मङ्सिर १८, काठमाडौं । निकै तामझामका साथ् काठमाडौंमा सम्पन्न ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ उत्तिकै विवादमा चुलिएको छ । उक्त सम्मेलनमा आउने पाहुना र त्यसको उद्देश्य बारे निकै बिबादास्पद र संकास्पद बनेको कार्यक्रमलाई सत्तारुढ नेकपा भित्रकै नेताहरु बीच विवाद मच्चिएको छ ।

धर्म प्रचारक संस्थाको सक्रियतामा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक समिट कारण सत्तारुढ दलभित्रै चर्को ध्रुवीकरण देखापरेको हो। ‘विवादस्पद र शंकास्पद’ एक गैरसरकारी कोरियाली संस्थाले राज्यलाई कमजोर सावित गर्दै आफ्नो प्रभाव नेपालमा देखाएपछि जनतामा निराशा बढेको सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाले पनि पुष्टि गर्छ। सत्तारुढ दललाई बदनाम गराउने गरी नेतृत्वले यस्तो सम्मेलन नेपालमा गराएको भन्दै नेकपाभित्रै पनि शीर्ष तहकै नेतृत्वमा ध्रुवीकरण आरम्भ भएको छ।

कूटनीतिक तरिका अवलम्बन गरेपनि ओलीकै दलका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ कार्यक्रममा देखै परेनन्। उनी आरम्भदेखि नै यो कार्यक्रम गर्न दिन नहुने पक्षमा थिए। उनले परराष्ट्रका साथीहरुमार्फत पनि यसबारे सुझाएका थिए। प्रवक्ता श्रेष्ठले विगत ६ बर्षदेखिको प्रयास तुहाउँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय झुक्काएर सम्मेलन गरेको भन्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन्।

उनले एक बैठकमा नै भनेका थिए ‘यस्तो कार्यक्रमले जनतामा निराशा उत्पन्न हुन्छ। कार्यक्रम गर्नुअघि सबै पक्ष बुझ्न जरुरी हुन्छ।’ अब यसमा हामी चुकिसक्यौं के बोल्ने ?

यस्तो कार्यक्रम गराउने नेताहरूलाई सोध्न र जबाफ खोज्न श्रेष्ठले आग्रह गर्न थालेका छन, ‘किन गराए? के उपलब्धी भयो? उहाँहरुसँगै बुझ्नुस।’

अर्का नेता भीम रावलले यस्तो कार्यक्रम गरेर सरकारले आफ्नो र दलको ओझ घटाएको बताए । ठूलो संख्यामा नेपाल आएका अनुयायीहरुको कारण उपत्यकामा सवारी आवागमनमा समस्या भयो। सरकारले आउजाउको समस्या समाधान गर्न जनतालाई दुख दिने नीति अर्थात जोर बिजोर सवारी चलाउने प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो जुन एकदिन पनि टिकेन।

‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहीत स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन, राष्ट्रिय हित र कुटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्‍यो’ कार्यक्रमको हर्ताकर्ता माधव नेपालनिकट नेता भनेर चिनिएका भीम रावलले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नैपर्छ, सरकारले खोजेर भएपनि भन्नुपर्छ।’ उनले यसो भनिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणको धारणा पनि कम छैन, ‘किन यस्तो कार्यक्रम गर्न सरकार बाध्य भयो। सत्तामा बसेकालार्इ सुझाव दिन नियुक्त भएका सल्लाहकार के गर्छन।’ जस्ता धारणाहरु आएका छन्। क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा लागेको एउटा कोरियन संस्थाको सम्मान थापेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चर्को आलोचना भएको भन्दै उनीहरुले मुलुकको कार्यकारी र ठूलो दलको अध्यक्षको कार्यशैलीले कार्यकर्ता र समग्र देशबासीमा ठेस पुगेको निष्कर्ष पनि छ।

यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओली, नेता नेपाल र समग्र नेकपालाई कति हानी पुगेको छ भन्ने विषयलाई नेकपाका अर्का नेता घनश्याम भूषालले पनि स्पष्ट पार्न खाजेका छन। ‘विगत केही दिनमा नेताहरुको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो, त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तानले लामो समयसम्म तिर्नु पर्नेछ,’ भुसालले लेखेका छन्। उनले यसरी लेखिरहँदा भने यस्तो कार्यक्रम किन गर्‍यो त्यसको जानकारी पार्टी र जनतालाई दिन जरुरी छ।

‘एसिया प्यासिफिक समिट’ नाम दिएको उक्त सम्मेलनमा आउने पाहुना र त्यसको उद्देश्यले सबै अवाक्क भएका थिए। पहिले सरकार कार्यक्रमको सहआयोजक भनी चर्चा गरियो पछि आलोचना भएपछि सह-आयोजक नभइ सहजकर्ता मात्रै रहेको जानकारी गराइयो। त्यसको मुख्य कारण थियो रकम उपलब्ध गराउने। सम्मेलनको नाममा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष करोडौं रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भएको छ। यद्यपी सरकारका प्रवक्ताले करोड भन्दा कम नै खर्च भएको बताएका छन्। विशिष्ठ व्यक्ति आउँदा सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका सबै संयन्त्र चनाखो हुनु स्वाभाविकै हो भने अरू तामझाममा राज्यको ढुकुटी उपयोग गर्न मिल्दैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कार्यक्रमको बहिष्कार गरेपनि खुलेर आलोचना र विरोध गर्न सकेन।

समापन समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गएनन्। आफू अस्वस्थ रहेको भन्दै अस्पताल गएर कार्यक्रम छलेका थिए। त्यस्तै झलनाथ खानालले गरे। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खुलेरै सम्मेलनमा नजान ह्वीप जारी गरे। उनीहरुले उक्त सम्मेलनले मुलुकको ‘अन्तराष्ट्रिय छवि’ खस्केकोसमेत बताए। क्रिश्चियन धर्मप्रचारक युपीएफकी महिलाबाट आइतबार करिब १ करोड ११ लाख रुपैयाँ (एक लाख डलर) सहितको ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स’ अवार्ड थापेपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भए पनि सरकार मौन छ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले थापेको अवार्ड पनि अवैधानिक छ । संविधानको धारा २७७ को उपधारा(२)मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नु हुँदैन । भनी लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले लिएको अवार्डबारे मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको पाइँदैन् ।