हुने ? र के नहुने ? भनि “गोर्खापत्र सनद” जारी गरे यसलाइ पहिलो पत्रकारिता आचारसंहिता मानिन्छ । गोर्खापत्र २००७ साल सम्म पनि साप्ताहिक रुपमा नै प्रकाशित भएको थियो । २०१७ पछि मात्र गोर्खापत्र दैनिक रुपमा प्रकाशित हुन थाल्यो ।

गोर्खापत्र प्रकाशित भएको ४२ वर्षपछि वि.सं. २००० असोज २९ गतेदेखि अर्धसाप्ताहिक, विस. २००३ पुष ८ गतेबाट हप्तामा तीन पटक हुदै २०१७ फागुन ७ गतेबाट दैनिक रुपमा प्रकाशित हुन थालेको हो । गोरखापत्र दैनिक पत्रिकाको रुपमा प्रकाशित हुनु अघि “आवाज” लाई पहिलो दैनिक पत्रिकाको रुपमा दर्ज भएको छ । त्यसबेला विशेष गरी २००७ छेउछाउका वर्षहरुमा करिब दर्जनजति साप्ताहिक प्रकाशित भएका थिए । दार्जीलिङ, देहरादून, वनारस आदि स्थानबाट प्रकाशित यस्ता साप्ताहिकहरुमा विशेष गरी निरङकुशतन्त्रका विरुद्ध आफ्ना अभिव्यक्तिहरु दिने गर्थे । २००७ को प्रजातन्त्रपछि यस्ता साप्ताहिक पत्रिकासँगै दैनिक पत्रपत्रिकाहरु पनि बृद्धि भए तर २०१७ काण्डपछि फेरि प्रतिबन्धित हुनुपर्योस।

वि.सं. २०४६ पछि फेरि केही खुकुलो वातावरणसँगै दैनिक पत्रिकाहरुको सङख्यामा बृद्धि पश्चात साप्ताहिक पत्रिका घटेका थिए । केही साप्ताहिक सक्रिय भए पनि प्राय: कुनै राजनीतिक नेता वा पार्टीका मुखपत्रका रुपमा प्रकाशित हुन्थे । यथार्थमा साप्ताहिक पत्रिकाहरु संस्थागत बनेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा रहन सक्ने अवस्था थिएन । यस्ता साप्ताहिकहरु विशेषत: राजनीतिक र सामाजिक सुधारका संवाहक बनेर पत्रकारिताको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए ।

वर्तमान अवस्था

हालसम्म मुलुकभरि अनुमति लिइएका १ सय २५ टेलिभिजन, नियमित सन्चालनमा रहेका ३७, प्रशारण अनुमति लिइएका एफएम रेडियो ८ सय ८७, नियमित प्रसारित रेडियो ६ सय ३३, सामूदायिक रेडियो ३ सय १६, प्रेस काउन्सिलमा सुचीकृत अनलाइन ८ सय ४५, सूचना विभागमा दर्ता अनलाइन ५ सय ११, समाचार समिति २, डिटिएच २, एवंम दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, अर्धबार्षिक, बार्षिक सहित ७ हजार ५ सय ४२ भन्दा बढी विभिन्न प्रकारका अखवारहरु पछिल्लो समय तिव्र रूपमा सञ्चालनमा छन् । (सूचना विभाग)

६२/६३ को लोकतन्त्रको स्थापनासागै थुप्रै पत्रपत्रिका प्रकाशन हुने र बन्द हुने क्रम पनि उत्तिकै छ । नेपालमा प्रकाशित ७ हजार बढी पत्रिकाहरु मध्ये भाषिक स्वतन्त्रता पनि प्राप्त भएको अनुभुती गर्न पान्छ । किनकी अहिले नेपाली र अंग्रेजी भाषाका साथै मातृ भाषाहरुमा पनि थुप्रै पत्रिकाहरु प्रकाशित भएका छन् । वर्तमान अवस्था हेर्दा हिन्दी, नेवारी, मैथिली, भोजपुरी, संस्कृत, उर्दू, तिब्बती, थारु, लिम्बु, डोटेली, तामाङ्, वान्तवा राई लगायतका भाषामा पत्रिका दर्ता भएका छन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै सम्पूर्ण प्रेस, सञ्चार जगत उत्साहित त भएको छ नै तर पनि राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिदै जादा र दिगो शान्तिको अभावमा नेपाली पत्रकारिताको भविष्य पनि अन्यौलमै छ ।

स्वतन्त्र पत्रकारिता भन्दा पनि पार्टिकारिता, बढ्दो अनलाइन माध्यम र सामाजिक सन्जालहरूको गलत उपयोगले सिङगो पत्रकारिता जगत बद्नाम हुने परिपाटी पछिल्लो समयमा ब्यापक बनेको छ । हिजोआज छापा तथा बिधुतिय माध्यममा समाचारिय सामाग्री भन्दा बढी बिज्ञापन बग्रेल्ती आउने गर्दन । यसले पाठक वर्गमा नकारात्मक प्रभाब पुर्याएको छ ।

पत्रपत्रिकाहरुको प्रकाशन शुरु भए संगै नेपाली पत्रकारिताले थुप्रै समस्याहरु पनि झेल्दै आएको छ । नेपालको राणाशाशनको ब्यवस्था हुदै तीस वर्षे लामो पञ्चायति ब्यवस्था र शाहीकालमा पत्रिकाहरु माथि लगाइएको अंकुशको कारण नेपाली पत्रकारिताले समस्याहरु झेल्न बाध्य भयो । विस २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पछि पत्रपत्रिका प्रकाशनमा बाढी नै आएको हो । विस २०४७ सालको संविधानले प्रकाशन/प्रशारणमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिए पनि पटक पटक प्रकाशन/प्रशारण स्वतन्त्रतामाथि समेत अंकुश लगाउने काम भएको थियो ।

