राष्ट्रिय सभागृहबाट असोज १७ मा वाम गठबन्धन घोषणा गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भनेका थिए, चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्छौं। त्यो घोषणालाई मूर्तरूप दिन ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’ ले काम गर्ने भनिएको थियो।

गठबन्धन घोषणामा सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै उल्लेख भएअनुसार समिति बनेको हो। समितिलाई ‘पार्टी एकताको विस्तृत खाका र कार्ययोजना’ तयार पार्ने जिम्मेवारी छ। तर चुनावपछि उक्त समितिको एउटै बैठक बस्न सकेको छैन।

बैठक बस्नुअघि दुवै दलका अध्यक्षले छलफलका औपचारिक एजेन्डा तयार गर्ने भनिएको थियो। दुवै अध्यक्षबीच नै प्रारम्भिक खाकामा सहमति बनेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको अनौपचारिक छलफल नै लम्बिइरहेको छ।

केही दिनयता त अनौपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन। ओली स्वास्थ्य गडबडीका कारण घरमै आराम गरिरहेका छन् भने दाहाल औपचारिक कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छन्। साताअघि पाँंच दिन चितवन बसेर राजधानी फर्केका दाहाल बिहीबार पुनः गृहजिल्लातिरै गएका छन्।

दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा पार्टीको नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना र सिद्धान्त गरी तीनवटा विषयमा गाँठो परिरहेका खबर दुर्गा खनालले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन्। त्यो गाँठो फुकाउने विकल्पमा समझदारी नबन्दा दुई दलबीचको एकताको ठोस आधार तयार हुन सकेको छैन। दुवै दलका अध्यक्ष र दोस्रो तेस्रो तहका नेताबीच एकताको सूत्र खोज्ने प्रयास जारी छ।

तर दुवै दलमा एकतापछि आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउने स्वार्थका कारण सहमतिको विन्दु तयार भएको छैन। गाँठो परेका तीन विषयमाथि दुवै दलबीच केही विकल्पहरू छलफलमा छन्।

मूल नेतृत्व कस्तो कसको ?

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सबभन्दा ठूलो विवाद एकतापछि पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा छ। माओवादीले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै प्रस्ताव गरेको छ। तर, एमालेबाट प्रधानमन्त्री हुँदा एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दाहाल हुनुपर्ने माओवादीको दाबी छ। यो विषयमा ओली र दाहाल आफैंले औपचारिक मुख खोलेका छैनन्। तर माओवादीका दोस्रो तेस्रो तहका नेताले सार्वजनिक रूपमै बोलिरहेका छन्। यसबीच बसेका माओवादीका दुई बैठकले ‘सम्मानजनक एकता’ हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

‘एमाले ठूलो पार्टी भएकाले केपी ओलीले के पद लिने भन्ने तय हुनुपर्छ। ठूलो पार्टी भएकाले प्रधानमन्त्री नै हुने भएपछि पार्टीको नेतृत्व माओवादी पक्षले पाउँदा सम्मानजनक अवस्था हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले भने।

नेता व्यवस्थापन र संगठनको स्वरूप

दुई पार्टीबीचको एकता प्रक्रियामा गाँठो परेको अर्को विषय हो– संगठनको स्वरूप र नेताहरूको व्यवस्थापन। एमालेमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल तथा माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापालगायतको व्यवस्थापन कहाँ कसरी गर्ने भन्ने सवाल पनि एकतामा प्रक्रियामा उत्तिकै जोडिएको छ। उनीहरूलाई कस्तो संरचनाभित्र कुन पद र भूमिका दिएर सन्तुष्ट राख्ने? यो विषयको गाँठो पनि फुकेको छैन।

गठबन्धनको बहुमत भएकाले अब राजकीय भूमिकाका धेरै पद हुन्छन्। तीमध्ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख मुख्य छन्। जसमा नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ। तर यो विषय पनि मूल नेतृत्वको विषयमा छिनोफानो नभएकाले टुंगिएको छैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा सभामुख, केन्द्रीय मन्त्री र प्रादेशिक मन्त्रीहरूलगायत ठूलो संख्यामा राजकीय पदहरू हुनेछन्।

ती पदमा दुई दलबीच कसरी कति बाँडफाँट गर्ने भन्ने पनि मिलाउनुपर्ने छ। दुवै दलबीच गठबन्धन निर्माण गर्दा ६० र ४० प्रतिशतको सिद्धान्त लागू भएको थियो । तर चुनावको परिणाम ७० र ३० प्रतिशत अनुपातको आयो। माओवादी पक्षबाट दुई फरकफरक धारका पार्टीबीचको एकीकरण भएकाले दुवैको हैसियत बराबरी हुनुपर्छ भन्ने तर्कसमेत आउन थालेको छ।

कस्तो सिद्धान्त ?

कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच फुट र जुटको मुख्य कारणमा सिद्धान्त जोडिने गरेको छ। एमाले र माओवादीबीचको एकतामा पनि यो विषय पेचिलो बनेर आएको छ। हाल एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद ‘जबज’ लाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै आएको छ। माओवादीले ‘माओवाद’ सिद्धान्त मान्ने गर्छ। अब एकतापछि कुन सिद्धान्त अपनाउने भन्ने विषयले दुवै दलमा तरंग ल्याइसकेको छ। -मिरोर्स नेपाल