भदौ २०, काठमाडौँ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौंथो शिखर सम्मेलनपछि आएको संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रभावशाली नेतासमेत रहेका भीम रावलले नै संयुक्त सैन्य अभ्यास विम्स्टेकको अवधारणाको प्रतिकूल हुने बताएका थिए ।

यता, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको कुनै पनि संयन्त्रमा आपसी संयुक्त सैन्य अभ्यासको विषय समावेश नभएको दावी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सम्मेलनबाट पारित विषयबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले बाहिर सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो बिम्स्टेक मुलुकका सैनिकबीच संयुक्त अभ्यास गर्ने भनी सम्मेलनमा छलफल नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुसार मुलुकको स्वाधीनतालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै निर्णय र सहमति शिखर सम्मेलनमा नभएको स्पष्ट पार्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, “बिम्स्टेकको वरिष्ठ अधिकृतको बैठक, मन्त्रीस्तरीय बैठक र शीर्ष बैठकमा संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे कुनै छलफल भएको छैन ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तो निर्णय नभएको यसअघि नै बताएका थिए ।

समितिका सदस्य भीमबहादुर रावलले भने सम्मेलनको उदघाटनसत्रमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसै महिनाको अन्तिम साता भारतमा संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि आफूले स्वागत गर्ने भनी मन्तव्य दिएको र नेपालको सम्बन्धित निकायले पनि त्यहाँ सैन्य टोली जाने तयारी गरेको आफ्नो जानकारीमा आएको जिकिर गरे । उनले भने, “त्यस्तो अभ्यास बिम्स्टेकको अवधारणा प्रतिकूल हुन्छ ।”

समितिका सदस्य डा. नारायण खड्काले बिम्स्टेक सम्मेलनका विषयमा समितिमा विस्तृत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अर्को बैठकको माग गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले बिम्स्टेकका सदस्य मुलुुकका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखले सम्बोधनका क्रममा व्यक्त गरेका सबै धारणा साझा हुन नसक्ने जानकारी दिएका थिए । बैठकमा राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि छलफल प्रारम्भ भएको छ ।