विस २०५८ साल जेठ १९ गते तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाहको बंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हत्याएसागै २०५२ सालदेखि शुरु भएको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) ले थालेको द्वन्द्व अझ बढी चर्केर गयो । द्वन्द्व चर्किदै गएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय पार्टीहरुलाई समेत प्रतिवन्ध लगाउदै निरंकुश शाशन लाद्ने अभिष्ट लिएपछि नेपाली पत्रकारिताले थप पिडा बेहोर्नुपर्योउ । संसदीय राजनीतिक दलहरु र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीबीच १२ बुदे समझदारी हुदै जनआन्दोलन २०६२/०६३ सफल भएपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ उचाई प्राप्त गर्यो भने नेपाली संचार क्षेत्रमा पनि ब्यापक फेरबदल, बिकास र बृद्दि भयो।

समस्या तथा चुनौतीहरु

जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि हजारौँ पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन जस्ता सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालित छन् । पत्रपत्रिकाको सङख्या बढे पनि पत्रकारहरुको अवस्था दयनीय नै छ । दश वर्षे द्वन्द्वमा दर्जनौ पत्रकारहरु द्वन्द्वको चपेटामा परि मृत्युवरण गर्न पुगे भने कैंयौ अंगभंग र घाइते हुन पुगेका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली संचारक्षेत्र निकै हौसिए पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अझै सन्तोषजनक छैन । सन्चार जगतको भीडमा केही औलामा गन्न सकिने पत्रकार र मिडियाहरू ब्यवसायिक रूपमा सफल भएका छन । गणतन्त्रको स्थापना पछि पनि समाचार लेखेकै कारण एक दर्जनौ पत्रकारहरु मारिएका छन् ।

अहिले छापा माध्यम प्रकाशनको साथै अनलाइन संचार माध्यामको स्थापना हुने क्रम पनि उत्तिकै बढ्दो छ । एफएम रेडियो र टेलिभिजन संचालन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरु एफएम, रेडियोहरु तथा टेलिभिजनहरु संचालन भए सगै ती संचार माध्यामहरु पनि राजनीतिक दलको छत्रछायामा रमाईरहेको स्थिति पनि छ । संचार माध्यामहरु राजनीतिक पार्टीको मुखपत्र बन्दै राजनीतिक दलको पत्रकारिता गर्ने अवस्था पत्रकारिताको प्रमुख चुनौतीको विषय हो । संचार माध्याम राजनीतिक दलहरुको संरक्षण हुनु तथा समाचार लेखेकै कारणले अहिले पनि पत्रकारहरुले धम्कि, कुटपिट र आक्रमणको सामना गर्नु निकै दु:ख लाग्दो विषय हो । पत्रकारितामा जकडिएको यो समस्याहरु समाधानका लागि आम पत्रकारहरु पनि गम्भिर तथस्टता, निष्पक्षता, पाठक केन्द्रित र व्यबसायिक बन्न जरुरी देखिन्छ ।

राज्यको चौथो अंग मानिएको पत्रकारिता संस्थागत राजनीतिकरणले सरकारी नियन्त्रणमा रहेका रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, तथा सय वर्ष लामो इतिहास बोकेको गोर्खापत्र समेत थप प्रबिधिमैत्री र स्वतन्त्र हुन नसक्नुले पत्रकारिता थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पत्रपत्रिका र एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन प्रकाशन/प्रशारणको गति अझै द्रुत भयो । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुको पक्षपोषण गर्न र दलहरुको पर्चाकारिताको उद्देश्यले राजनीतिक दलहरुको प्रत्यक्ष संरक्षणमा पत्रिकाहरु प्रकाशन हुने होड पनि उत्तिकै रहेको छ । अहिले आआफ्ना पाटीका पक्षपोषण गर्न दर्जनौ प्रकाशित छन् । भने राजनीति पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका पत्रपत्रिका र पत्रकारहरू ब्यवसायिक र स्वतन्त्र हुन नसक्दा पत्रकारिता राजनीतिक घेराभित्र रुमलिनु पनि अर्को समस्या र चुनौती हो ।

निश्कर्ष

पछिल्लो समय नेपालको मिडिया उद्योगमा ठूलो लगानी भईरहेता पनि राजनीतिबाट अछुतो रहन नसक्नु र पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महसंघमा पनि राजनीतिक भागबण्डाले गर्दा पत्रकारिता तथस्ट र निश्पक्ष हुन सकेको छैन । अझै सम्म पनि ग्रामीण पत्रकारितामा उपयुक्त स्थान दिन/पाउन सकिरहेको देखिदैन । शहरकेन्द्रित सन्चार तिब्र रूपमा फस्टाउदै गएका छन । राज्यले आचारसंहिता, नियम, कानुन बनाउने र प्रभाबकारी अनुगमन गरी पत्रपत्रिकाको वर्गिकरण विकाश र उचित संरक्षणको लागि पत्रपत्रिका चल्ने स्रोत विज्ञापन पारदर्शी बनाउने मात्र नभइ दक्ष पत्रकार उत्पादन, ब्यवसायिक, ब्यबहारिक, बैज्ञानिक, पार्दर्शी र धारिलो पत्रकारिताको बिकासमा ध्यान दिन आवश्यक छ । पत्रकारितालाइ “पाँचौ वेद” र “समाजको ऐना” को रूपमा उपस्थिति दिन सके समाज मात्र समाज बिकास र परिवर्तनतर्फ लम्किन सक्छ ।

दधिराम खतिवडा-बिद्यार्थी पत्रकारिता

२०७५ श्रावण २३,बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको